काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।
बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै उनले बजेटको आधार तय गर्ने ४० बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रस्तुत दस्तावेजले सुशासन, आर्थिक पुनःसंरचना, पूर्वाधार विकास, सामाजिक उन्नयन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै समुन्नत नेपाल निर्माणको खाका अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो प्रस्तुतीको सुरुआत गर्दै जनआन्दोलन र परिवर्तनकामी संघर्षबाट प्राप्त जनादेशप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनले सुशासन, न्याय, रोजगारी सिर्जना र समान अवसरलाई बजेट निर्माणको मूल आधार बनाइएको स्पष्ट पारे। राज्यलाई उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित नीतिगत स्थायित्व र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिइएको उनले बताए। सरकारले आगामी बजेटमा “सुशासनको लाभांश” लाई प्रमुख आधार बनाएको छ। नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा सुधारको अनुभूति गर्ने गरी प्रशासनिक सुधार गरिने, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र झन्झट अन्त्य गरिने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत छिटो, सरल र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थामा हुने भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी र अनुसन्धान प्रणाली लागू गरिने पनि जनाइएको छ।
अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना अर्को मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ। उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र लगानीमुखी बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, कर प्रणाली सरल बनाउने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारको ध्यान “एकीकृत सन्निकटता” मा केन्द्रित छ। सडक, ऊर्जा, हवाई, शहरी र डिजिटल पूर्वाधारलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउँदै उत्पादन, बजार र सेवाबीचको दूरी घटाउने रणनीति लिइएको छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिइएको छ। सामाजिक क्षेत्रतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीप विकासमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारिएको छ। मध्यम वर्ग विस्तार, सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण, रोजगारमुखी शिक्षा प्रणाली र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी बढाउने तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुधार गरी नागरिकमैत्री बनाउने योजना पनि समेटिएको छ।
सरकारले “सौम्य शक्ति” सुदृढीकरणलाई पनि महत्वपूर्ण मान्दै आर्थिक कूटनीति, पर्यटन, प्रविधि र सांस्कृतिक पहिचानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीति लिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, पूँजी र सञ्जाललाई विकासमा उपयोग गर्ने नीति पनि प्रस्तुत गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। “एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल” प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराइने, व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रशासनसम्मका प्रक्रिया डिजिटल बनाइने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा प्रणालीमा आधारित प्रशासन विकास गरिने उल्लेख छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरू पुनःप्राथमिकीकरण गर्दै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख आधार बनाइने भएको छ। कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनदेखि बजारसम्म जोड्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्ने तथा निर्यातमुखी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै, नेपाललाई “टेक हब” का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित डिजिटल सेवा, क्लाउड, डेटा सेन्टर र साइबर सुरक्षामा लगानी बढाउने उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै छिटो सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। ऊर्जा, सडक, सिँचाइ, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, लजिस्टिक्स र शहरी पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गर्दै नयाँ गन्तव्य, ट्रेकिङ मार्ग र सांस्कृतिक सर्किट विकास गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई लक्षित र प्रभावकारी बनाउने नीति प्रस्तुत गरिएको छ। श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिक र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरण गर्दै कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमलाई विकासको केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने नीति पनि बजेटका प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ। साथै, परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक विकाससँग जोड्दै वैदेशिक लगानी, निर्यात र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिइने बताइएको छ। अन्त्यमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटले मुलुकका आर्थिक चुनौती समाधान गर्दै दिगो विकासको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। रोजगारी सिर्जना, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याए। साथै, संसदमा हुने छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई बजेट निर्माणमा समावेश गर्ने उनले बताएका छन्।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
