काठमाडौं । दीर्घकालीन आयोजनाहरूको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८२मा संशोधन गर्दै विशेषगरी ठूला पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई राहत दिने भएको हो ।
ब्याज पुँजीकरणको नयाँ प्रावधानअनुसार बैंकहरूले अबदेखि दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ‘ग्रेस’ अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यावसायिक उत्पादन वा सञ्चालन सुरु भई नगद प्रवाह हुन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने आयोजनाहरूलाई दीर्घकालीन आयोजना मानिनेछ ।
यस्तो ब्याज पुँजीकरण गर्न सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेछ । उक्त निर्णय गर्नुअघि आयोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, ऋण–स्वपुँजी अनुपात र पुँजी योजनालगायत आधारहरू समेटिएको स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन सुरु गरे पनि राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नबनेका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष सुविधा दिइएको छ । “यस्ता आयोजनाको हकमा बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्मको ब्याजलाई आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ र यसलाई ‘कर्जा पुनर्संरचना’ मानिने छैन,” संशोधित निर्देशनमा उल्लेख छ । यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोप वा नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण क्षति पुगेका आयोजनाहरूलाई पुनः सञ्चालन हुन २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने भएमा, ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले १२.५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ ।
निर्देशनअनुसार पुँजीकरण गरिएको ब्याज रकमलाई बैंकहरूले ब्याज पुँजीकरण ट्रम लोन शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बैंक आफैँले आयोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर तोक्न सक्नेछन् । तर, राष्ट्र बैंकले केही सर्तहरू पनि राखेको छ । पहिले नै पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिसकिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई भने पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । साथै, सामान्य अवस्थामा ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेमा त्यसलाई पुनर्संरचना मानिने र न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत् छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
