लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर र मर्मस्पर्शी पक्ष भनेकै सहभागितामूलक प्रणाली हो ।
लोकतन्त्रमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका मुख्य संवाहक हुन् ।
सार्वभौम संसद् र यसका विषयगत समितिहरू सरकारलाई जनमुखी बनाउन र बजेटलाई न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्न खबरदारी गर्ने वैधानिक थलो हुन् । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले जुन प्रकारको केन्द्रीकृत र एकाङ्गी शैली अपनाएको छ, त्यसले वास्तविक लोकतान्त्रिक चरित्रको अपमान गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक तथा सुशासन समितिको हालैको बैठकमा सांसदहरूले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै व्यक्त गरेको सामूहिक आक्रोशले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति उजागर गरेको छ ।
वार्षिक बजेट सिंहदरबारका बन्द कोठाभित्र कर्मचारी र सीमित मन्त्रीहरूले कोर्ने योजनाको सँगालो नभई मुलुकको प्राथमिकता, नागरिकका आवश्यकता र राष्ट्रिय समृद्धिको मार्गचित्र हुनुपर्छ । तर बजेटको पूर्वतयारीमा जनभावना बोकेका सांसदहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगर्ने र संसदीय समितिका सुझावहरूलाई अवमूल्यन गर्ने वर्तमान सरकारको रवैयाले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने जोखिम बढाएको छ ।
जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या र राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय बजेटमा समेट्न जोडदार माग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तब सरकार आफ्नै प्राथमिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा स्पष्ट नरहेको पुष्टि हुन्छ । बजेट विनियोजन प्रक्रियामा देखिएको असन्तुलन र विरोधाभासले सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको देखाउँछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, विदेश पलायन रोक्ने र लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला–ठूला राजनीतिक नारा त लगायो तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको रूपरेखा हेर्दा ती सबै खोक्रा गफ साबित भएका छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ठोस आधार विना नीतिगत रूपमै वैदेशिक रोजगारी र युवा पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका योजना आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।
नेपाललाई ‘देवभूमि’ विकास गर्ने अवधारणा अघि सारे पनि गोसाइँकुण्ड, स्वर्गद्वारी र खप्तड जस्ता विशिष्ट र ऐतिहासिक धार्मिक–पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई एकीकृत योजनामा नसमेटिनुले सरकारको सोच एकाङ्गी र प्रादेशिक रूपमा असन्तुलित रहेको भनी आलोचना भएको छ । अब पनि माथिबाट थोपरिने परम्परागत र केन्द्रीकृत योजना निर्माणको ढाँचालाई नबदल्ने हो भने संघीयता र लोकतन्त्रको जग बलियो हुन सक्दैन । वास्तविक लोकतन्त्रले ‘तलबाट माथि जाने’ अर्थात् सहभागितामूलक योजना निर्माणको माग गर्दछ ।
सरकारले संसद् र संसदीय समितिहरूलाई आफ्नो सहयोगी र मार्गदर्शकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, न कि झन्झटिलो संरचनाका रूपमा । अतः सरकारले समय छँदै कमजोरीलाई सुधार्दै बजेट संसद्मा पेस गर्नुअगावै सांसदहरूले उठाएका कृषिमा प्रोत्साहन, रैथाने स्रोतको अधिकतम उपयोग, कानुनी सुधार, सन्तुलित प्रादेशिक विकास र युवा स्वरोजगारका व्यावहारिक सुझावहरूलाई समेट्न जरुरी छ ।
संसद्को सार्वभौमिकता र जनप्रतिनिधिको भावनाको कदर गरेर मात्रै सन्तुलित, जनमुखी र लोकतान्त्रिक बजेट आउन सक्छ, जसले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको सही दिशामा डोर्याउन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित नहुनु र बजेट निर्माण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित नहुनुले रास्वपाको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ ।
मिति २०८३ जेठ ८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
