काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गर्दै गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछिका अवधिमा उठेका विभिन्न विषयको तथ्यगत अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो। सरकारका अनुसार सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र चासोलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न, तथ्य र यथार्थ पत्ता लगाउन तथा आवश्यक सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको हो। पछिल्लो समय गुरुङसँग सम्बन्धित विषयहरू राजनीतिक र सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेकाले सरकार औपचारिक रूपमा छानबिन प्रक्रियामा गएको देखिन्छ।
गठित समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीलाई तोकिएको छ। सदस्यहरूमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने रहेका छन्। प्रशासन, कानुन र वित्तीय अनुशासनको अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेर समिति गठन गरिएको भन्दै सरकारका अधिकारीहरूले यसबाट निष्पक्ष र विश्वसनीय प्रतिवेदन आउने अपेक्षा गरेका छन्।
समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यस क्रममा गुरुङ मन्त्री रहेका बेला भएका निर्णय, कार्यशैली, नीतिगत पहल तथा त्यसपछि उठेका आरोप–प्रत्यारोप सबै पक्षलाई समेटेर अध्ययन गरिनेछ। समितिले आवश्यक कागजात संकलन गर्ने, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने तथा प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नेछ। सरकारले समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकेको छ। सो अवधिमा समितिले आफ्नो कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। छोटो समयसीमा तोकिएकाले समितिले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ। यदि छानबिनबाट कुनै कमजोरी, त्रुटि वा अनियमितता देखिएमा त्यसअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सम्भावना छ भने आरोपहरू निराधार ठहरिएमा सम्बन्धित पक्षको स्पष्टिकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहमा स्पष्टता ल्याउने सरकारको विश्वास छ। पछिल्ला दिनहरूमा गुरुङसँग सम्बन्धित विषयहरू विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक बहसमा आएका थिए। ती विषयहरूले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेपछि औपचारिक छानबिनको आवश्यकता महसुस गरिएको बुझिन्छ। सरकारको यो कदमलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रकृतिका छानबिन समितिहरूले तथ्यमा आधारित निष्कर्ष दिन सकेमा जनविश्वास बढाउन मद्दत पुग्छ। तर, समितिको निष्पक्षता, कार्यशैली र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्षले यसको प्रभाव निर्धारण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। विगतमा गठन भएका कतिपय समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको सन्दर्भमा यसपटक भने सरकारको प्रतिबद्धता कस्तो हुन्छ भन्नेमा चासो केन्द्रित छ।
राजनीतिक वृत्तमा पनि यस निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सत्तापक्षले यसलाई पारदर्शिता र सुशासनतर्फको कदम भन्दै स्वागत गरेको छ भने विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले समितिको काम कारबाही नजिकबाट निगरानी गर्ने बताएका छन्। यसैबीच, पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले आफूविरुद्ध उठेका विषयबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यद्यपि उनी निकट स्रोतहरूले आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। समितिले काम सुरु गरेपछि गुरुङसँग पनि आवश्यक सोधपुछ तथा स्पष्टीकरण लिने सम्भावना रहेको छ। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक परे अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्नेछ। कानुनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय पक्षका जटिल विषयहरू समेटिने भएकाले विभिन्न सरकारी निकायबाट तथ्य र कागजात संकलन गरिनेछ। यसले प्रतिवेदनलाई थप सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छानबिन समिति गठनलाई सोही नीति अनुरूपको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन र राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास कायम राख्न यस्ता कदम आवश्यक हुने सरकारी धारणा छ। अब सबैको ध्यान समितिको कामको गति, निष्पक्षता र अन्तिम प्रतिवेदनतर्फ केन्द्रित भएको छ। १५ दिनभित्र आउने प्रतिवेदनले गुरुङसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्टता दिने मात्र नभई समग्र शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउने वा घटाउने निर्णायक आधार बन्न सक्ने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
