काठमाडौँ । संघ सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्यायो । अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा मन्त्रालयगत छलफल जारी छ । सोमबार प्रदेश सरकारहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते बजेट ल्याए । यहाँ हामीले कुन प्रदेशको बजेट कस्तो भनेर चर्चा गरेका छौँ ।
कोसी प्रदेश
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार कोसी प्रदेश सभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालुतर्फ कुल १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी रहेको बताए। त्यस्तै स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा पाँच अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ ।
मधेश प्रदेश
‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ । मधेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यको आकर्षक नारा हो यो हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने नारामा मधेश सरकार विगतदेखि नै उदार देखिन्छ । तर वर्षेनी प्रस्तुत हुने यस्ता नारा कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने प्रश्न भने आम रूपमा उठ्ने गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ को साझा संकल्प साकार पार्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको दाबी गरे । यद्यपि, यो नारा पनि व्यवहारमा कति लागु हुन्छ भन्ने संशय भने छ ।
मधेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ४१ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँको बजेटमा दर्जनभन्दा बढी आकर्षक नारा समेटिएको छ । बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत तथा पूँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विकास आयोजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पूँजीगत निर्माणमा लगानी बढाउने उद्देश्य लिइएको छ । विगतका बजेटहरूको प्रकृति हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिइएको यो नीति उपयुक्त देखिन्छ । किनभने, मधेश प्रदेश सरकार साना तथा टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाका कारण आलोचित हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका अनियमितताले संघीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाउने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
‘मधेशको बेथिति भनेकै टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यान्वयन हो । बजेटले त्यसलाई निस्तेज गर्ने प्रयास गरेको छ, जुन सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयन पक्षलाई पनि भरपर्दो बनाउन सकियो भने मात्र बजेटको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ ।’ एक करोडसम्मको विकासे योजनासहितको बजेट ल्याउनु सकरात्मक रहेको अर्थशास्त्री तथा विश्लेषकहरूको पनि विश्लेषण छ । अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रको बुझाइमा एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना पनि कुनै हदसम्म टुक्रे योजनाकै स्वरूपमा पर्ने भए पनि विगतको तुलनामा सुधारको संकेत देखिएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
बजेटमा सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा नवप्रवर्तनमार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी र उद्यमशिलताका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने तथा डिजिटल किसान कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, किसानलाई उत्पादन र नतिजामा आधारित नगद अनुदान प्रणाली यसै बजेटमार्फत लागु गर्ने सरकारको नीति छ । यसबाट अनुदान वितरण प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिका अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ ।
मधेशका १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूका लागि रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुरु गरेको गौरवको योजना ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ‘एक रुख विनाश, १० रुख विकास’ गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । चुरे संरक्षण तथा चुरेमा ड्याम बनाएर जल पुनर्भरन योजनालाई समेत निरन्तरता दिएको छ । सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्ती न्यूनीकरण गर्न नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । त्यसका लागि नागरिकले गुनासो गर्न सक्ने गरी ‘हेलो सीएम’ एप तथा टोल–फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।
‘जेनजी आन्दोलनको मर्म बुझेर बजेटमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने गरी डिजिटल प्रविधितलाई पनि संघ सरकारको योजनाअनुरूप सफल बनाउने कुरा सकारात्मक हो,’ उनले भने । बजेटमा ‘एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय’, ‘प्लास्टिकमुक्त मधेश’, ‘गर्भवती आमा–पोषण प्याक’, ‘डिजिटल र नतिजामुखी सुशासन’ तथा ‘उत्पादन र रोजगारी वृद्धि’ जस्ता नारासँगै कार्यक्रम तथा अभियानसमेत समेटिएका छन् । अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार यस पटकको बजेट पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सकारात्मक देखिन्छ । तर बजेटको सफलता अन्ततः यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ । ‘यो बजेटलाई राम्रो भन्न सकिन्छ । किनकि, बजेटले वास्तविकतालाई ध्यान गरी पछिल्लो वर्षभन्दा बजेटको आकार घटाएको छ । मधेश प्रदेशको विकासको लागि कृषिमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले थपे, ‘गुड गभरनेन्स, सस्टनेबल डेभलपमेन्ट, वातावरणीय सन्तुलन, पारदर्शिता सकारात्मक पक्ष हो ।’
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सोमबार बागमती प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् । पुँजीगततर्फ कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख तीन हजार रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत रहेको छ भने चालु खर्चतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
आगमी आर्थिक वर्षबाट ६ वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी रहने आठ वटा मन्त्रालयको नाममा बजेट विनियोजन गरेको हो। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजन भएको छ। कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रको काम गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि मात्रै २५ अर्ब ६० करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन तथा नमुना वडा निर्माण लगायत कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि १८ करोड २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो। योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन प्रदेश सरकारले संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटेको छ ।
आयोजना छनोट मापदण्ड, वहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापन र आयोजना बैंक सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति, विभिन्न तहबीचको अन्तरआवद्धता तथा मर्मत–सम्भारका लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थालाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकासमा पनि जोड दिइएको उल्लेख छ ।
आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकटलाई सम्बोधन गर्दै बचतकर्ताको रकम सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको दाबी छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थामार्फत सामूहिक उद्यम स्थापना, सीप विकास, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि तथा उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा श्रम मन्त्रालयको लागि पाँच अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तीन वटा मन्त्रालय मर्ज भएर उद्योग, पर्यटन तथा श्रम मन्त्रालय बनेको हो। उद्यम विस्तार, पर्यटीय क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, श्रम रोजगार र यातायातको क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । यस्तै, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। हाल दुई वटा रहेका यी मन्त्रालय आउँदो साउन १ गतेबाट मर्ज हुनेछन्।
