काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग काठमाडौँबाहेकका अधिकांश जिल्लामा क्रमशः फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । पछिल्लो क्रममा सोमबार रुपन्देही जिल्ला अदालतले समेत उक्त अभियोग फिर्ता लिन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई भने यथावत् राख्दै अन्य अभियोगहरू फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय सुनाएको हो । यस निर्णयसँगै लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा लगाइएका संगठित अपराधसम्बन्धी आरोपहरू कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । अदालतले सहकारी ठगीको मुद्दालाई मात्र निरन्तरता दिनु पर्ने ठहर गर्दै अन्य आरोपहरू प्रमाण र कानुनी आधार पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ । यसले अबको कानुनी प्रक्रिया सहकारी ठगीको मुद्दामा केन्द्रित हुने संकेत दिएको छ ।
रुपन्देही अदालतको आदेशसँगै लामिछानेका साथै अन्य प्रतिवादीहरू—जीबी राई, कुमार रम्तेललगायतविरुद्ध लगाइएका सहकारी ठगीबाहेकका अभियोगहरू पनि स्वतः फिर्ता भएका छन्। यसले समग्र मुद्दाको दायरा संकुचित बनाउँदै मुख्यतः आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोपमै सीमित गरेको छ । यसअघि नै पर्सा र कास्की जिल्ला अदालतहरूले पनि संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिइसकेका थिए । विशेषगरी कास्की जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा समेत फिर्ता लिइएको थियो ।
यसरी विभिन्न जिल्लामा एकपछि अर्को गर्दै संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू खारेज वा फिर्ता हुने क्रमले प्रारम्भिक अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार संगठित अपराधजस्तो गम्भीर अभियोग प्रमाणित गर्न ठोस प्रमाण, योजनाबद्ध संलग्नता र आपराधिक सञ्जालको स्पष्ट पुष्टि आवश्यक पर्छ । तर हालसम्मका अदालतका निर्णयहरूले त्यस्तो स्तरको प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेको संकेत गरेका छन् । यसले अभियोजन पक्षको तयारी, अनुसन्धानको गहिराइ र कानुनी रणनीतिबारे बहस सिर्जना गरेको छ ।
यद्यपि सहकारी ठगीको मुद्दा भने अझै कायम रहेकोले लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरूका लागि कानुनी चुनौती पूर्ण रूपमा समाप्त भएको भने छैन । सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितताको आरोप गम्भीर मानिने भएकाले यसमा विस्तृत सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक रूपमा पनि यस घटनाक्रमले महत्वपूर्ण असर पार्ने देखिएको छ। रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि लागेका संगठित अपराधजस्ता गम्भीर आरोपहरू क्रमशः फिर्ता हुँदै जानु उनका समर्थकहरूका लागि राहतको विषय बनेको छ भने आलोचकहरूले भने यसलाई अनुसन्धानको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अबको चरणमा अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा कसरी सुनुवाइ अगाडि बढाउँछ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । यसै मुद्दाको अन्तिम फैसला नै लामिछानेको राजनीतिक तथा कानुनी भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य आधार बन्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
