काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग भेट गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव लिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूसँग सुझाव मागेका हुन्। भेटका क्रममा मन्त्री डा वाग्लेले सुशासनको जगमा टेकेर आमनेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी भएको जानकारी दिए। आगामी आवको बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिने क्रममा विगतका अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै नयाँ परिस्थितिमा बजेट निर्माण गरिने उनले बताए।
छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले आगामी बजेटका लागि आर्थिक सुधार, राजस्वको यथार्थ लक्ष्य, खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिए। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै तयारीविहीन र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिए। पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न तथा हेजिङ नीति अघि बढाउन सुझाव दिए। पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अत्यधिक महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य नराख्न सुझाव दिँदै राजस्व वृद्धिदर १० देखि १२ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए। उनले भूमि प्रयोगसम्बन्धी कानुन सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताए। पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने र सरकारी उद्योग तथा सम्पत्तिलाई ‘लिज’ मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। उनले वैदेशिक ऋण घटाउन र ठूला ठेक्कामा हुने सम्भावित मिलेमतो रोक्नुपर्ने सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतका पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खर्चको वास्तविक आँकलनका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका विषयमा साहसी निर्णय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारी खर्च कटौती आवश्यक रहेको बताए। छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधारलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न, खर्च नियन्त्रण गर्न तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
