काठमाडौं । भारतले चिनी निर्यातसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य स्थिरताका लागि आवश्यक कदम चालिरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले आम उपभोक्ताको हित, बजार मूल्यको स्थिरता तथा चिनीको सहज उपलब्धतालाई प्राथमिकतामा राख्दै आपूर्ति व्यवस्थापन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको जनाएको छ।
मन्त्रीस्तरीय उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारी तथा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले बजारमा चिनीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चिनी उद्योगबाट उत्पादित तथा मौज्दातमा रहेको चिनी र आयातमार्फत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत सञ्चित परिमाणसमेत गरी करिब ८ महिनाको माग पूरा हुने चिनी मौज्दात रहेको छ।
मन्त्रालयले बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अनुचित सञ्चिति तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन नियमित अनुगमन गरिरहेको र कानुनी कारबाहीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसका लागि उखु उत्पादनमा उन्नत जातको प्रयोग, प्रविधिको आधुनिकीकरण र किसानलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादन प्रवद्र्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार नियमन प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादन क्षमता वृद्धि, स्वच्छ बजार अभ्यास र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रालयले चिनी लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्य स्थिरता कायम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई अनावश्यक सञ्चिति नगर्न र बजार आपूर्तिबारे कुनै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
