काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक राजदूत नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत दरखास्त आह्वान गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई आउँदो जुन ५ भित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
यो कदमलाई सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र योग्यता आधारित नियुक्ति प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रालयले दरखास्त आह्वानसँगै राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव र छनोट प्रक्रियासम्बन्धी विस्तृत निर्देशिका पनि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ (संशोधन २०७८ र २०७९) बमोजिम पहिलोपटक खुला रूपमा आवेदन माग गरिएको हो । यसअघि राजदूत नियुक्ति प्रायः राजनीतिक सिफारिस र आन्तरिक निर्णयका आधारमा हुने गरेको थियो ।
निर्देशिकाअनुसार राजदूत बन्नका लागि उम्मेदवार कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। साथै, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। उच्च शैक्षिक योग्यता, विशेषगरी स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको अध्ययन गरेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शैक्षिक योग्यतासँगै अनुभव र आचरणसम्बन्धी मापदण्ड पनि तोकिएको छ । उम्मेदवार भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नभएको हुनुपर्नेछ भने भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसले कूटनीतिक पदमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई मात्रै अवसर दिने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, उम्मेदवारले कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (जस्तै पीआर वा ग्रीनकार्ड) नलिएको हुनुपर्नेछ । यो व्यवस्था देशप्रति निष्ठा र पूर्ण प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न गरिएको मानिएको छ । साथै, नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव हुनुका साथै अंग्रेजी भाषामा राम्रो दक्षता हुनु अनिवार्य सर्तका रूपमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रस्तावित मुलुकसँग उम्मेदवारको स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा हाल कार्यरत व्यक्तिहरूलाई आवेदन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कुनै विदेशी राष्ट्रको तलब खाने पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूका हकमा भने उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आवेदन दिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रालयले अनलाइन र भौतिक दुवै विकल्प खुला राखेको छ ।
इच्छुक उम्मेदवारहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत तोकिएको फाराम भरी आफ्नो विस्तृत व्यक्तिगत विवरण पेस गर्न सक्नेछन् । साथै, मन्त्रालयमा उपस्थित भएर वा सम्बन्धित मन्त्रीको सचिवालयमार्फत पनि आवेदन बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त दरखास्तहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ। यस चरणमा योग्यताका आधारमा उम्मेदवारहरूको सूची सर्टलिस्ट गरिनेछ । त्यसपछि छनोट भएका नामहरू मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिसका लागि पठाइनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरू संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश हुनेछन्, जहाँ उनीहरूको क्षमता, अनुभव र उपयुक्तताबारे छलफल हुनेछ ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै सम्बन्धित देशसँग सहमति (एग्रिमो) मागिनेछ । सम्बन्धित देशबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अन्ततः राष्ट्रपतिबाट राजदूतको औपचारिक नियुक्ति हुनेछ । नियुक्तिपछि राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता (परफर्मेन्स एग्रिमेन्ट) गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि मात्रै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिनेछन् । मन्त्रालयले कूटनीतिक क्षेत्रमा दक्ष र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न थप प्राथमिकताका मापदण्ड पनि उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका उम्मेदवारलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, कूटनीतिक सेवा, उच्च सरकारी निकाय वा कर्पोरेट क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिनेछ । त्यसैगरी, प्रस्तावित देशको भाषा, संस्कृति र राजनीतिक परिवेशबारे ज्ञान भएका उम्मेदवारहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ। यसले सम्बन्धित देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यो कदमलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा सुधार र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिहरू चयन हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, यसले विगतमा आलोचना हुँदै आएको राजनीतिक भागबन्डाको प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । यद्यपि, यो प्रक्रिया कति पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा भने सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। योग्य उम्मेदवार छनोटमा राजनीतिक प्रभाव नपरोस् भन्ने अपेक्षा व्यापक रूपमा गरिएको छ। सरकारका लागि पनि यो पहललाई सफल बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।समग्रमा, पहिलोपटक खुला रूपमा राजदूत नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्नु नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात मानिएको छ। यदि यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने आगामी दिनमा कूटनीतिक नियुक्तिमा गुणस्तर, पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजदूत हुनका लागि अब अंग्रेजी भाषा जानेकै हुनुपर्ने र विदेशी मुलुकको जागिरे भए जागरी छोडेको १० वर्ष पुरा भएकै हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ । नियुक्तिका लागि पहिलोटक गरेको खुला आह्वानमामा राजदूतका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यताहरू निर्धारण गरिएको छ । अंग्रेजी भाषा बाहेक सम्बन्धित मुलुकको भाषा पनि जान्ने व्यक्ति भए त्यसलाई थप प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । यदी कुनै व्यक्ति १० वर्ष यता कुनै विदेशी जागिरमा रहेको भए त्यस्तो व्यक्तिले राजदूत हुन पाउने छैनन् ।
प्रस्तावित मुलुकमा कुनै प्रकारको स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा हाल कार्यरत रहेका व्यक्तिले पनि राजदूतका लागि दरखास्त दिन पाउने छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेको, कूटनीतिक वा उच्च सरकारी तथा कर्पोरेट तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको, र प्रस्तावित देशको भाषा जानेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
