काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने दाबी गर्दै ५७ जना सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने तयारी भएको हो ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार पहिलोपटक मन्त्रालयहरूमा विशिष्ट श्रेणी (सचिवस्तर) का सल्लाहकार राख्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। यसअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पाँच–पाँच जना सल्लाहकार नियुक्त गरिनेछ । तीमध्ये एक जना वैतनिक रहनेछन् भने बाँकी चार जना अवैतनिक रूपमा नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, अवैतनिक भनिए पनि उनीहरूको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालय, प्रशासनिक सहयोग र अन्य सुविधा व्यवस्थापन गर्दा राज्यको खर्च अझ बढ्ने चिन्ता कर्मचारी वृत्तमा व्यक्त गरिएको छ । अन्य १४ वटा मन्त्रालयमा पनि तीन–तीन जना सल्लाहकार राख्ने प्रावधान कार्यविधिमा समेटिएको छ । ती मन्त्रालयहरूमा एक जना वैतनिक र दुई जना अवैतनिक सल्लाहकार रहनेछन्। यसरी सबै मन्त्रालयमा सल्लाहकारको संख्या बढाउँदा समग्रमा ५७ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त हुने देखिएको छ ।
सरकारले यो व्यवस्था मन्त्रालयहरूमा नीतिगत सुझाव, समन्वय र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउनका लागि ल्याएको दाबी गरे पनि कर्मचारी तहमा भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । एक सहसचिवका अनुसार मन्त्रालयहरूमा हालकै संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या भइरहेको अवस्थामा थप सल्लाहकार राख्दा कार्यकक्ष अभावदेखि समन्वय समस्या झनै बढ्ने आशंका छ । “मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूकै लागि पर्याप्त ठाउँ छैन, अब पूर्वसचिव वा त्यही स्तरका सल्लाहकारहरू आएपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिन्छ,” उनले भने, “मन्त्री वरिपरि भीड बढाउँदैमा नतिजा आउने होइन ।” कर्मचारीहरूका अनुसार अहिले पनि मन्त्रीको सचिवालयभित्रै समन्वय अभावका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा थप सल्लाहकार थपिँदा निर्णय प्रक्रिया अझ जटिल र ढिलो हुने सम्भावना रहेको उनीहरूको तर्क छ । कार्यविधिअनुसार मन्त्रीको सचिवालय संरचना पनि विस्तार गरिएको छ ।
सल्लाहकारबाहेक मन्त्रीको सचिवालयमा ९ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयतर्फ उपसचिवस्तरका एक जना, शाखा अधिकृतस्तरका दुई जना, नायब सुब्बास्तरका दुई जना, कार्यालय सहयोगी दुई जना र चालक दुई जना नियुक्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सहसचिवस्तरका एक जना कर्मचारी थप नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ । यद्यपि, हाल उपप्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा आउने छैन ।
प्रधानमन्त्रीका हकमा भने छुट्टै कार्यविधि लागू हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बालेन्द्र शाह को सचिवालयमा सल्लाहकार, विज्ञ तथा सदस्यहरू पहिले नै नियुक्त भई काम गरिरहेका छन् । सरकारले मन्त्रालयहरूको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै सल्लाहकारहरूको संख्या बढाउने निर्णय गरे पनि यसले राज्यको खर्च, प्रशासनिक बोझ र कार्यसम्पादनमा पार्ने प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।
एकातर्फ सरकारले विशेषज्ञता र अनुभव उपयोग गरेर निर्णय प्रक्रिया सुधार्ने दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्रभित्रै यसले अनावश्यक संरचना थप्ने र कार्यक्षमतामा बाधा पुर्याउने आशंका व्यक्त भइरहेको छ । समग्रमा, नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै मन्त्रालयहरूको संरचना र कार्यशैलीमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने देखिएको छ । तर, यसको वास्तविक प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
