विधिको शासन, कानुनी सर्वोच्चता र नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत शर्त हुन् ।
लोकतन्त्रमा राज्यका कुनै पनि निकायले शक्तिको दुरुपयोग गरी नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने छुट पाउँदैनन् । तर पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र सस्तो लोकप्रियता कमाउन कानुनी प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति भयावह रूपमा बढेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले वर्तमान सरकार र यसका अनुसन्धान निकायहरूको स्वेच्छाचारी एवं प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार देउवा दम्पतीको अनुसन्धान तथा पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखिएको ठहर गर्दै पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग्दा र प्रदान गर्दा कानुनले तोकेको विधिसम्मत प्रक्रिया पूर्णरूपमा पालना नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।
कुनै पनि नागरिकलाई पक्राउ गर्नु जस्तो संवेदनशील कार्यका लागि ठोस कानुनी आधार, स्पष्ट कारण र अकाट्य प्रमाण आवश्यक हुन्छ । तर अनुसन्धान निकायले कसुरसँग सम्बन्धित कुनै पनि स्पष्ट आधार प्रस्तुत नगरी पक्राउ अनुमति मागेको र जिल्ला अदालतले समेत त्यसको औचित्य नहेरी अनुमति दिएको देखिनुले राज्यका निकायहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार र निर्देशित रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने छताछुल्ल भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६ अनुसार कसैलाई पक्राउ गर्नका लागि व्यक्ति फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउने मनासिब र स्पष्ट आधार हुनुपर्छ । तर उपचारका लागि विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीको हकमा यी कुनै पनि कानुनी शर्तहरूको पालना नगरी हतारहतार पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न पत्राचार गरिनु नियोजित राजनीतिक चालबाजी देखिन्छ । इन्टरपोलले समेत आवश्यक प्रमाण नपुगेको भन्दै रेड नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कानुनी साख र प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिक छविमाथि धक्का लागेको छ । प्रमाणविना नै देशका शीर्ष नेतामाथि रेड नोटिस जारी गराउन खोज्ने सरकारी हतारो कतिसम्म हास्यास्पद र स्वेच्छाचारी थियो भन्ने कुरा इन्टरपोलको निर्णयले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै थुप्रै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्वमन्त्री र प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई विना कुनै ठोस प्रमाण र कानुनी तयारी हठात् पक्राउ गर्ने र पछि अदालतको आदेशमा रिहा हुने शृंखला नै चलिरहेको छ । मिडियाबाजी गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने, प्रतिपक्षी दलहरूलाई तर्साउने र राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने हतियारका रूपमा अनुसन्धान निकायहरूलाई प्रयोग गरिनु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक संकेत हो । अध्यादेशमार्फत क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा सरेको अवस्थामा समेत पुरानै क्षेत्राधिकारविहीन अदालतको पक्राउ पुर्जीले पक्राउ गर्न खोज्नुले सरकार कानुन बमोजिम होइन, सनक र प्रतिशोधका आधारमा चलिरहेको प्रस्ट पार्छ ।
पक्राउ आफैँमा सजाय होइन, अनुसन्धानको एउटा पाटो मात्र हो । तर नेपालमा कसैलाई अपराधी जस्तै गरी थुन्ने, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त पार्ने र पछि प्रमाण नपुगेर अदालतबाट छाड्नुपर्ने अवस्थाले राज्यको अभियोजन प्रणालीकै हुर्मत लिएको छ । राज्यको स्वेच्छाचारी शैलीले एकातिर नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टीमाथि धावा बोलेको छ भने अर्कोतिर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ ।
कानुनको नजरमा कोही पनि माथि हुँदैन, चाहे त्यो पूर्वप्रधानमन्त्री होस् या सर्वसाधारण नागरिक । यदि कसैले अपराध गरेको छ भने कानुन बमोजिम कारबाही हुनैपर्छ, तर त्यसका लागि अपनाइने प्रक्रिया स्वेच्छाचारी, प्रतिशोधपूर्ण र कानुनी त्रुटियुक्त हुनु हुँदैन । सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि अनुसन्धान र न्याय सम्पादन गर्ने निकायहरूलाई आफ्नो लाचार छाया बनाउन बन्द गर्नुपर्छ ।
मिति २०८३ जेठ १३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
