काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन विपक्षी दलले बिहीबार पनि दबाब जारी राखे, तर प्रयास सफल हुन सकेन।
सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सकेनन् र विपक्षीको नाराबाजीबीच नै संसद् सञ्चालन गरियो। यस क्रममा सभामुखले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेभन्दा पनि कार्यसूची अघि बढाउन प्राथमिकता दिएको आरोप विपक्षीले लगाएका छन्।
सदन सुरु भएलगत्तै विपक्षीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाएका थिए। सोही अडानमा उनीहरू वेलसम्म पुगेका थिए। तर सभामुखले कार्यसूची अघि बढाउँदै आकस्मिक, शून्य र विशेष समय सञ्चालन गरेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गर्न उनी स्वयं उपस्थित नभएपछि विपक्षी थप आक्रोशित बनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सोबिता गौतमलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति पाएपछि विपक्षीले अवरोध गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन सभामुखबाट रुलिङको माग गरेका थिए। विरोध बढेपछि सभामुखले केही समयका लागि बैठक स्थगित गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा उनी सदनमा कहिले आउने भन्ने स्पष्ट समय नतोकेपछि विवाद झन् बढेको थियो। त्यसपछि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि ‘उपयुक्त समयमा आउने’ भन्ने अस्पष्ट जवाफ आएको भन्दै विपक्षी असन्तुष्ट बने। पुनः बसेको बैठकमा विपक्षीले अवरोध जारी राखे भने सभामुखले भने कार्यसूची अघि बढाउँदै विधायिकी प्रक्रिया अगाडि सारे।
विपक्षीको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल अघि बढाइयो। यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक पनि विरोधकै बीच पारित गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सिटमै उभिएर विरोध जनाएको थियो भने अन्य दलका सांसदहरू वेलमा पुगेर नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको भन्दै विपक्षीले लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्। यही विषयलाई लिएर सदनमा पटक–पटक अवरोध हुँदै आएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर हिँडेको विषयलाई पनि विपक्षीले मुद्दा बनाएको छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र जवाफका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि विवाद थप चुलिएको थियो। सदनभित्र समय व्यवस्थापनको विषयमा पनि सभामुख र सांसदबीच विवाद देखिएको थियो। सभामुखले एक मिनेट समय दिँदा सांसदहरूले अस्वीकार गरेपछि भनाभनको स्थिति सिर्जना भएको थियो। पछि सभामुखले समय बढाएर ३–३ मिनेट दिएपछि मात्रै केही सांसदहरूले धारणा राखेका थिए। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। उनीहरूले संसदीय अभ्यास र मर्यादाको पालना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। यस घटनाक्रमले संसद्भित्रको तनाव र राजनीतिक टकराव अझै केही समय जारी रहने संकेत देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
