काठमाडौं । नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरू नेपाली नागरिक भए पनि राज्यबाट नागरिकका रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूले नेपाली नागरिकता, आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा तथा नेपाल–भारत सीमामा स्पष्ट रूपमा ‘जङ्गे पिलर’ स्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आन्दोलन थालेका हुन् । ‘सुस्ता बचाउ अभियान’को आह्वानमा काठमाडौं आएका स्थानीयले सरकारले आफ्नो आवाज नसुनेसम्म घर नफर्कने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले सुस्ताको माटोसमेत साथमा ल्याएर आन्दोलन थालेका छन्। यो आन्दोलन केवल नागरिकता वा लालपुर्जाको मागमा सीमित नभई आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान, भूमि अधिकार र सीमाको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सुस्तावासीका अनुसार वर्षौंदेखि नेपाली भूमिमा बसोबास गर्दै आए पनि उनीहरूसँग नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित गर्ने पर्याप्त कागजात छैन । अधिकांश स्थानीयले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको, धेरैको जग्गा दर्ता नभएकाले लालपुर्जा नपाएको तथा सीमाको स्पष्ट पहिचान गर्ने जङ्गे पिलर नहुँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट निरन्तर दबाब र हैरानी खेप्नुपरेको उनीहरूको आरोप छ ।
आन्दोलनरत स्थानीयले सरकारले तत्काल तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । पहिलो, सुस्ताका बासिन्दालाई तत्काल नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने। दोस्रो, वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने । तेस्रो, नेपाल–भारत सीमामा स्पष्ट रूपमा जङ्गे पिलर स्थापना गरी सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उनीहरूका अनुसार यी तीनवटै विषय एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। नागरिकता नहुँदा आफूहरू नेपाली भएको प्रमाणित गर्न कठिन भएको, लालपुर्जा नहुँदा जग्गामाथिको स्वामित्व पुष्टि गर्न नसकिएको र सीमांकन स्पष्ट नहुँदा भारतीय पक्षबाट पटक–पटक नेपाली भूमिमा प्रवेश हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ । आन्दोलनरत स्थानीयले विशेषगरी जेठ १३ गतेपछि सीमामा तनाव थप बढेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार त्यसयता भारतीय सुरक्षाकर्मी हातहतियारसहित पटक–पटक नेपाली भूमि सुस्तामा प्रवेश गर्ने, स्थानीयमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तथा नेपाली भूभागमाथि अतिक्रमणको प्रयास गर्ने गतिविधि बढेका छन् ।
स्थानीयले भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफूहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र र जग्गाको लालपुर्जा देखाउन बारम्बार दबाब दिने गरेको बताएका छन् । त्यस्ता कागजात देखाउन नसक्दा आफूहरूलाई मानसिक तनाव मात्र नभई आफ्नै भूमिमा असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ । सुस्ताका बासिन्दाका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि नागरिकता र लालपुर्जा प्रशासनिक कागजात मात्र होइन, आफ्नो अस्तित्व र राष्ट्रिय पहिचानको आधार बनेका छन् ।
राज्यबाट यी कागजात नपाउँदा विदेशी सुरक्षाकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीयले सीमा क्षेत्रमा स्थायी रूपमा जङ्गे पिलर स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार स्पष्ट सीमांकन नहुँदा बेला–बेलामा सीमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । सीमामा पिलरको अभाव वा अस्पष्टताका कारण नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर भारतीय पक्षले दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था दोहोरिने गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
उनीहरूले सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपाली निकायलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । सीमामा पर्याप्त सुरक्षा उपस्थिति, नियमित अनुगमन तथा कूटनीतिक पहलमार्फत मात्र सुस्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ । आन्दोलनरत नागरिकले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले उच्च तहबाट कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा देखिने समस्या समाधानका लागि दुई देशका सम्बन्धित निकायबीच नियमित संवाद, सीमा अनुगमन र स्पष्ट सीमांकन आवश्यक छ।
अन्यथा सीमामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या अझ जटिल बन्ने उनीहरूको भनाइ छ । सुस्तावासीले आफ्नो आन्दोलन कुनै राजनीतिक उद्देश्यले नभई नागरिकको आधारभूत अधिकार प्राप्तिका लागि भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकताको अभावमा शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ सेवा, सरकारी सुविधा तथा अन्य संवैधानिक अधिकारबाट समेत धेरै स्थानीय वञ्चित छन् । त्यसमाथि जग्गाको स्वामित्व पुष्टि गर्ने कागजात नहुँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा समेत विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
स्थानीयले सुस्ताको समस्या नयाँ नभएको पनि स्मरण गराएका छन् । विगतदेखि नै सीमा विवाद, भूमिको स्वामित्व र नागरिकताको विषय उठ्दै आए पनि सरकारले स्थायी समाधान दिन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । पटक–पटक सरकार र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस परिणाम नआएपछि बाध्य भएर काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन् । आन्दोलनमा सहभागी नागरिकले आफूहरूले सुस्ताको माटो काठमाडौं ल्याउनुको उद्देश्य सरकारलाई सीमावर्ती भूभागको वास्तविक अवस्था सम्झाउनु रहेको बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार सुस्ता केवल एउटा भौगोलिक क्षेत्र मात्र नभई नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको संवेदनशील भूमि हो । त्यसैले सुस्ताको समस्या स्थानीयको मात्र नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारले आफ्ना मागप्रति गम्भीर भएर तत्काल वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नागरिकता वितरण, लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न सरकार तयार भए आन्दोलनका कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गर्न सकिने उनीहरूको संकेत छ ।
यद्यपि हालसम्म आफ्ना मागप्रति कुनै ठोस सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनीहरूले बताएका छन् । सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई अझ सशक्त, चरणबद्ध र काठमाडौं केन्द्रित रूपमा विस्तार गरिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
सुस्तावासीका अनुसार सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकले आफ्नो देशको संरक्षण र पहिचानका लागि राज्यको साथ खोजिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, नागरिकता, लालपुर्जा र जङ्गे पिलर केवल प्रशासनिक वा प्राविधिक विषय होइनन्, बरु सीमावर्ती नेपाली नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका आधारभूत आवश्यकता हुन्। त्यसैले सरकारले ढिलाइ नगरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्दै सुस्ताको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
