नेपालको कूटनीतिक इतिहास र प्रशासनिक अभ्यासमा एउटा लामो समयदेखिको गम्भीर विकृति भनेको राजदूत नियुक्तिमा हुने चरम राजनीतिक भागबण्डा, अपारदर्शिता र असक्षम व्यक्तिहरूको चयन हो । परराष्ट्र नीति जस्तो संवेदनशील र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साखसँग जोडिएको विषयलाई दलहरूले सधैँ आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउँदा विदेशमा नेपालको छवि कमजोर बन्दै आएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक राजदूत नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत दरखास्त आह्वान गर्नु र यसका लागि विस्तृत मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा एउटा स्वागतयोग्य र रूपान्तरणकारी कदम हो । सरकारको नवीन प्रयासले कूटनीतिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी) स्थापित गर्ने बलियो आधार तयार पारेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ (संशोधन २०७८ र २०७९) बमोजिम ५ जुनभित्र आवेदन दिन खुला आह्वान गरेको छ । यसअघि बन्द कोठाभित्र राजनीतिक नेताहरूको तोक आदेश र आपसी भागबण्डाको भरमा हुने नियुक्तिलाई तोडेर खुला आवेदनको मार्ग रोज्नु आफैँमा सराहनीय कदम हो । निर्देशिकाले तय गरेका योग्यता र शर्तहरू निकै सान्दर्भिक र कडा छन् । कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई स्नातक उत्तीर्ण गरेको र अंग्रेजी भाषामा राम्रो दक्षता भएको नेपाली नागरिकले मात्र यसमा आवेदन दिन पाउनेछन् । अझ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका र प्रस्तावित देशको भाषा, संस्कृति एवं राजनीतिक परिवेश बुझेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाले कूटनीतिक नियोगहरूलाई थप प्राज्ञिक र व्यावसायिक बनाउने देखिन्छ ।
मापदण्डको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको कूटनीतिक ओहोदामा देशप्रतिको निष्ठा सुनिश्चित गर्न र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न लगाइएका कडा प्रतिबन्धहरू हुन् । कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर वा ग्रीनकार्ड) लिएका, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनको फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका र अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायतामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ/एनजीओ) मा हाल कार्यरत व्यक्तिहरूलाई आवेदन दिनै नपाउने व्यवस्था गरेर सरकारले कूटनीतिलाई स्वच्छ राख्ने प्रयास गरेको छ । विदेशी राष्ट्रको तलब खाने पदमा रहेका व्यक्तिहरूका हकमा पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने (कूलिङ पिरियड) व्यवस्थाले बाह्य प्रभावलाई रोक्न ठूलो मद्दत गर्नेछ ।
तथापि कानुनी रूपरेखा र दरखास्त आह्वान आफैँमा अन्तिम साध्य होइन, केवल एउटा सुरुआत मात्र हो । नेपालमा नीतिहरू उत्कृष्ट बन्ने तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा तिनलाई राजनीतिक स्वार्थको ऐँजेरुले भुत्ते बनाइदिने पुरानो रोग छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक परीक्षण गरी सर्टलिस्ट गर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ हुँदै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने ८ चरणको संयन्त्र तय गरेको छ, त्यसको हरेक मोडमा राजनीतिक चलखेल हुने सम्भावना सधैँ खुला रहन्छ । यदि अन्तिम चरणमा पुगेर फेरि पनि दलीय निकटता र आफ्ना मान्छेलाई मात्रै काखी च्याप्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने यो खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक केवल झ्यालढोका बन्द गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने मेलो मात्र साबित हुनेछ ।
सरोकारवाला र आमनागरिकले नियुक्तिको प्रक्रिया कति पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा गम्भीर चासो र संशय व्यक्त गर्नुको कारण पनि यही हो । सरकारका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको कदम जति प्रशंसनीय छ, यसलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त राखेर सफल बनाउनु उति नै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले प्रारम्भिक छनोटदेखि नै योग्यता, अनुभव र नेतृत्व क्षमताको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्दछ ।
राजदूत नियुक्तिमा सुधारको प्रयास नेपालको कूटनीतिको स्तर उकास्ने एउटा प्रयास बन्न सक्छ । यसले विगतमा आलोचना खेप्दै आएको राजनीतिक भागबण्डाको कुरूप संस्कृतिलाई विस्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन भयो भने आगामी दिनमा कूटनीतिक नियुक्तिमा गुणस्तर, पारदर्शिता र विश्वसनीयता त बढ्ने नै छ, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो र ओझिलो उपस्थिति समेत सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।
मिति २०८३ जेठ १६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
