काठमाडौं । अघि बढाइएको ट्राफिक जरिवाना संशोधन प्रस्तावले अहिले देशभर व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। सडक सुरक्षा सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सरकारले तयार पारेको नयाँ व्यवस्थामा पाँच सय रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म यसको पक्ष–विपक्षमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
चालक, सवारीधनी, ट्राफिक विज्ञ, सांसद तथा सर्वसाधारणले प्रस्तावित जरिवाना अत्यधिक चर्को भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी गरेको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। उक्त विधेयक पारित भएमा अहिलेको तुलनामा जरिवानाको दर धेरै गुणा बढ्नेछ ।
प्रस्तावअनुसार सबैभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँ जरिवाना सवारीसाधनमा अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्ने वा सिसामा अनधिकृत वस्तु राखेर सवारी चलाउने चालकलाई गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यस्तो व्यवस्था सुरक्षा निकायको निगरानी प्रभावकारी बनाउन र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ ।
तर सर्वसाधारणले भने यो रकम धेरै नै अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । मादक पदार्थ वा अन्य नशालु पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने चालकलाई पनि कडा आर्थिक कारबाही प्रस्ताव गरिएको छ । दुईपांग्रे तथा तीनपांग्रे सवारीसाधन चलाउनेले २५ हजार रुपैयाँ, साना सवारीसाधनका चालकले ३५ हजार रुपैयाँ र मझौला तथा ठूला सवारीसाधनका चालकले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा हुने दुर्घटना बढ्दै गएकाले सरकार कडा नीति लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, निर्धारित गतिसीमा नाघेर सवारी चलाउनेलाई पनि सोही अनुपातमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । तीव्र गतिका कारण हुने दुर्घटनाको संख्या उल्लेख्य रहेकाले गति नियन्त्रणका लागि जरिवाना बढाउनुपर्ने निष्कर्ष सरकारी निकायको छ ।
नयाँ प्रस्तावमा अन्य धेरै कसुरमा पनि उल्लेख्य जरिवाना राखिएको छ। बाटो इजाजतपत्र नलिई सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरेमा १० हजार रुपैयाँ, ठूला सवारीसाधन जाँचपास नगराई सञ्चालन गरेमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । ट्राफिक संकेत उल्लंघन गर्ने, लेन अनुशासन पालना नगर्ने वा सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गर्नेलाई तीन हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, अनधिकृत रूपमा ट्राफिक संकेत हटाउने वा क्षति पुर्याउनेलाई पाँच हजार रुपैयाँ, अनुमति नलिई विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी सञ्चालन गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ तथा हेल्मेट वा सेफ्टी बेल्ट प्रयोग नगरी सवारी चलाउनेलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
सवारीसाधनको ढोका खुला राखेर सञ्चालन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने दुर्घटनापछि चालकले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरे दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा कम पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने तथा जथाभावी सडक पार गर्ने पैदलयात्रीलाई तोकिएको छ । यसले पहिलोपटक पैदलयात्रीलाई समेत प्रत्यक्ष जरिवानाको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक टिप्पणी हुन थालेका छन् । कतिपयले प्रस्तावित जरिवाना सवारीसाधनको बजार मूल्यभन्दा नै महँगो हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै व्यंग्य गरेका छन्। “जरिवाना तिर्नुभन्दा मोटरसाइकल नै सरकारलाई बुझाइदिए सजिलो“ भन्ने खालका टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । धेरैले नेपालजस्तो न्यून आय भएको मुलुकमा यति धेरै जरिवाना व्यवहारिक नहुने तर्क गरेका छन् ।
प्रस्ताव संसद्मा समेत बहसको विषय बनेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले नागरिकलाई मात्र कठोर कानुन लागू गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको अवस्थामा राज्यका निकाय पनि समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । शाहीले सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डो नपुरिए सम्बन्धित सरकारी निकायले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
त्यस्तै ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआए, सडक बत्ती नबले वा अन्य पूर्वाधारको कमजोरीका कारण दुर्घटना भए राज्य पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग अभद्र व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र चालक अनुमति पत्र उपलब्ध नगराए सम्बन्धित निकायले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र सडकको खराब अवस्थाका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे ।
ट्राफिक प्रहरीका पूर्व निरीक्षक तथा हाल ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुले पनि प्रस्तावित जरिवाना अत्यधिक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनमा जरिवाना आवश्यक भए पनि त्यो नागरिकको आर्थिक अवस्थासँग मेल खाने हुनुपर्छ । उनले ट्राफिक नियम पालना गराउने दुई प्रमुख उपाय सचेतना र कारबाही भएको उल्लेख गर्दै अहिले सरकारले कारबाहीलाई मात्र प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरे ।
राज्यले व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन नगरी एकैपटक यति ठूलो जरिवाना लागू गर्न खोजे चालक र ट्राफिक प्रहरीबीच द्वन्द्व बढ्न सक्ने उनको चेतावनी छ । हाछेथुले नेपालका अधिकांश नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै गल्ती हुँदा लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनका अनुसार यस्ता जरिवानाले धेरै चालकलाई सवारीसाधन नै छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनले घटनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना राखे प्रभावकारी पनि हुने र नागरिकले स्वीकार गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले नेपालमा करिब ६० लाख सवारी चालक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने भन्दै सरकारले सडक पूर्वाधार सुधार नगरी केवल जरिवाना बढाउन खोज्नु उचित नहुने बताए । सडकको अवस्था कमजोर, ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण र नागरिकको आर्थिक क्षमता सीमित रहेको अवस्थामा अत्यधिक जरिवानाले सरकारप्रतिको जनविश्वास नै कमजोर बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । यता पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगे पनि त्यसमा प्रस्ताव गरिएका जरिवानाको अन्तिम विवरणबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको विषय आफूले थाहा पाएको उनले बताएका छन् ।
यद्यपि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्ले भने लामो समयदेखि ट्राफिक जरिवाना बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले विभिन्न संसदीय समितिमा समेत अहिलेको जरिवाना प्रभावकारी नभएको भन्दै न्यूनतम पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनका अनुसार न्यून जरिवानाका कारण धेरै चालकले ट्राफिक नियमलाई गम्भीर रूपमा नलिने अवस्था देखिएको छ ।
काफ्लेले आगामी साउन महिनादेखि ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूमाथि थप कडा कानुनी कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिँदै आएका छन् । ट्राफिक प्रहरीको भनाइमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कठोर कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य छ । सरकारको प्रस्तावित नयाँ ट्राफिक जरिवानाले सडक सुरक्षाको बहसभन्दा बढी आर्थिक न्याय र राज्यको दायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ ।
सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र जनचेतनामा अपेक्षित सुधार नगरी जरिवानामात्रै अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अर्कोतर्फ ट्राफिक प्रहरी र सरकारी निकाय भने कडा कानुनबिना सडक अनुशासन कायम गर्न नसकिने तर्क गरिरहेका छन् । अब कानुन मन्त्रालयको राय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संसद्को छलफलपछि अन्तिम व्यवस्था कस्तो बन्छ भन्नेमा चालक, सवारीधनी तथा सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित भएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
