काठमाडौँ । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई फेरि एकपटक तातेको छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत मुछिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि विषयले थप चर्चा पाएको हो । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको बयान र दायर गरिएको आरोपपत्रका आधारमा यो प्रकरणले बहुआयामिक प्रश्नहरू उठाएको छ । अख्तियारमा दिएको बयानअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले राहदानी छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा उच्च राजनीतिक तहबाटै हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले आफ्नो बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा राहदानी छपाइको ठेक्का दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागका अधिकारी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूको सहभागितामा भएको छलफलमा ओलीले प्रतिस्पर्धा बढाउने नाममा ठेक्का टुर्क्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
नेपालको बयानमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले “दुईवटा प्याकेज बनाएर प्रतिस्पर्धी बनाउनुस्, सीमित नगर्नुस्, पारदर्शी बनाउनुहोस्” भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ । साथै, दुई भागमा ठेक्का गर्दा लागत पनि कम पर्ने तर्क समेत राखिएको भनिएको छ । तर, यही निर्णय पछि गएर अनियमितताको केन्द्रबिन्दु बनेको आरोप लगाइएको छ । यस प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको ई–पासपोर्ट (इलेक्ट्रोनिक राहदानी) लागू गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित छ । पुष्करराज नेपालले दिएको बयानमा नेपालमा मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रणाली राम्ररी सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा हतारमा ई–पासपोर्ट प्रणाली लागू गर्नुको कारणमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । उनले एमआरपी प्रभावकारी रूपमा चलिरहेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली ल्याउनु किन आवश्यक भयो भन्नेबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन् कि ई–पासपोर्ट लागू गर्ने निर्णयको पछाडि कुनै विशेष स्वार्थ वा दबाब रहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यसले केवल प्रविधिगत सुधार मात्र नभई ठूला आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित विषय पनि जोडिएको हुन सक्ने उनको संकेत छ ।
ठेक्का प्रक्रियाको विवरण हेर्दा दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा काम बाँडिएको देखिन्छ। पहिलो प्याकेजअन्तर्गत करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस नामक कम्पनीलाई दिइएको थियो भने दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का भेरिडास कम्पनीलाई प्रदान गरिएको थियो । यी दुई कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरू क्रमशः मणिन्द्रराज मल्ल र सिद्धार्थ थापा रहेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा यी दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँचको प्रयोग भएको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । मणिन्द्रराज मल्ल एमाले निकट तथा सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट मानिने भएकाले तत्कालीन एमाले–कांग्रेस संयुक्त सरकारको समयमा ठेक्का बाँडफाँट भएको हुनसक्ने चर्चा पनि चलेको थियो । यद्यपि, यी आरोपहरू औपचारिक रूपमा पुष्टि भने भइसकेका छैनन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने प्रारम्भिक अनुसन्धानदेखि नै गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा राहदानी छपाइसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गर्ने चरणदेखि नै प्रक्रियागत त्रुटि र बदनियत देखिएको उल्लेख गरिएको छ । आरोपपत्रअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा तिनका प्रतिनिधिहरूबीच मिलेमतो भएको देखिएको छ । योजनाबद्ध रूपमा कानुन विपरीत काम गरेर निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले निर्णयहरू गरिएको दाबी गरिएको छ । विशेषगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रावधान विपरीत हुने गरी बोलपत्रका शर्तहरू परिवर्तन गरिएको आरोप लगाइएको छ। प्रारम्भिक रूपमा स्वीकृत मापदण्डलाई पछि बदलेर निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल बनाइएको, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकनमा पनि हेरफेर गरिएको र त्यसकै आधारमा गलत सिफारिस तथा निर्णय गराइएको अख्तियारको ठहर छ । यसैगरी, बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता नअपनाइएको र नियमानुसार प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरी पूर्वनिर्धारित कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार ठेक्का पाएपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर आंशिक भुक्तानी समेत गरिसकिएको छ । यस प्रक्रियाबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याइएको र नेपाल सरकार तथा राहदानी विभागलाई ठूलो आर्थिक हानि भएको दाबी गरिएको छ ।
समग्र प्रकरणमा करिब १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ। यो रकम नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासमै ठूलो घोटालामध्ये एक मानिने गरी उल्लेख गरिएको छ । यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ । एकातिर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्णयमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ भने अर्कोतिर उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
हाल यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । तर, प्रारम्भिक तथ्यहरूले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत दिएको छ । पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको अभाव हुँदा यस्ता ठूला अनियमितता हुने जोखिम उच्च रहने विशेषज्ञहरूको धारणा छ । यस प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार, नीतिगत स्पष्टता र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरणको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ । आगामी दिनमा यस मुद्दाको न्यायिक निष्कर्षले मात्र होइन, त्यसबाट लिइने नीतिगत पाठले पनि देशको सुशासनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
