भदौ २३ र २४ गते राजधानी काठमाडौँमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसका क्रममा सिर्जना भएको अराजकता, हिंसा तथा जनधनको क्षति नेपाली राजनीतिक र सुरक्षा इतिहासकै एउटा गम्भीर र संवेदनशील मोड बनेको थियो । हिंसात्मक घटनाक्रमबारे विस्तृत छानबिन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र कानुनी उत्तरदायित्वमाथि कैयौँ गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।
आयोगले सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरे पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका तथ्य, विवरण र सुरक्षा निकायहरू बिचको भूमिकाको खाडलले आन्दोलनको भित्री रहस्य र राज्यको कमजोरीबारे अझै धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू जन्माएका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको भूमिका कमजोर, असंयोजित र मानव अधिकार उल्लंघनसँग जोडिएको निष्कर्ष निकालेको छ । घटनाको समयमा सुरक्षाकर्मीहरूको निर्णय क्षमतामा ह्रास आएको, बल प्रयोगको स्वरूप अमर्यादित रहेको र आपसी समन्वयमा चरम कमी देखिएको तथ्य बाहिर आउनु आफैँमा चिन्ताजनक छ ।
प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासहितका उच्च अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न र बहालवाला अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यति उच्च तहका सुरक्षा कमान्डरहरू संकटको घडीमा कसरी यति लाचार र अक्षम बने भन्ने कुराले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रको व्यावसायिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
तर यही प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायहरूको मूल्यांकन गर्दा आयोगको दृष्टिकोणमा असन्तुलन र विभेद देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ, जुन आफैँमा एउटा रहस्यमयी पाटो हो । भदौ २३ गते स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले लिखित रूपमै नेपाली सेनाको सहयोग मागेका थिए । कागजातले सहयोग मागिएको पुष्टि गरे पनि व्यवहारमा सेना निष्क्रिय देखियो । भदौ २४ गतेको आगजनी, तोडफोड र सिंहदरबार एवं राष्ट्रपतिको कार्यालय जस्ता संवेदनशील संरचनामा आक्रमण हुँदा समेत सेना प्रभावकारी रूपमा सक्रिय भएन ।
यसअघि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सेनाका अधिकारीहरूलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि मानव अधिकार आयोगले सेनामाथि ठोस कारबाहीको सिफारिस नगरी केवल सचेत गराउने नरम नीति लिनुले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएका अङ्गहरूलाई कडा कारबाही र सेनालाई उन्मुक्ति दिने दोहोरो मापदण्ड किन राखियो ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
अर्कोतर्फ आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले अपनाएको बल प्रयोगको सिद्धान्त पूर्णतः भत्किएको प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छन् । प्रदर्शनकारीसँग घरेलु हतियार रहेको र आफूहरूले समानुपातिक बल प्रयोग गरेको सुरक्षा निकायको दाबीलाई सीसीटीभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानले खारेज गरिदिएका छन् । संसद् भवन तोडफोड गर्नेहरूलाई लक्षित गरी गोली चलाइएको भनिए पनि घाइते र मृतकहरू भवन बाहिरका सर्वसाधारण हुनुले सुरक्षाकर्मीहरूले आवश्यकभन्दा बढी र अन्धाधुन्ध रूपमा एसएलआर र इन्सास जस्ता स्वचालित हतियार चलाएको स्पष्ट हुन्छ ।
आन्दोलनको राजनीतिक र आपराधिक नेक्सस (सञ्जाल) को पाटो झन् बढी पेचिलो र रहस्यमयी छ । आयोगले प्रदर्शनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता र समर्थकसहित ४८ जनाको नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरी थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने यीमध्ये १६ जना हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सांसद बनेका छन्, जसमा रास्वपा सांसद गणेश कार्कीको नाम सिफारिसको १ नम्बरमा छ । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल र अभिव्यक्तिमार्फत प्रदर्शनकारीहरूलाई आक्रोशित, उत्तेजित र दुरुत्साहन गरे/नगरेको विषयमा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
अमेरिकामा बसेर यूट्युब च्यानलमार्फत मिथ्या सूचना प्रवाह गरी आन्दोलनकारी भड्काउने टंक दाहाल जस्ता पात्रहरूको संलग्नताले आन्दोलनमा बाह्य र डिजिटल चलखेलबारे पनि संकेत गरिएको छ ।
एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार हुन्छ तर आन्दोलनको आवरणमा सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने, राष्ट्र प्रमुख र संसद्को सुरक्षामा खडा राज्यका अंगहरूलाई निकम्मा बनाउने र जनधनको क्षति पुर्याउने कार्य कदापि क्षम्य हुन सक्दैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा संयन्त्रभित्रको संरचनागत कमजोरी, समन्वयको अभाव र राजनीतिक महत्वाकांक्षाले निम्त्याएको दुर्घटनालाई उजागर त गरेको छ तर दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन र सेनाको निष्क्रियताबारे सत्यतथ्य ओकल्न अझै गहिरो र निष्पक्ष अनुसन्धानको खाँचो छ ।
सरकारले आयोगको सिफारिसलाई दराजमा थन्क्याउने गल्ती नगरी दोषी ठहरिएका उच्च अधिकारी र उत्तेजना फैलाउने सांसद तथा अभियन्ताहरूमाथि विना भेदभाव कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । राज्यको सुरक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक र संस्थागत आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त राखिएन भने भोलि अर्को सुरक्षा संकट आउँदा देश थप भयानक दुर्घटनामा फस्न सक्ने सत्यलाई बेलैमा ख्याल गरिनुपर्छ ।
मिति २०८३ जेठ १५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
