वीरगञ्ज । लिखतसम्बन्धी कसुर (कीर्ते) अभियोगमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्साले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। मंगलबार अदालतले अनुसूची–२२ अनुसार सिंहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो।
जिल्ला अदालत पर्साका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकका अनुसार सिंहविरुद्ध दर्ता भएका चार वटा मुद्दामध्ये लिखतसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। स्थानीय बासिन्दा लियाकत अलीले दिएको जाहेरीका आधारमा अदालतले प्रारम्भिक अध्ययनपछि अनुसन्धान आवश्यक ठहर गर्दै यस्तो आदेश दिएको जनाइएको छ। यो प्रकरणको मूल विषय भने नागरिकता जारी प्रक्रियामा भएको कथित अनियमितता हो। महानगर प्रमुख सिंहमाथि एक किशोरीलाई आफ्नो छोरी भन्दै झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता दिलाएको आरोप छ। आरोप अनुसार उनले नक्कली बाबुको रूपमा प्रस्तुत भई सम्बन्धित निकायमा गलत तथ्यांक उपलब्ध गराएर नागरिकता बनाइदिएको बताइएको छ।
उक्त प्रकरण सन् २०७५ साल साउन १३ गतेको हो। सो दिन वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ निवासी रुविना श्रेष्ठले नागरिकता लिएकी थिइन्, जसमा बाबुको नाम राजेशमान सिंह उल्लेख गरिएको छ। त्यसको प्रतिलिपि २०७६ फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट जारी भएको थियो। तर उक्त नागरिकतामा आमाको नाम खुलाइएको छैन। साथै जन्ममिति २०५९ असार ३० गते उल्लेख गरिएको छ। यसले नागरिकताको विवरणप्रति थप शंका उत्पन्न गरेको छ। स्रोतहरूका अनुसार मेयर सिंहको आधिकारिक पारिवारिक विवरणमा भने श्रीमती अन्नपूर्णा मानन्धर र एक छोरा अनिशमान सिंह मात्र रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अचानक एक किशोरीलाई आफ्नो छोरीका रूपमा देखाएर नागरिकता बनाइएको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय तहमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्तित्व भएका सिंहमाथि यसअघि पनि राजनीतिक लाभका लागि झुटो विवरण प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो। आलोचकहरूका अनुसार उनले अरूको सन्तानलाई आफ्नो छोरीका रूपमा प्रस्तुत गरी नागरिकता दिलाएर व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। यता नागरिकता लिएकी रुविना श्रेष्ठ भने अहिले विदेश पुगेको बताइएको छ। उनले राहदानी बनाइसकेकी छन् र उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया गएको स्रोतले जनाएको छ।
यसले प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ, किनकि नागरिकता आधारमा अन्य सरकारी कागजातहरू समेत तयार भइसकेका छन्। नागरिकता जारी प्रक्रियामा वडा कार्यालयको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। रुविनालाई नागरिकता दिलाउन तत्कालीन वडा सदस्य तुफैल अख्तर ठकुराईले निमित्त वडाध्यक्षको हैसियतमा सिफारिस दिएका थिए। तर त्यतिबेलाका वडाध्यक्ष बैजुलाल स्वर्णकारले भने आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए।
स्वर्णकारका अनुसार वडा कार्यालयमा मेयर सिंहले छोरीका रूपमा सिफारिस मागेको कुनै अभिलेख नभएको दाबी गरिएको छ। यसले वडा कार्यालयभित्रै प्रक्रिया पूरा नगरी सिफारिस गरिएको हुनसक्ने आशंका बलियो बनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले भने त्यस समयमा प्रक्रिया पूरा भएकाले नागरिकता जारी गरिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। तर अहिले अदालतको आदेशपछि प्रशासनिक प्रक्रियामै त्रुटि वा जालसाजी भएको हो कि भन्ने विषयमा पुनः प्रश्न उठेको छ।
यस प्रकरणमा अर्को रोचक र विवादास्पद पक्ष भने मेयर सिंहले कारबाहीबाट बच्न अपनाएको भनिएको कानुनी रणनीति हो। उनीविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि उनले आफूलाई जोगाउन विभिन्न दाउपेच अपनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। जानकारहरूका अनुसार सिंहले सुरुमा आफ्नो दोस्रो विवाह भएको स्वीकार गरेका थिए। तर त्यसको भोलिपल्टै उनले उक्त सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाउन प्रयास गरेका थिए।
छानबिन टोलीसमक्ष बयान दिएको केही समयमै उनकी दोस्रो श्रीमती भनिएकी रीता भट्टराई सिंहले सम्बन्ध विच्छेदको फिराद दर्ता गरेकी थिइन्। उक्त फिराद जिल्ला अदालत पर्सामा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका निवासीको नामबाट दायर गरिएको थियो। फिराद पत्रमा रीताले आफूले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र नलिएको उल्लेख गरेकी थिइन्। कानुनविद्हरुका अनुसार यही बुँदाले प्रकरणलाई नयाँ मोड दिएको थियो। यदि विवाह औपचारिक रूपमा दर्ता नभएको देखाइयो भने त्यससँग सम्बन्धित कानुनी जिम्मेवारीबाट बच्न सकिने उद्देश्य राखिएको हुनसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। विशेषगरी छानबिन सुरु भएपछि २४ घण्टाभित्रै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर हुनु संयोग मात्र नभई योजनाबद्ध कदम हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
यसले प्रकरणलाई थप जटिल बनाउनुका साथै अनुसन्धानलाई नयाँ दिशातर्फ मोडेको छ। कानुनविद्हरु भन्छन्— यदि नागरिकता बनाउन झुटो विवरण प्रयोग गरिएको प्रमाणित भयो भने यो गम्भीर आपराधिक कसुर ठहरिनेछ। लिखत कीर्तेअन्तर्गत दोषी ठहरिएमा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ। साथै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको हकमा थप कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारी पनि आकर्षित हुने बताइन्छ।
अहिले अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रहरी अनुसन्धान तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। मेयर सिंहलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिने, कागजात परीक्षण गर्ने तथा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यो घटनाले स्थानीय तहको प्रशासनिक पारदर्शिता, नागरिकता वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अहिले सबैको ध्यान यस प्रकरणको निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ। अदालतको आदेशपछि अब अनुसन्धानले कस्तो दिशा लिन्छ र आरोप पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले आगामी दिनमा थप स्पष्टता पाउनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
