काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित भएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थ मन्त्रालयभित्र नयाँ प्रशासनिक टिम निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा परिणाममुखी काम गर्न सक्ने, निश्चित अवधिसम्म मन्त्रालयमै बसेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र सरकारको आर्थिक सुधार एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध कर्मचारीको टोली तयार पार्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयमा आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो ध्यान पूर्ण रूपमा बजेट कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित गरेका छन्। संसदबाट बजेट पारित भएपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी प्रशासनिक संयन्त्रकै काँधमा पर्ने भएकाले मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायमा नेतृत्व तहको पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री वाग्ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न रहेको हालको टोलीलाई यथावत् राख्ने पक्षमा छैनन्। अहिले कार्यरत समूहको कार्यसम्पादन, क्षमता र प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक परे नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने तथा केही कर्मचारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजनामा उनी रहेका छन् ।
विशेषगरी कम्तीमा एक वर्षसम्म एउटै जिम्मेवारीमा रहेर निरन्तर काम गर्न सक्ने कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको छ ।मन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार बारम्बार सरुवा हुने, बढुवाका कारण बीचमै मन्त्रालय छाड्नुपर्ने वा अन्यत्र जाने सम्भावना भएका सहसचिव तथा उच्च अधिकारीलाई प्रमुख जिम्मेवारीमा नराख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको निरन्तरताका लागि स्थायित्व आवश्यक पर्ने निष्कर्षका आधारमा यस्तो रणनीति अपनाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयदेखि विभागसम्म प्रशासनिक नेतृत्व पुनर्गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । “कम्तीमा एक वर्षका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने टिम आवश्यक छ । मन्त्रालय र विभागीय नेतृत्व पनि त्यसैअनुसार चयन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,” मन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रमुख निकायमा पर्ने देखिएको छ । विशेषगरी आन्तरिक राजस्व विभागमा अहिले कायममुकायम महानिर्देशकको नेतृत्व रहेकाले त्यहाँ स्थायी नेतृत्व नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । त्यस्तै ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार विभाग तथा प्रमुख भन्सार कार्यालयका नेतृत्वमा पनि आवश्यक फेरबदल हुन सक्ने संकेत स्रोतले दिएको छ ।
सरकारले राजस्व संकलन, कर प्रशासन सुधार, चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई आगामी वर्षको मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ । ती लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम र परिणाममुखी प्रशासनिक नेतृत्व अपरिहार्य हुने निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयको रहेको बुझिएको छ ।
त्यसैले कर्मचारी छनोटमा अनुभवसँगै कार्यक्षमता र नतिजामुखी शैलीलाई समेत आधार बनाइने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि अर्थमन्त्रीको यो योजना तत्काल कार्यान्वयनमा जाने वा केही समयपछि मात्र अघि बढ्ने भन्ने विषय भने सरकारको अर्को तयारीसँग जोडिएको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । उक्त अध्यादेश जारी भएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने, केहीले स्वेच्छिक राजीनामा दिने तथा कर्मचारी संरचनामै परिवर्तन आउने सम्भावना रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यही कारण अहिले टिम निर्माणको प्रक्रिया केही समयका लागि स्थगित हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशपछि कर्मचारी संरचना स्पष्ट भएपछि मात्रै अन्तिम रूपमा नयाँ प्रशासनिक टोली गठन गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ । “यदि अध्यादेश आयो भने त्यसपछि कर्मचारी संरचना फेरिने सम्भावना छ । त्यसैले सबै अवस्था स्पष्ट भएपछि मात्रै दीर्घकालीन रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्ध टिम बनाउने निर्णय हुन सक्छ,” स्रोतले जनाएको छ । यसबीच अर्थ मन्त्रालयकै उच्च नेतृत्वमा पनि परिवर्तनको सम्भावना देखिएको छ । वर्तमान अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय मुख्यसचिव नियुक्तिको प्रतिस्पर्धामा रहेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा चलिरहेको छ । यदि उनी मुख्यसचिव बन्न नसके अर्थ मन्त्रालयबाट अन्यत्र जान इच्छुक रहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व तहमा समेत परिवर्तन आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
त्यस्तै केही सहसचिवहरू बढुवाको प्रतीक्षामा रहेकाले उनीहरू पनि लामो समय एउटै जिम्मेवारीमा रहने सम्भावना कम देखिएको छ । यसले अर्थमन्त्रीले चाहेको स्थायी र प्रतिबद्ध प्रशासनिक टोली निर्माणमा चुनौती थप्न सक्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । स्रोतका अनुसार केही अधिकारीको कार्यसम्पादनप्रति मन्त्री सन्तुष्ट नरहेको चर्चा पनि मन्त्रालयभित्र छ । बजेट निर्माणदेखि राजस्व परिचालन, नीति कार्यान्वयन र मन्त्रालयको समन्वयमा अपेक्षित परिणाम नआएको मूल्याङ्कनका आधारमा केही जिम्मेवारी परिवर्तन हुन सक्ने संकेत दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ प्रशासनिक टोली गठनको तयारीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सफल कार्यान्वयनसँग जोडेर हेरिएको छ । बजेटमा समेटिएका आर्थिक सुधार, राजस्व वृद्धि, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सक्षम र स्थिर प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक हुने निष्कर्षमा अर्थमन्त्री पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
संसदबाट बजेट पारित भएपछि प्रशासनिक नेतृत्वमा हुन सक्ने फेरबदल र त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा पार्ने प्रभावलाई अहिले सरकारी वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ । मन्त्रालयभित्र भइरहेको गृहकार्यले आगामी केही साताभित्र अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका विभागहरूको नेतृत्व संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन सक्ने संकेत गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
