काठमाडौं । देशका ६ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसपटक महानगरहरूको कुल बजेट करिब ५४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको करिब ५३ अर्ब ७ करोडको तुलनामा करिब ९६ करोड रुपैयाँले बढी हो । बजेटको आकार बढे पनि खर्च गर्ने क्षमतामा भने अझै चुनौती देखिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको छ। काठमाडौंले आगामी वर्षका लागि २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु वर्षमा यसको बजेट २५ अर्ब ११ करोड रहेको थियो, जसअनुसार करिब ७७ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । महानगरले पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै कुल बजेटको ६१ प्रतिशत यस क्षेत्रमा विनियोजन गरेको जनाएको छ । सडक, ढल, सार्वजनिक संरचना तथा सहरी व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिइएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको बजेटमा सामान्य वृद्धि देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने घटाइएको छ। महानगरका अनुसार कर्मचारी खर्च बढेका कारण चालु खर्च बढ्न गएको हो । यसले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले भने बजेट घटाएको छ । आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ, जुन चालु वर्षको ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाखको तुलनामा करिब १ अर्ब २० करोडले कम हो । महानगरले पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि खर्च कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म करिब ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुनुले कार्यक्षमता चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालु वर्षमा ५ अर्ब २२ करोड रहेको बजेट करिब ३० करोडले बढाइएको हो । महानगरले गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माण, सडक मर्मत, शिक्षा तथा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । यसले भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक क्षेत्रलाई पनि सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले बजेटको आकार उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ, जुन चालु वर्षको ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाखको तुलनामा करिब १ अर्ब २० करोडले बढी हो । महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पूर्वाधार र उद्योग प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट वृद्धिसँगै विकासका गतिविधि तीव्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले भने बजेट घटाएको छ। आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ, जबकि चालु वर्षमा ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । करिब १२ करोड रुपैयाँले बजेट घटाइएको भए पनि पूर्वाधार विकासलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, खर्च कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म महानगरले करिब ४४.७६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
समग्रमा हेर्दा अधिकांश महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सहरी विकासका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । बजेटको आकार हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार खर्च हुन नसक्नु प्रमुख समस्या बनेको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, ठेक्का प्रक्रियामा जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्ती जस्ता कारणले विकासको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अधिकांश महानगरपालिकाको खर्च प्रगति ५० प्रतिशत आसपास मात्र देखिएको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वृद्धि सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ । महानगरहरूले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सके मात्र बजेटले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने देखिन्छ । अन्यथा, बजेटको आकार बढ्दै जाने तर विकासको गति सुस्त रहने अवस्था दोहोरिने खतरा कायमै रहनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
