काठमाडौँ । सरकारले ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते दुवै संसदमा पेस गरेको बजेटमा ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरेका हुन्।
सरकारले १ हजार २८ किलोमिटर पूर्व–पििश्चम राजमार्गलाई चारलेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसै वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न हुनेछ।
आगामी वर्ष काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरूसिङ्गे र धानखोला–लमही खण्ड अन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने अर्थ मन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। बागमती–पथलैया, नारायगढ–हेटौंडा र गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा खण्डको स्तरोन्नति सुरु गर्ने र पकली–कञ्चनपुर, चन्द्रौटा–धानखोला र कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लागि आगामी आवको लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गत चालू आवमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
काठमाडौं तराई–मधेश द्रुत मार्गका लागि सरकारले आगामी वर्षका लागि१७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ। उक्त रकमबाट ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने र द्रुतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिनेछ। चालू आवका लागि द्रुतमार्गका लागि २४ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी आवका लागि ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कटौती गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस अन्तर्गत घना बस्ती भएको स्थानबाट राजमार्ग चौडा गर्ने कार्य सुरु गर्दै ८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यस राजमार्गको लागि ४ अर्ब ६५ करोड विनियोजन भएको छ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिको लागि १ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ। यस अन्तर्गत ६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र पुल निर्माण गर्न १ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र मुख्य राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ४० वटा ठूला पुल निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक पुल, विशेष महत्वका पुल र स्थानीय सडक पुलका लागि ९ अर्ब ८७ विनियोजन गरिएको छ। ‘पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको चारलेन सडक निर्माण शीघ्र सम्पन्न हुनेछ। मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौँ। नागढुङ्गा–मुग्लिङ खण्ड अन्तर्गत ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ’, अर्थमन्त्रीले भने।
यी सडक खण्डको लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर कालोपत्रे एवम् ग्राभेल, त्यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोरको २१ किलोमिटर कालोपत्रे हुनेछ। कोशी कोरिडोरको उत्तरीखण्डको १५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिनेछ। यी तीनवटा कोरिडोरका लागि ६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। गल्छी–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक खण्डलाई स्तरोन्नति १ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्न जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताए। देशका प्रमुख सहरहरुमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान र नदी किनारामा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि ४ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ। नागरिकलाई आधारभूत यातायात सेवामा पहुँच वढाउन बढीमा ३० मिनेटको पैदल यात्राको दुरी नवढ्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ५ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तराई मधेशमा सुख्खा याममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङ सहितको खानेपानी प्रणालीको विकास गर्नेछौँ। आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गरिनेछ। तराई मधेशमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्चीमा पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमि, जोरपाटी, पेप्सीकोला, नागार्जुन र महालक्ष्मी लगायतका स्थानमा पाइप सञ्जाल विस्तारको कार्य थालनी गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए। यस आयोजनाका लागि ७ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाट, गोकर्ण र हनुमानघाटमा दैनिक ७ करोड २७ लाख लिटरको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यस कार्यका लागि ३ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउनेछौँ। राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पूनर्स्थापनको कार्य अगाडि बढाईनेछ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ। यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँके पूर्व र पश्चिमतर्फ ५ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि २ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह निर्माणको लागि पुनः ठेक्का लगाई ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। यसका लागि २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र र रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ। बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाबाट २ हजार ३ सय ८० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ उपलब्ध गराउन १ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले सेयर र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर बढाएको छ । आयकर ऐनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सेयर र घरजग्गा कारोबारबाट हुने नाफामा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर वृद्धि गरेका हुन्। अब सेयर बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूले एक वर्ष (३६५ दिन) भन्दा बढी अवधि पुगेको सेयर बिक्रीबाट नाफा गरे साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ। हाल यो लाभकरको दर पाँच प्रतिशत मात्रै छ। यस्तै, अब एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमै कुनै सेयर बिक्री गरेर नाफा कमाए पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने छ। हाल यस किसिमको कारोबारमा साढे ७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर तिरे पुग्थ्यो।
