काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीतिले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)को मूल्य घट्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँमा आयोजित ‘पोष्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्युतीय सवारीमा गरिएको कर पुनर्संरचनाले सर्वसाधारण र मध्यमवर्गीय उपभोक्तालाई राहत दिने दाबी गरे ।
उनका अनुसार सरकारले इभीमा कर निर्धारण गर्ने पुरानो प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै मूल्यका आधारमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि किलोवाट क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गरिँदा विभिन्न खालका अन्योल र विवाद सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ व्यवस्थाले पारदर्शिता र स्पष्टता ल्याएको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सडक निर्माण दस्तुर आधा गरिएको जानकारी दिए । यसले आम उपभोक्ताले खरिद गर्ने अधिकांश इभीको मूल्य घट्ने र विद्युतीय सवारीको प्रयोग थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो ।
“सरकारको उद्देश्य विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नु होइन, बरु सर्वसाधारणले सहज रूपमा खरिद गर्न सक्ने गाडीलाई थप प्रोत्साहन गर्नु हो,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीबाट पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडीमा करको भार नबढाउन निर्देशन प्राप्त भएको थियो, सोही अनुसार बजेटमा व्यवस्था गरिएको हो ।” उनले एक करोड रुपैयाँसम्मका महँगा विद्युतीय गाडीलाई विलासी उपभोगको श्रेणीमा राखेर कर निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे। उच्च मूल्यका गाडीमा कर बढाउनुको उद्देश्य विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाब कम गर्नु र प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु रहेको उनले बताए।
“आजको अवस्थामा एक करोड रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने विद्युतीय गाडी चढ्नु पनि विलासिताकै विषय हो,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “त्यस्ता सवारीमा केही बढी कर लाग्दा आम नागरिक प्रभावित हुँदैनन्। सरकारको प्राथमिकता भनेको सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सवारीलाई सहज बनाउनु हो।”
कार्यक्रममा उनले अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पनि नयाँ कर प्रणालीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। किलोवाट क्षमताका आधारमा कर लगाउँदा महालेखा परीक्षक कार्यालयलगायत विभिन्न निकायबाट प्रश्न उठ्ने गरेको र व्यवसायीहरू पनि अन्योलमा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो। अब गाडीको वास्तविक मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुँदा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई सहज हुने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटका सामाजिक पक्षबारे पनि चर्चा गरे। सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले २५ दुर्गम जिल्लाका तथा देशभरका करिब तीन लाख १७ हजार दलित बालबालिकाका लागि मासिक एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । यसले बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार्न र सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
पुँजी बजारका विषयमा बोल्दै उनले लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका करसम्बन्धी अन्योललाई नयाँ बजेटमार्फत अन्त्य गरिएको बताए । “लगानीकर्ताको मागअनुसार करको दर र व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याएका छौँ,” उनले भने, “अब पुँजी बजारमा रहेको अन्योल हटेको छ र लगानीकर्ताले स्पष्ट नीतिगत वातावरण पाउनेछन् ।”
सरकारले अर्थतन्त्रलाई दिगो र बलियो आधारमा उभ्याउने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र उपभोक्ताबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले इभी पूर्ण रूपमा प्रदूषणमुक्त समाधान भने नभएको टिप्पणी पनि गरे। उनले ब्याट्री व्यवस्थापन, पुनःप्रयोग र विसर्जनको विषय आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसतर्फ पनि गम्भीर अध्ययन र नीति आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालले स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायातलाई प्रोत्साहन गरिरहे पनि वातावरणीय दिगोपनाका लागि ब्याट्री व्यवस्थापन, पुनर्चक्रण र प्रविधिको दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नयाँ बजेटपछि विद्युतीय सवारी क्षेत्रबारे चासो बढिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई इभी बजार, अटो व्यवसायी र उपभोक्ताले विशेष महत्वका साथ हेरिरहेका छन्। सरकारले गरेको दाबीअनुसार आगामी दिनमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीको मूल्य घटेमा नेपालमा इभीको प्रयोग अझ तीव्र गतिमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
