काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद पुनः अदालतको ढोकामा पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसको देउवा पक्षले पुनरावलोकनका लागि औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराएको हो । देउवा पक्षका नेता एवं पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा उक्त पुनरावलोकन निवेदन पेस गरेका हुन् ।
आयोगले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिदिएको थियो । अदालतको उक्त निर्णयले पार्टीभित्रको संस्थागत र वैधानिक सन्तुलनमा असर पारेको दाबी गर्दै देउवा पक्ष फैसला पुनरावलोकनको मागसहित पुनः न्यायिक प्रक्रियामा होमिएको हो ।
नेपालको न्यायिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाहरू सामान्यतया अन्तिम र सर्वमान्य हुन्छन् । तर, अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेमा वा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको महसुस भएमा सम्बन्धित पक्षले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । यसरी पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्दा प्रचलित न्यायिक सिद्धान्त वा पूर्वप्रतिपादित नजिरको प्रतिकूल फैसला भएको, मुद्दामा अघि समावेश नभएका नयाँ तथ्य तथा प्रमाणहरू भेटिएको वा अदालतले कानुनको गलत व्याख्या गरेको तथ्यगत आधार र कारणहरू अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता हुने यस्ता निवेदनहरूले भने सोझै मूल मुद्दा सरह पुनः सुनुवाइको प्रवेश पाउँदैनन् । यसका लागि निश्चित र कडा कानुनी प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनरावलोकनको निवेदन पेस भएपछि पहिले फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरूबाहेकका अन्य तीनजना न्यायाधीशहरूको बेन्चले त्यसको अध्ययन र छानबिन गर्छ । छानबिनका क्रममा न्यायाधीशहरूको उक्त इजलासले मुद्दा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार देखेमा ‘पुनरावलोकनको अनुमति हुने’ (निस्सा प्रदान गर्ने) आदेश जारी गर्छ ।
यसरी अनुमति पाएमा मात्र निवेदन पुनरावलोकनका लागि पूर्ण इजलासमा पेस भई नएराबाट सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । पूर्ण इजलासले व्यापक छलफल र बहसपछि यसअघिकै फैसलालाई सदर गर्ने वा बदर गरी नयाँ निर्णय सुनाउने अधिकार राख्छ । तर, यदि तीन न्यायाधीशको प्रारम्भिक इजलासले पुनरावलोकनका लागि पर्याप्त कानुनी आधार नदेखेर ‘अनुमति नहुने’ आदेश दिएमा भने यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला नै अन्तिम र बाध्यकारी कायम रहन्छ । देउवा पक्षको यो कदमले कांग्रेसको राजनीति र कानुनी लडाइँलाई फेरि नयाँ मोडमा पुर्याएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