त्यसै गरी, सरकारले घरजग्गाको स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको सम्पत्ति बिक्रीबाट नाफा कमाए साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल यस्तो घरजग्गा कारोबारमा पाँच प्रतिशत लाभकर तिरे पुग्थ्यो।यदि पाँच वर्षभन्दा कमको स्वामित्व भएको घरजग्गा कारोबारमा हाल साढे ७ प्रतिशत रहेको लाभकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच तथा उपभोग सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्यमा नयाँ कार्यक्रम थपसँगै सुधारका योजना पनि अघि सारेको छ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना, स्वास्थ्य प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्। नेपाल औषधि लिमिटेडलाई २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सक्षम बनाउने, पाटन, त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई अन्तर्राष्टिय स्तरको बनाई विदेश विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न आउने वातावरण बनाउनेदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजलाई पुनर्संरचना बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने उद्घोष गरेको छ। बीमा कार्यक्रमलाई दीगो, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन संरचनागत सुधार गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले हाल विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सहुलियत तथा उपचार सहायता योजनालाई समेटेर एकीकृत ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको बताए। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन संरचनागत सुधार गरिने जनाएका छन्। बीमा प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिसँग आबद्ध गर्दै सेवा वितरणलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याएर उपचार खर्चका कारण आर्थिक बोझमा पर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्। मासिक २ अर्ब रकम खर्च हुदै आएको बीमा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। यद्यपि सरकारले छुट्टाएको यो रकम चालु आर्थिक वर्षको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्न कम हुने भएको छ। बीमा बोर्डले असार मसान्तसम्म करिब २५ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी हुने आंकलन गरेको छ।
सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्ने रकम चुलिँदै गए पनि बोर्डले निजी अस्पतालबाट बीमा कार्यक्रम कटौती गरिसकेको छ। बोर्डले सार्वजनिक सूचना निकाली आकस्मिकबाहेकका सेवा कटौती गरिएको बताएको हो। संरचनाबाट चलिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम करारका कर्मचारीका भरमा धानिएको छ। विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तता पाएका छन्। सरकारले यी कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन केही नयाँ कार्यक्रम थप गरेको छ। रोगको बद्लिँदो प्रकृति र भार एवं लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्माण सुरु भएका ३३६ आधारभूत अस्पताललाई आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मानव विकास सूचकांक कम भएका हरेक प्रदेशका एक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, निमार्ण सुरु नभएका अस्पतालका हकमा वैज्ञानिक नक्सांकन पश्चात मात्र निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारिएको छ। सरकारले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ५ अर्ब ९० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन गठन गर्ने नयाँ योजना ल्याइएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मार्फत सरकारले चिकित्सा सेवा विस्तार गर्न टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन। प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा भने यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने गरेको थियो।
वालेन सरकारले पनि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तता दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडिओ कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने जनाएका छन्। यस्तै अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष विस्तार गरिने पुरानै कार्यक्रमले निरन्तता पाएको छ। सरकारले संघीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिटको स्थापना गर्ने र जलनको सघन उपचारको लागि वीर र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने पुरानै कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
नेपालमा जलनको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल छैनन्। ठूला सरकारी अस्पतालमा ५ देखि १० शय्या तोकिने गरिएको छ। तर जनशक्ति र आवश्यक सुविधाको अभावमा अधिकांशको अकालमा नै ज्यान जाने गरेको छ। सरकारले बजेट भाषणमार्फत काठमाडौँको वीर र कीर्तिपुर अस्पतालमा मात्र क्षमता विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। जलन उपचार गर्ने जनशक्ति थप गर्ने विषयमा भने केही उल्लेख छैन। मधेस प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, क्यान्सर भएका बालबालिकालाई दिँदै आएको उपचार खर्चमा छुट बढाएर निःशुल्क बनाइएको छ। सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलअन्तर्गत सात वटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नागरिक स्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त अनुकरणीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने धोषणा गरेका छन्। उनले यसअन्तर्गत धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौँ इन्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) को