काठमाडौं । ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अध्ययनपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूविरुद्ध हाल विद्यमान कानुन पर्याप्त नभएको निष्कर्षसहित नयाँ कानुनी व्यवस्था बनाउन आग्रह गरेको हो ।
आयोगका अनुसार उक्त घटनाक्रममा देखिएको मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा ती शीर्ष नेताहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी देखिएको छ । तर, वर्तमान कानुनी संरचनामा यस्ता उच्च राजनीतिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने स्पष्ट प्रावधान नभएकाले विशेष कानुन निर्माण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानुनअनुसार दोषी ठहरिएमा ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै, यस्ता मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालत तोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।
आयोगले सिफारिस गरेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित छ। प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तिमा पाँच वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न वा राजनीतिक नियुक्ति पाउन रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यससँगै, उनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी लिन नदिने तथा विदेश भ्रमणमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ।
यस प्रकारका प्रतिबन्धले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउने विश्वास आयोगले व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी, आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका सबै घटनालाई एउटै स्तरमा नहेरी गम्भीर र कम गम्भीर प्रकृतिमा विभाजन गरी फरक–फरक उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। गम्भीर उल्लंघनका घटनामा कडा कारबाही आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै अन्य घटनामा भने पीडितको सहमति र अदालतको अनुमतिमा सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र त्यसको आधारमा सजायमा सहुलियत वा क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले न्याय र मेलमिलापबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले अर्को महत्वपूर्ण सिफारिसका रूपमा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा दर्ता भएपछि उनी जुनसुकै सार्वजनिक पदमा भए पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । प्रतिवेदनले समग्रमा राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैलाई मानव अधिकारप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको औंल्याएको छ । आयोगको निष्कर्षअनुसार हालको कानुनी ढाँचाले उच्च तहका निर्णयकर्तालाई उत्तरदायी बनाउन नसकेको अवस्था देखिएकाले त्यसमा सुधार नगरी यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम रहेको छ । यस सिफारिसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याउने देखिएको छ, किनकि यसले पहिलो पटक उच्च तहका पदाधिकारीलाई लक्षित गर्दै स्पष्ट रूपमा दण्डात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अब सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको आयोगका सुझावलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
