काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा आयोगका अन्य पदाधिकारीहरूको घरमा सुरक्षा सतर्कता उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशभर तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला आयोगका पदाधिकारीहरू लक्षित हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा निकायले विशेष व्यवस्था मिलाएको हो। गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा र वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वेश्वर भण्डारी सदस्यका रूपमा रहेका थिए। आयोगले लामो अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान तथा सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयपछि गत फागुन २४ गते सरकारसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा उच्च तहका पदाधिकारीहरूको भूमिका र जिम्मेवारीबारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको बताइएको छ। विशेषगरी सुरक्षात्मक निर्णय, आदेश र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको लापरबाहीका कारण गम्भीर परिणाम आएको ठहर आयोगले गरेको थियो। यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले शनिबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। उक्त पक्राउसँगै देशको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातेको छ भने सडकमा विरोध प्रदर्शनहरू चर्किएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको पक्राउको विरोधमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन्। विशेषगरी नेकपा (एमाले)ले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्दै विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शन गरेको छ। एमालेका कार्यकर्ताहरूले राजधानी काठमाडौंसहित पोखरा, बिराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज लगायतका स्थानमा विरोध कार्यक्रम गरेका छन्। यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका केही कार्यकर्ताहरू पनि पक्राउको विरोधमा सडकमा देखिएका छन्। विभिन्न स्थानमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडपका घटना समेत भएका छन्। राजधानी काठमाडौंमा माइतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर तथा सिंहदरबार आसपासका क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा केही स्थानमा ढुंगामुढा र लाठीचार्ज समेत भएको छ, जसका कारण केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ठूलो संख्यामा जनशक्ति परिचालन गरेको छ भने संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
यही समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइएको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई लक्षित गरेर असन्तुष्ट समूहबाट कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन पूर्वसावधानीका रूपमा सुरक्षा बढाइएको हो। अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा शनिबार दिउँसोदेखि नै सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको बताइएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले घर आसपास निगरानी बढाउनुका साथै आगन्तुकहरूको आवतजावतमा समेत कडाइ गरेका छन्। त्यसैगरी आयोगका सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर भण्डारीको निवासमा पनि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। उनीहरूको घर वरपर नियमित गस्ती, निगरानी र आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “हालको अवस्था संवेदनशील छ। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा ठूला राजनीतिक निर्णयहरू भएकोले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपरेको हो। कुनै पनि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा बढाइएको छ।” सुरक्षा निकायले केवल आयोगका पदाधिकारीहरू मात्र होइन, अन्य संवेदनशील व्यक्तिहरू, सरकारी कार्यालयहरू तथा महत्वपूर्ण स्थानहरूको सुरक्षामा समेत कडाइ गरेको जनाएको छ। विशेषगरी सिंहदरबार, संसद भवन, सरकारी निकाय तथा प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रहरूमा सुरक्षा घेरा थप मजबुत बनाइएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा यस्तो सुरक्षा चुनौती आउनु स्वाभाविक हो। उच्च तहका व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको घटनामा सार्वजनिक प्रतिक्रिया तीव्र हुने भएकाले राज्यले सुरक्षा व्यवस्थामा चनाखो हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार, आयोगको प्रतिवेदनले केवल घटनाको सत्यता उजागर मात्र नगरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने आधार पनि तयार पारेको छ। यसले भविष्यमा यस्ता घटनामा जवाफदेहिताको अभ्यासलाई बलियो बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, केही राजनीतिक वृत्तले आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनलाई विवादास्पद रूपमा पनि लिएका छन्। उनीहरूले यसलाई राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित निर्णय भएको आरोप लगाएका छन्। यही असन्तुष्टिको प्रभाव सडक आन्दोलनका रूपमा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु राज्यको दायित्व भएको सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, अनुसन्धान गर्ने निकाय र व्यक्तिहरू सुरक्षित भए मात्रै निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित हुन सक्छ। हाल देशभरको अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य भइनसकेको अवस्थामा सुरक्षा निकाय उच्च सतर्कतामा रहेका छन्। प्रदर्शन, विरोध र सम्भावित झडपका घटनालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई रणनीतिक रूपमा परिचालन गरिएको छ। यस घटनाक्रमले नेपालमा कानुनी शासन, राजनीतिक उत्तरदायित्व र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। आगामी दिनमा आन्दोलनको स्वरूप, अदालतको निर्णय र अनुसन्धानको निष्कर्षले देशको समग्र राजनीतिक तथा सुरक्षा अवस्थालाई थप प्रभावित गर्ने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