स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गर्ने बताए। मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल निर्माण गर्ने योजनाअघि सारेका छन्। गैरनाफामूलक संस्थामार्फत पब्लिक सर्भिस मोडलमा निर्माण सुरु गरेका डा. कोइरालाले काठमाडौँ बाल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–७ मा स्थापना भएको अस्पतालले सरकारी शुल्कमा नै उपचार गरिने जनाएको छ। यस्तै सरकारले तिलगंगा आखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्न कर सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। हाइअल्टिच्युट सिकनेस सेवा विस्तार, महामारी रोगथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रभावित क्षेत्रमा द्रूत प्रतिकार्य टोली खटाउने, देशभित्र उत्पादन तथा आपूर्ति हुने औषधि रोग निदानात्मक र अन्य स्वास्थ्यजन्य खाद्यान्य सामग्रीको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिटेसन स्थापना गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, सामुदायिक सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएका छन्। चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान, साइटोटोन मेसिन खरिद तथा जडान गर्न पुँजीगत अनुदानका लागि ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
आयुर्वेद, राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा तालिम केन्द्र र्कीतिपुर र पोखरास्थित प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सासहितको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने बजेटमा उल्लेख छ। मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूवार्धार विकास कार्य अघि बढाउने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानमा एअर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने उद्घोष गरिएको छ। सरकारले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्वर गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्वर गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेका हुन्।
यद्यपि सरकारले निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको पारिश्रमिक सरकारी सरह लागू गराउन सकेको छैन। चरम श्रम शोषण रहेको भन्दै सरकार सरह पाँचौ तह बराबरको पारिश्रमिक माग गरेर नर्सहरू आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले आन्दोलनरत नर्स र निजी अस्पताल सञ्चालकबीच समन्वय गरेर सरकारी सरह पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको थियो। तर निजी अस्पतालले निर्णय लागू नगरेको नर्सहरूको गुनासो छ। सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिँदै आएको भत्ता ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।
त्यस्तै, दशैभरीका दलित बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि ३ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका सहिदको सम्मान गरिनुका साथै आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, मासिक भत्ता र उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारी कार्यालयले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाइने, सबै किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने ढाँचामा विकास गर्दै लैजाने, सबै प्रदेशमा अपांगता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै जाने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै, अटिजम भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी पूवार्धारयुक्त आवासीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदका संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि घोषणा गरेको बजेटमा खेलकुदका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले विराटनगर, लहान, काठमाडौ, पोखरा, बुटबल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा २ हजार क्षमताको इन्डोर बहुउदेश्यीय रगंशाला तीन वर्षभित्र निमार्ण गर्ने बताएका छन्। यदि यही बहुउद्देश्यीय कभर्डहललाई भलिबलका लागि प्रयोग गर्ने हो भने पर्याप्त हुँदैन। काठमाडौ उपत्यकाबाहिर बहुउद्देश्यीय हल भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि यो पर्याप्त हुँदैन। काठमाडौंमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदा पनि राखेपको कभर्डहलले धान्न सक्दैन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि त पुग्ने कुरै भएन। यो पटकको बजेट भाषणमा त भलिबलको कतै नाम पनि उल्लेख भएन। उपलब्धि र सफलताको हिसाब गर्ने हो क्रिकेट, भलिबल र फुटबल सँगै जोडिएर आउने गरेका छन्। तर वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा फुटबल र क्रिकेटका लागि बजेट छुट्टिँदा भलिबलको नाम कतै उच्चारण समेत भएन। नेपाल भलिबल संघका पूर्वअध्यक्ष मनोरञ्जन शर्माले भलिबलका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तै भएको बताएका छन्।
उनले भने, ‘हरेक पटक मन्त्रीहरुलाई बोलाएर भलिबलको बारेमा सुनाएका छौँ, यो पटक पनि मन्त्रीलाई हाम्रो समस्याका बारेमा भनेका थियौँ, सुनेर हो गर्नुपर्छ भनेका पनि थिए तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन यो दुःखको कुरा हो।’ यदि सरकारले भनेको २ हजार क्षमताको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल भलिबलका लागि पनि हो भन्ने सरकारको धारणा हो भने त्यो भलिबलका लागि पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ। शर्माका अनुसार भलिबलका लागि कम्तीमा ५ हजार क्षमताको कभर्डहल हुनुपर्छ। सरकारले २०७४ जेठ ८ गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो।
संघले जेठ ८ लाई भलिबल दिवसका रुपमा मनाउँदै पनि आएको छ। भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणापछि खेलकुद मन्त्रालयले १२ जना मन्त्री पाइसकेको छ। दलजीत श्रीपालीले खेलकुदमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव लगेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर राष्ट्रिय खेलका लागि पूर्वाधार निर्माण र खेलाडी उत्पादनका लागि सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको छैन।
