काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच बहुप्रतीक्षित अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण प्रगति देखिएको छ ।
लामो समयदेखि छलफल र तयारीमै सीमित रहेको ‘चिलिमे–केरुङ–जिलोङ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन’ परियोजना अब कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल सरकारले जेठ ११ गते चीन सरकारलाई ‘लेटर अफ रिप्लाइ’ पठाउने निर्णय गरेसँगै यो परियोजनाले ठोस गति लिएको हो । यस निर्णयले नेपालको ऊर्जा कूटनीतिमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हालसम्म नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्ण रूपमा दक्षिणी छिमेकी भारतको प्रसारण प्रणालीमा निर्भर रहँदै आएको छ । भारतमार्फत नै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात भइरहेको अवस्थामा अब चीनसँग प्रत्यक्ष प्रसारणलाइन जोड्ने तयारीलाई रणनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा बजारलाई बहुआयामिक बनाउने र एकाधिकारजस्तो निर्भरता घटाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रस्तावित प्रसारणलाइन चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सिगात्से नगरपालिकाको जिलोङ काउन्टीबाट सुरु हुनेछ । जिलोङ, नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र नजिकको महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो, जुन केरुङसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यहाँबाट सुरु हुने लाइन रसुवागढी हुँदै नेपालतर्फ रसुवाको चिलिमे हबसम्म आइपुग्नेछ । कुल लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर हुने यस लाइनमध्ये करिब ९४ किलोमिटर चीनतर्फ र बाँकी करिब २६ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्नेछ । परियोजनाका अनुसार, निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन दुवै देशबीच अन्तिम कार्यान्वयन सम्झौता हुन बाँकी छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार, कूटनीतिक तहमा समेत यो परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ र निकट भविष्यमा समझदारी टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र द्विपक्षीय सहमतिहरूले पनि परियोजनालाई निरन्तर अगाडि बढाउने आधार तयार पारेका छन् । प्रारम्भिक अवधारणाअनुसार दुवै देशले आफ्नो–आफ्नो भूभागमा पर्ने प्रसारण संरचना आफैँ निर्माण गर्ने सहमति थियो। तर पछिल्लो चरणमा चीनले नेपालतर्फको संरचना समेत अनुदानमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि परियोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी पुनः परिमार्जन गरिएको छ । यसले परियोजनाको वित्तीय संरचनामा समेत परिवर्तन ल्याएको छ र केही समय ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण पनि यही मानिएको छ ।
हालसम्म परियोजनाको कुल लागत यकिन नभए पनि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपालतर्फको खण्ड निर्माण गर्न करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले विस्तृत स्थलगत अध्ययन गरेपछि अनुदानको वास्तविक आकार र लागत निर्धारण हुनेछ। परियोजनाको अध्ययन तथा प्राविधिक तयारीको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनालाई दिइएको छ, जसले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । यो परियोजना सुरुमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो, जसलाई नुवाकोटको रातोमाटेसम्म विस्तार गर्ने योजना थियो ।
तर पछि विभिन्न प्राविधिक र रणनीतिक कारणले यसको स्वरूप परिवर्तन गरियो । अन्ततः यसलाई २२० केभी क्षमतामा सीमित गर्दै चिलिमे हबसम्म जोड्ने सहमति भएको हो । दुवै देशले यस परियोजनालाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनासँग नजोड्ने सहमति गरेपछि यसको डिजाइन परिमार्जन गरिएको हो । नेपालले चीनसँग यस्तो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि औपचारिक पहल भने झण्डै एक दशकअघिदेखि गर्दै आएको थियो । सन् २०१७ मा भएको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा यस परियोजनाबारे प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । त्यसपछि २०१८ मा थप कार्यविधि तय गरियो । पछिल्ला वर्षहरूमा भएका द्विपक्षीय भ्रमण र सहमतिहरूले परियोजनालाई निरन्तर अघि बढाउँदै ल्याएका छन् । विशेषगरी पछिल्ला दुई वर्षमा यो परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत समावेश भएपछि यसको रणनीतिक महत्व अझ बढेको छ ।
बीआरआई अन्तर्गत समावेश भएका परियोजनामध्ये यो प्रसारणलाइन सबैभन्दा अगाडि बढेको पूर्वाधार आयोजनाका रूपमा लिइएको छ । त्यसैले यसलाई नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनको पहिलो ठोस उदाहरणका रूपमा पनि हेरिएको छ । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई केवल व्यापारिक मात्र नभई ऊर्जा सहकार्यको क्षेत्रमा समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यो प्रसारणलाइनले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। हाल नेपालले वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ । भारतमार्फत नै बंगलादेशमा पनि सीमित परिमाणमा विद्युत् बिक्री भइरहेको छ ।
तर, चिनियाँ लगानी वा संलग्नता भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न विभिन्न नीतिगत अवरोधहरू रहेका छन् । भारतले लागू गरेको ‘क्रस बोर्डर ट्रेड अफ इलेक्ट्रिसिटी’ सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार, ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका तेस्रो देशको संलग्नता भएका परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसले नेपालका केही ठूला आयोजनाको विद्युत् निर्यातमा समस्या सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनसँग प्रत्यक्ष प्रसारणलाइन जोडिनुले नयाँ बजारको ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रसारणलाइन निर्माणपछि नेपालले भारत मात्र होइन, चीनसँग पनि प्रत्यक्ष विद्युत् व्यापार गर्न सक्नेछ। यसले नेपालको ऊर्जा बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा मूल्य स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, दुई ठूला ऊर्जा बजारसँग प्रत्यक्ष ग्रिड सम्पर्क हुँदा आपतकालीन अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ । पूर्वाधार तयारीका हिसाबले पनि परियोजना अघि बढ्न सहज देखिएको छ। चीनतर्फ जिलोङ क्षेत्रमा आवश्यक सबस्टेसन संरचना धेरै हदसम्म तयार भइसकेको छ, जुन सिगात्सेसँग जोडिएको छ । त्यहाँबाट चिनियाँ ग्रिड अन्य क्षेत्रसम्म विस्तार भइसकेको छ ।
नेपालतर्फ पनि चिलिमे हबमा ५००/२२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, जसले अन्तरदेशीय लाइन जोड्न आवश्यक आधार तयार गरिसकेको छ । यसैबीच, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, जसलाई यस अन्तरदेशीय प्रणालीको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ । चिलिमे–केरुङ लाइन सञ्चालनमा आएपछि यसले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँग सीधा एकीकरण हुने व्यवस्था मिलाउनेछ । नेपालले आगामी दशकमा २८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादन बढेसँगै बजार विस्तार अनिवार्य बन्दै गएको छ । चीनसँगको प्रसारणलाइन यस दिशामा दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि सबै प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भए, यो परियोजनाले नेपाल–चीन ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने मात्र होइन, नेपालको विद्युत् व्यापारलाई एकपक्षीय निर्भरताबाट बहुआयामिक बजारतर्फ विस्तार गर्ने आधार तयार पार्नेछ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप आत्मनिर्भर, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