कृषि क्षेत्रमा एक वडा एक उद्यम क्षेत्र, बाँदर नियन्त्रणदेखि कृषि अनुदानका विषय समेटिएका छन्। वन तथा वातावरणतर्फ ‘हरियो वनः समृद्धिको साधन’ भन्ने नीति अनुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन तथा काष्ठ, वनजन्य फलफूल र जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी संरचना निर्माणमा प्रदेशमा उत्पादित काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै लैजान तथा वनपैदावार काठको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यलाई समयानुकुल रुपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने लगायतको कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि नौ अर्ब ६ करोड दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । बालविवाहबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी चेपाङ समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानका लागि ‘चेपाङ, चिउरी र चमेरो’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय स्रोत, जैविक विविधता र समुदायको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश अभियान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहायता, सशक्तीकरण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम संघ, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। साथै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादित जीवनयापनका लागि सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश गौरवको योजनामा राखिएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ५१ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यता, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि आठ अर्ब ९० करोड ६१ लख ८५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ। सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रदेशभर सिँचाइ सुविधा पुगेका तथा नपुगेका जमिनको यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गरी योजनाबद्ध विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। त्यसका लागि सिँचाइ सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी टार सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ लगायतका आयोजनाको विस्तृत इन्भेन्टरी तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘सुरक्षित पिउने पानीः स्वस्थ जिन्दगानी’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘एक घरः एक धारा’ अभियानलाई थप तीव्रता दिइने भएको छ। उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिसकेका खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, निर्माणाधीन क्रमागत योजनाको सुदृढीकरण तथा मर्मत–सम्भार गरी सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लागि ६१ करोड १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीयता सुदृढीकरण, स्थानीय शासनको क्षमता विकास र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहका लागि चार करोड ४९ लाख रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रमका लागि तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी ‘मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मार्फत हरित अर्थतन्त्र, वातावरणमैत्री उद्यम विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्रवद्र्धन गर्न ४३ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय सेवा सुधारका लागि शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोषमा साझेदारी गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभामा सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले पोखरामा आयोजित सभामा प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरे । विनियोजित कुल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६०.६८ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री शेरचनले चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाइने बताए ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ । चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने मन्त्री शेरचनले बताए । यसरी न्यून हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ । सार्वजनिक वित्त र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सञ्चित कोषमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्री शेरचनले विनियोजन कुशलता कायम गरी चालू खर्चलाई नियन्त्रण गरिने बताए । कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि चालू खर्चलाई गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको उनले दाबी गरे । ‘बजेट अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि अभिवृद्धि गरिनेछ,’ उनले भने । नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन र सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
मन्त्री शेरचनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन विशेष जोड दिएका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि गरिने जानकारी दिए । राजस्व परिचालन र सुधारका लागि विभिन्न नीतिहरु अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेटले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री शेरचनले बजेट भाषणको अन्त्यमा सबै पक्षको सहयोगमा बजेट सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार अर्थात २९.७३ र पुँजीगततर्फ २२ खर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार अर्थात ६०.७७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताएका छन् । त्यसै गरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार अर्थात ९.५० प्रतिशत छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि हुने खर्चको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ३० करोड हुने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री कार्कीले बताए । त्यसबाहेक नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख, समपुरक अनुदान ७६ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ३४ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७३ करोड परिचालन हुने अर्थमन्त्री कार्कीले बताए ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
बजेटले संघीयताको लाभ आमनागरिकसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा ससर्त अनुदानमा १ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड रुपैयाँ, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई प्रतिपालिका १० लाख रुपैयाँका दरले १० करोड ९० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
वन तथा वातावरणतर्फ सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानववन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । ग्रामीण तथा शहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ वस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी पोर्टल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सोमबार अर्थमन्त्री शाहले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ भने पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यो कुल बजेटको ५८.३१ प्रतिशत हो ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.४१ प्रतिशत बराबरको बजेट छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धान्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपौयाँ परिचालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
आगामी वर्ष समपुरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने अर्थमन्त्री शाहले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट दिइएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कर्णालीका स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात १५.६७ प्रतिशत बराबरको बजेट पठाउने भएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान पाँच करोडले वृद्धि भई एक अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै, समपुरक अनुदानमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी एक अर्ब १८ करोड ५० लाख पठाइने छ। स्थानीय तहको असमानता हटाउन आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानवापत ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने छ । यस्तै, ससर्त अनुदानबापत एक अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
