काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा देखिएका घटनाक्रम र त्यसले निम्त्याएको जनधनको क्षतिबारे विस्तृत छानबिन गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षा संयन्त्रको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले मुख्यतः नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको भूमिका कमजोर, असंयोजित र कतिपय अवस्थामा मानव अधिकार उल्लंघनसँग जोडिएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, समान प्रकृतिका कमजोरी देखिए पनि नेपाली सेनाको हकमा भने आयोग अपेक्षाकृत नरम देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
आयोगले घटनाका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको निर्णय क्षमता, बल प्रयोगको स्वरूप, र आपसी समन्वयमा देखिएको कमीलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याउँदै उच्च तहका अधिकारीहरूलाई समेत जिम्मेवार ठहर गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा हालका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राना, काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल, एआईजी नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाललगायतलाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यीमध्ये खापुङ, अर्याल र थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेखमा राख्न सुझाव दिइएको छ भने हाल सेवामा रहेका अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीमार्फत जिम्मेवार बनाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको यो सिफारिसले सुरक्षा निकायभित्रको उत्तरदायित्व र अनुशासनबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार भदौ २३ गतेदेखि नै स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाली सेनाको सहयोग मागेका थिए । कागजातहरूले सहयोग मागिएको पुष्टि गरे पनि व्यवहारमा भने सेनाको सक्रिय उपस्थिति र हस्तक्षेप नदेखिएको आयोगको निष्कर्ष छ। उक्त दिन मात्र होइन, भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमणका घटनामा पनि सेना निष्क्रिय जस्तै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालयजस्ता संवेदनशील संरचनाको सुरक्षामा खटिएको सेना समेत प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नभएको भन्दै आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।
यद्यपि, यस्ता कमजोरी औंल्याए पनि आयोगले सेनामाथि ठोस कारबाही सिफारिस नगरी केवल सचेत गराउने र मानव अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न निर्देशन दिने तहमा सीमित भएको देखिन्छ । यसले आयोगको दृष्टिकोणमा असन्तुलन रहेको आलोचना उब्जाएको छ। विशेषतः यसअघि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भने सेनाका केही अधिकारीहरूलाई समेत सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भने त्यस्ता नाम उल्लेख गरिएको छैन । सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय अभाव अर्को महत्वपूर्ण समस्या भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर निकायका टोलीहरू एकै ठाउँमा खटिए पनि उनीहरूबीच आवश्यक तालमेल र सञ्चार अभाव देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ। एउटै संरचनाभित्र फरक–फरक आदेश र रणनीतिका कारण कार्यक्षमता कमजोर भएको र त्यसले स्थिति थप जटिल बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
संसद् भवनको सुरक्षामा विशेष टास्क फोर्स खटिएको भए पनि सडकमा प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने टोलीसँग प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन । प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीहरूको बयान, भिडियो प्रमाण र अन्य कागजातहरूको आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ। यसले सुरक्षा संयन्त्रभित्रको संरचनागत कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । बल प्रयोगको विषयमा पनि आयोगले सुरक्षाकर्मीहरूको दाबीलाई खारेज गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीसँग घरेलु हतियार रहेको भन्दै ‘समानुपातिक बल प्रयोग’ गरिएको दाबी गरे पनि आयोगले त्यसलाई प्रमाणले पुष्टि नगरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले प्रयोग गरेका एसएलआर, इन्सासजस्ता स्वचालित हतियारको प्रयोग आवश्यकभन्दा बढी भएको देखिएको छ । सीसीटीभी फुटेज, भिडियो र प्रत्यक्षदर्शीको बयानका आधारमा आयोगले गोली प्रहार गरिएको स्थान र त्यसको प्रभावबीच असन्तुलन देखिएको उल्लेख गरेको छ । संसद् भवन तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्ष्य गरेर गोली चलाइएको भनिए पनि घाइते वा मृतकहरू भवन बाहिरका सर्वसाधारण रहेको तथ्यले सुरक्षा निकायको दाबी कमजोर बनाएको आयोगको भनाइ छ । यसले बल प्रयोगको सिद्धान्त पालना नभएको स्पष्ट संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले राज्यको तयारी र स्रोत–साधनको अभावलाई पनि ठूलो कमजोरीका रूपमा चित्रण गरेको छ। प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण—जस्तै ढाल, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ भेस्ट, सुरक्षित सवारी साधन—पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नभएकोले सुरक्षाकर्मीहरू आफैं असुरक्षित अवस्थामा काम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा उनीहरूले जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदर्शनका क्रममा माइतीघरदेखि बबरमहलसम्मको क्षेत्रमा व्यापक घुसपैठ भएको र प्रदर्शनकारीहरूले लाठी, ढुंगा, गुलेली, पेट्रोल बमजस्ता सामग्री प्रयोग गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेर भीड नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसले उल्टै आक्रोश बढाएको र स्थिति थप तनावग्रस्त बनेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
समग्रमा, आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलन नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्र असफल भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव, पर्याप्त तयारीको कमी, बल प्रयोगमा असन्तुलन र निर्णय प्रक्रियामा कमजोरीका कारण स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै, उच्च तहका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको आयोगले जोड दिएको छ । यस प्रतिवेदनले एकातर्फ सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ राज्य संयन्त्रलाई मानव अधिकारप्रति अझ संवेदनशील, उत्तरदायी र समन्वित बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
