नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध इतिहासदेखि नै सबैसित मित्रता, कसैसित छैन शत्रुताको पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित छ । तर व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा हाम्रो कूटनीति व्यक्ति केन्द्रित हुँदा देशभित्र विवादित हुने गरेको थियो ।
विशेषगरी विदेशी राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निवासमा सहज पहुँच पाउने र ‘प्रोटोकल’ बाहिर गएर भेटघाट गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी चासो र हस्तक्षेप बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कूटनीतिक आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्दै सुरु गरेको नयाँ कार्यशैलीले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सामूहिक ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राखेका धारणा र त्यसअघिको उनको अडानले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, नेपाल अब सन्तुलित र व्यावहारिक कूटनीतिमा अडिग रहनेछ र कूटनीतिक भेटघाटहरू अब व्यक्तिगत स्वार्थ वा अनौपचारिक च्यानलभन्दा पनि संस्थागत मर्यादा र औपचारिक बाटोबाट हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि राजदूतलाई व्यक्तिगत रूपमा नभेट्नु र केवल परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत औपचारिक च्यानल मात्र खुला राख्नुले नेपालको कूटनीतिक ‘प्रोटोकल’ सुध्रिएको मान्न सकिन्छ । विगतमा राजदूतहरू सोझै प्रधानमन्त्री निवासमै पुग्ने गरेको नमीठो यथार्थलाई बदल्ने नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्न खोजेको छ । प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङका क्रममा विश्वमा जारी युद्ध र द्वन्द्वलाई इङ्गित गर्दै शान्ति साझा प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्, त्यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्मलाई पुनः जीवित बनाएको छ । रसिया–युक्रेन वा इजरायल–हमास जस्ता द्वन्द्वका कारण विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र समुदायको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको कुरा राजदूतहरूसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुले सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार रहेको सन्देश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार हुनु भनेको निरन्तरताबाट विच्छेद हुनु होइन भन्दै वैदेशिक लगानी र साझेदारीका लागि नीतिगत स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाउनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । वैदेशिक लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरूका लागि पूर्वानुमानयोग्य नीति सबैभन्दा ठूलो भरोसाको आधार हो । सुशासन, आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारमा सरकारको दृढता कूटनीतिज्ञहरूसमक्ष राखेर प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई अब सहायता लिने देश मात्र नभई लगानी र साझेदारी गर्ने देशका रूपमा चिनाउन खोजेको देखिन्छ ।
नयाँ कूटनीतिक कार्यशैलीको सफलता केवल एकपटकको ब्रिफिङ वा भाषणमा मात्र निर्भर छैन । सरकारले मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक मर्यादामा बस्न दिएको प्रशिक्षण र आचारसंहिताको पालना दीर्घकालसम्म कति हुन्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । छिमेकी मुलुकहरूसँगको विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि केवल सन्तुलित शब्द मात्र पर्याप्त छैन, व्यवहारमा पनि त्यस्तै सन्तुलन देखिनु आवश्यक छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै क्षेत्रीय र विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा मुलुकलाई मजबुत रूपमा समेट्ने सरकारको लक्ष्य सही दिशामा छ । कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले पनि नेपाली जनताको हितमा परिणाम दिने गरी सरकारलाई समर्थन गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले ठोस प्रोजेक्ट कूटनीति सुरु गर्नुपर्छ । वालेन सरकारले सुरु गरेको मर्यादित कूटनीतिको जगमा टेकेर नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई अझ उँचो बनाउन सकोस् । कूटनीतिक मर्यादाको नयाँ अध्याय केवल प्रचारका लागि नभई नेपालको स्थायी परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग बनोस् ।
मिति २०८२ चैत २७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
