काठमाडौं । लामो समयदेखि बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताका लागि राहतको खबर आएको छ। सरकारले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्दै पहिलो दिनमै ३७८ जना बचतकर्तालाई भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जेठ ४ गतेबाट तीन वटा सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्न थालेको हो। समितिका अनुसार पहिलो चरणमा कम रकम जम्मा गरेका बचतकर्तालाई लक्षित गर्दै भुक्तानी गरिएको छ। यस अन्तर्गत कान्तिपुर सहकारीका २१५ जना, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १५६ जना तथा पशुपति सहकारीका सात जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छन्। लामो समयदेखि रोकिएको बचत फिर्ता सुरु भएपछि बचतकर्तामा केही हदसम्म राहतको अनुभूति भएको बताइएको छ।
सरकारले साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै रकम फिर्ता गर्ने नीति लिएको छ। समितिका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका व्यक्तिलाई साना बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। सोही आधारमा प्रारम्भिक चरणमा कम रकम भएका बचतकर्तालाई भुक्तानी गरिएको हो।
अब भने क्रमशः बचत रकमको आधारमा वर्गीकरण गर्दै अन्य बचतकर्तालाई पनि रकम फिर्ता गरिने समितिले जनाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको दायरा निकै ठूलो रहेको छ। हाल करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेको समितिको तथ्यांक छ। तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेको बताइएको छ। यद्यपि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने करिब १८ हजारजना ठूला बचतकर्ताका रूपमा रहेका छन्, जसको रकम फिर्ता प्रक्रिया केही पछि प्राथमिकतामा पर्ने संकेत गरिएको छ।
रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु भए पनि सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यसका लागि सहकारीमा लगानी भएको ऋण असुलीलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ। प्रतिभा रावल का अनुसार सहकारी संस्थाबाट प्रवाह गरिएको ऋण असुल्ने कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ, जसले बचत फिर्ता प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। समितिले दिएको जानकारीअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट हालसम्म दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण असुल भइसकेको छ। यद्यपि यो रकम कुल दायित्वको तुलनामा न्यून भए पनि यसले प्रक्रिया अगाडि बढेको संकेत दिएको छ। आगामी दिनमा ऋण असुली थप प्रभावकारी बनाइएमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यले गति लिने विश्वास गरिएको छ।
बचतकर्ताहरूले लामो समयदेखि आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै आएका थिए। कतिपयले आन्दोलनसमेत गरेका थिए भने कतिपयको जीवनयापनमा समेत समस्या परेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले सुरु गरेको यो पहललाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ।
तर पनि सम्पूर्ण रकम कहिले र कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ। समग्रमा, साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएर सुरु गरिएको यो प्रक्रिया प्रारम्भिक राहतका रूपमा देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तरता, पारदर्शिता र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ। आगामी दिनमा सरकारले कस्तो गति र रणनीतिमा काम गर्छ भन्ने कुराले नै सहकारी क्षेत्रमा पुनः विश्वास बहाल हुने वा नहुने निर्धारण गर्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