दलजित श्रीपालीपछि राजेन्द्र कुमार केसी, जगत बहादुर विश्वकर्मा, दावा तामाङ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, एकवाल मिया, महेश्वर जंग गहतराज, डिग बहादुर लिम्बु, विराज भक्त श्रेष्ठ, तेजु लाल चौधरी, बब्लु गुप्ता र सस्मित पोखरेलले खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व गरे। नेपाल सरकारले यो पटक शिक्षा र खेलकुदका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गर्यो। यसअघिका सरकारले युवा तथा खेलकुदका लागि संयुक्त बजेट घोषणा गर्ने गरेको भए पनि यो पटक सरकारले शिक्षा र खेलकु्दलाई फरक प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले बजेट ल्याएको हो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताको १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहितको स्तरोन्नति गर्ने बताएका छन् ।
मूलपानी क्रिकेट रगंशाला तथा एकेडेमी, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रगंशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गर्ने, खेलकुदमा विशेष रुची र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभुत तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहितको तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जिवन जिउन सक्ने गरी निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने बताए। यस्तै सुर्खेतमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न र मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुदका आवश्यक पुर्वाधार निमार्ण गर्न रकम छुट्टाएको जानकारी गराएका हुन्। भलिबल मात्र हैन, यही वर्ष जापानमा हुने एसियाली खेलकुदको विषयमा समेत यो बजेटले कुनै सम्बोधन गरेन।
सरकारले आगामी वर्ष विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ। कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको वालेन्द्र शाह नेृतत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउने घोषणा गरेको हो। शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षामा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरेको बताए। सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउने घोषणा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने विगतकै प्रवृति पच्छाउँदै शिक्षामा १० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको हो। शिक्षामा अधिकांश रकम पारिश्रमिकमा नै खर्च हुने गरेको छ। पारिश्रमिकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ।
सरकारले विद्यालय म्यापिङ, शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि आवासीय विद्यालय निर्माणसम्म प्राथमिकतामा राखेको छ। समग्र शैक्षिक ‘ईकोसिस्टम’मा प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने, राष्ट्रिय विद्यालय नक्सांकन र पूर्वाधार अडिट गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै, शिक्षक क्षमता परीक्षण, एआई एड टेक तत्परता मूल्यांकन समेतका आधारमा नवप्रवर्तन तथा सीप केन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाइने जनाएको छ। शिक्षा प्रणालीलाई विद्यालय केन्द्रित प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकीय सहयोग स्विकार गर्ने नीति लिएको छ। यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताको माध्यम बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रुपमा पुनर्संरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।सरकारले चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधिलगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्ने जनाएको छ।
यस्तै, सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा सुधकार लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिग गर्ने भएको छ। यसका लागि एक अर्ब बजेट नियोजन गरिएको छ। सरकारले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म दिँदै आएको छात्रवृत्तिको रकम बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विद्यालयतहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि आठ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा पढाउने घोषणा गरिएको छ।
गेटा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ मा एमबीबीएससँगै चिकित्सा शिक्षाका चार वटा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै, संगीत, कला र साहित्यसम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं एथ्नो म्युजिकोलोली सेन्टर स्थापना गर्ने जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गरिने भएको छ। स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आधारप्रदान कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने भएको छ।
बजेटमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्नेछौँ। स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकहरूबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ।’अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी लागत साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न कानूनी प्रबन्ध मिलाउने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विद्यार्थीलाई खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिने भएको छ।
विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ दे खि ८ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी तथा शिक्षक–विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेकाहरूको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने बजेटमार्फत धोषणा गरिएको छ। ‘मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछौँ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यस कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गर्नेछौँ।’यस्तै, अटिजम भएका बालबालिका केन्द्रित भएर सातै प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
