काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा दोहोर्याइरहेका भए पनि लगानीकर्ताहरू अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
यही अनिश्चितताले पछिल्लो समय सेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको देखिन्छ । बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक २६.७२ अंकले घट्दै २७५५ विन्दुमा झरेको छ । बजार खुलेसँगै ओरालो लागेको परिसूचक केही समयका लागि अघिल्लो दिनको स्तरभन्दा माथि पुगे पनि त्यो टिक्न सकेन र फेरि निरन्तर गिरावटतर्फ लाग्यो। कारोबार रकममा पनि गिरावट देखिएको छ, जसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर रहेको संकेत गर्छ । अर्थमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने बताएका भए पनि लगानीकर्ताले त्यसलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित भएको ठान्न सकेका छैनन् ।
यसका पछाडि मुख्य कारण बजेट भाषण र कानुनी प्रावधानबीचको फरक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। एक कर विज्ञका अनुसार बजेट भाषणभन्दा पनि राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयकले मात्र कानुनी मान्यता पाउने भएकाले ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था छ ।
आर्थिक विधेयकमा सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने लाभ रकमलाई ‘अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी’को रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर, त्यसमा आय विवरण पेश गर्न नचाहने बासिन्दा तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिहरूका लागि मात्रै स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ। यसले आय विवरण पेश गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यही अस्पष्टताका कारण लगानीकर्ताहरू अझै अन्योलमा छन्। एक सेयर लगानीकर्ताका अनुसार अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कानुनमै स्पष्ट रूपमा समेटिएको भए सजिलो हुने थियो ।
“ऐनमै स्पष्ट नभएसम्म पछि कर कार्यालय वा अन्य सरकारी निकायबाट फरक व्याख्या हुन सक्छ भन्ने डर लगानीकर्तामा छ,” उनले भने ।आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयरबाहेक अन्य व्यवसायबाट आम्दानी गर्नेहरूले आय विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि उनीहरूका लागि समेत पुँजीगत लाभकर अन्तिम नै हुने बताएका थिए। तर, यसअघि पनि यस्तो विषयमा बारम्बार दुविधा उत्पन्न हुँदै आएकोले लगानीकर्ताहरू सजिलै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
सेयर विश्लेषक तथा लगानीकर्ता विष्णु बस्यालले हालको व्यवस्थाले व्याख्यात्मक समस्या निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार स्पष्ट कानुनी आधार बिना करसम्बन्धी प्रावधान लागू गर्दा भविष्यमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छ। उनले लगानीकर्तालाई वर्षभरको नाफा–नोक्सानी समायोजनपछि मात्र कर निर्धारण हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । हालको अवस्थाले विशेषगरी ठूला लगानीकर्तालाई बढी प्रभावित बनाएको देखिन्छ। किनकि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा आय विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यस अवस्थामा उनीहरूका लागि पुँजीगत लाभकर अन्तिम हो कि थप कर दायित्व रहन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । यसअघि पनि सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि २०७८–७९ सम्मको कारोबारमा आय विवरण नबुझाएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई आंशिक कर तिरेर बाँकी दायित्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको थियो ।
त्यसक्रममा धेरै लगानीकर्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा अर्थ मन्त्रालय पुगेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न बाध्य भएका थिए । यस वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पुँजीगत लाभकरको दरसमेत बढाएको छ। अब एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ भने एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो दर ५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म मात्र थियो।
करको दर बढाउनु र त्यसको व्याख्यामा अस्पष्टता रहनुले बजारमा थप दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। सोमबारको कारोबारमा ३५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २३३ कम्पनीको मूल्य घटेको छ, जसले बजारमा व्यापक नकारात्मकता रहेको संकेत गर्छ । समग्रमा हेर्दा, सरकारको स्पष्ट नीतिगत सन्देश र कानुनी प्रष्टता अभावका कारण सेयर बजारमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । लगानीकर्ताहरू ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका छन्, जसले बजारको गतिशीलता कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
