काठमाडौँ । नेपालको समकालीन राजनीतिमा फेरि एकपटक महत्वपूर्ण मोड आएको छ। नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी को पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र वाम राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ।
यो निर्णय केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई गहिरो राजनीतिक अर्थ बोकेको घटनाका रूपमा हेरिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले लिएको यो निर्णयले उनको नेतृत्व शैली, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, तथा आगामी राजनीतिक दिशालाई पुनर्परिभाषित गर्ने संकेत दिएको छ। केही महिनाअघि मात्र भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चाहनालाई ओलीले सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरेका थिए। तर समयक्रमसँगै परिस्थिति बदलियो। पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, चुनावी परिणामले ल्याएको धक्का, र नेतृत्वप्रति उठेका प्रश्नहरूले ओलीलाई नयाँ रणनीति अपनाउन बाध्य बनायो। यही पृष्ठभूमिमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई एक “रणनीतिक समायोजन” का रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
एमालेभित्र पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक तनावले नेतृत्वलाई चुनौती दिइरहेको थियो। दोस्रो पुस्ताका नेताहरू—विशेषतः विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल—को भूमिकामा आएको परिवर्तनले पनि नयाँ समीकरणको संकेत दिएको थियो। विगतमा अध्यक्ष ओलीका निकट मानिएका यी नेताहरू नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा देखिन थालेपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन खस्किएको स्पष्ट संकेत देखिएको थियो।
यस्तो अवस्थामा भण्डारीको पुनरागमन केवल व्यक्तिगत राजनीतिक पुनःस्थापना मात्र होइन, एमालेभित्र शक्ति पुनर्संरचनाको सुरुआत पनि हो। भण्डारीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देखाएको सन्तुलित छवि, राष्ट्रियताको सवालमा लिएको अडान, र विभिन्न राजनीतिक धारसँग कायम गरेको संवादले उनलाई एक स्वीकार्य व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गरेको थियो। यही पूँजीलाई एमालेले पुनः उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।
चुनावी परिणामपछि एमालेले भोगेको पराजयले पार्टीभित्र आत्ममूल्यांकनको आवश्यकता स्पष्ट पारेको थियो। युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, भ्रातृ संगठनहरूमा देखिएको विभाजन, र जिल्ला तहसम्म फैलिएको असन्तोषले नेतृत्वलाई दबाबमा पारेको थियो। यस्तो अवस्थामा भण्डारीलाई अघि सार्नु भनेको पार्टीभित्र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।
राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार यो निर्णयले तत्काल ठूलो परिवर्तन ल्याउने छैन, तर दीर्घकालीन रूपमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। केही विश्लेषकहरू भन्छन्—एमालेको वर्तमान गिरावट केवल नेतृत्व परिवर्तनले मात्र रोकिने अवस्था छैन। तर अर्कोतर्फ, भण्डारीको उपस्थिति पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ। यो निर्णयले एमालेभित्र चारवटा प्रमुख प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
पहिलो, पार्टीभित्रको पुरानो गुट संरचना भत्किनेछ। भण्डारीको पुनरागमनसँगै नयाँ समीकरण बन्नेछ। विगतमा उनको प्रभावमा रहेका नेताहरू पुनः सक्रिय हुनेछन् भने नयाँ गठजोड पनि निर्माण हुनेछन्। यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन पूर्ण रूपमा फेरिनेछ। दोस्रो, नेतृत्व उत्तराधिकारको बहस नयाँ मोडमा प्रवेश गर्नेछ। ओलीले भण्डारीलाई अघि सारेर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने सन्देश दिएका छन्। यसले नेतृत्व प्रतिस्पर्धालाई अझ जटिल बनाउनेछ। तेस्रो, भण्डारीको भूमिका “डिफ्याक्टो नेतृत्व” को रूपमा विकसित हुन सक्छ। औपचारिक रूपमा अध्यक्ष ओली नै भए पनि पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियामा भण्डारीको प्रभाव बढ्दै जाने संकेत देखिन्छ। यसले द्वैध नेतृत्वको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
चौथो, वामपन्थी एकताको सम्भावना पुनः जीवित भएको छ। विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको विभाजन मुख्यतः नेतृत्वको अहंकार र व्यक्तिगत द्वन्द्वका कारण भएको मानिन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा, भण्डारी जस्तो तुलनात्मक रूपमा स्वीकार्य व्यक्तित्वले वाम शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगको सम्बन्ध सुधारमा भण्डारीले भूमिका खेल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
एमाले र माओवादीबीचको दूरी घटाउने पहल भएमा नेपालको वाम राजनीतिमा पुनः ठूलो ध्रुवीकरण देखिन सक्छ। ओलीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो निर्णय आत्मरक्षाको रणनीति पनि हो। पार्टीभित्र बढ्दो असन्तोषलाई व्यवस्थापन गर्न, नेतृत्वप्रति विश्वास कायम राख्न, र बाह्य राजनीतिक दबाब सामना गर्न उनले भण्डारीलाई “सन्तुलनकर्ता” का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका हुन्। यसले तत्कालीन संकट टार्न सहयोग पुर्याउन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा नयाँ चुनौती पनि सिर्जना गर्न सक्छ।
भण्डारीका लागि भने यो अवसर र चुनौती दुवै हो। राष्ट्रपतिको गरिमामय पदपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु सहज यात्रा होइन। उनलाई पार्टीभित्रको गुटबन्दी, नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, र जनअपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ। साथै, उनले आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक छवि कायम राख्न सक्ने वा केवल ओलीको रणनीतिक उपकरण बन्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्नेछ। अन्ततः, एमालेको यो निर्णयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ। नेतृत्वको स्वरूप, पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, र वाम एकताको सम्भावनाबारे गहिरो प्रश्नहरू उठेका छन्।
आगामी महिनाहरूमा विकसित हुने घटनाक्रमले मात्र यो निर्णयको वास्तविक प्रभाव स्पष्ट पार्नेछ। तर यति निश्चित छ—भण्डारीको सदस्यता नवीकरण केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय होइन; यो एमालेभित्र शक्ति पुनर्संरचनाको सुरुआत हो, जसले नेपालका वामपन्थी राजनीति र समग्र राजनीतिक परिदृश्यलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
