काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि निजी लगानीको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित एनसेलको भविष्यलाई लिएर यतिबेला सरकारी, व्यावसायिक र सार्वजनिक वृत्तमा गहन बहस सुरु भएको छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अबको करिब तीन वर्षपछि अर्थात् सन् २०२९ मा एनसेलको २५ वर्षको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि समाप्त हुँदै छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा व्यवस्था भएबमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि पूरा भएपछि तिनको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ । ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेल अबको तीन वर्षपछि सरकारीकरण हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
यद्यपि, कम्पनीको २५ वर्षे अवधि नजिकिँदै गर्दा ’एनसेलको भविष्य के हुने?’ र ’सरकारले यसलाई कुन रूपमा अघि बढाउनुपर्छ?’ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । सरकार र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्यमान कानुनको अक्षरसः पालना गराउँदै कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने र त्यसपछि पुनः लिलामी वा अन्य कुनै ढाँचामा सञ्चालन गर्ने सोच राखिरहेको पाइन्छ। तर अर्कोतर्फ, एनसेल भने नेपालमा आफ्नो लगानी, उपस्थिति र सेवालाई २५ वर्षपछि पनि निर्बाध रूपमा निरन्तरता दिन चाहन्छ। आफूलाई नेपाली दूरसञ्चार बजारको अभिन्न हिस्सा मान्दै एनसेलले आफ्नो सेवाको निरन्तरताको पक्षमा विभिन्न छ वटा प्रमुख आधार र सँगसँगै सम्भावित जोखिमका गम्भीर तस्बिरहरू सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।
एनसेलले सन् २०२९ पछि पनि मोबाइल अनुमतिपत्रको नवीकरण वा निरन्तरता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण र सामाजिक योगदानका विविध पाटा उल्लेख गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यी आधारहरू दूरसञ्चार क्षेत्रको हितका लागि मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक र प्राविधिक हितका लागि अनिवार्य छन् ।
विशाल राजस्व योगदान र वित्तीय स्थिरताः एनसेलले आफूलाई स्थापनाकालदेखि नै देशकै सबैभन्दा ठूला करदातामध्येको एकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय कोषमा ३ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व (विभिन्न कर तथा शुल्क) योगदान भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रूपैयाँ कर तिर्दै आएको कम्पनीको सञ्चालन २५ वर्षपछि पनि निरन्तर रहेमा राज्यले पाइरहेको यो ठूलो वित्तीय स्रोत बिनाअवरोध कायमै रहने र यसले राष्ट्रिय ढुकुटीको स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एनसेलको तर्क छ ।
पूर्वाधार विकास, गुणस्तर र फाइभजी लगानीः दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि दूरसञ्चार तथा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तारमा योगदान पुर्याएको भन्दै कम्पनीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भइरहने द्रुत प्रविधि परिवर्तनका लागि लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जनाएको छ। यदि सन् २०२९ पछि पनि लाइसेन्सको निरन्तरता सुनिश्चित भएमा लगानीकर्ताहरू आगामी दिनमा फाइभजी जस्ता नवीनतम प्रविधि, नेटवर्क विस्तार र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा थप ठूलो पूँजी लगानी गर्न उत्प्रेरित हुनेछन्। यसले देशको डिजिटल विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने एनसेलको दाबी छ ।
रोजगारी सिर्जना र प्रविधि/ज्ञान हस्तान्तरणः एनसेलले हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी देशका १ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीको निरन्तरताले यी हजारौँ रोजगारी सुरक्षित हुने मात्र नभई, नयाँ पुस्ताका नेपाली जनशक्तिलाई आधुनिक दूरसञ्चार प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान हस्तान्तरणको प्रक्रिया अविच्छिन्न रूपमा अघि बढ्ने तर्क पेस गरिएको छ ।
वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको सकारात्मक सन्देशः नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउने उदाहरणका रूपमा एनसेल अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ । २५ वर्षे अवधि सकिएपछि पनि कम्पनीलाई सहजीकरण गर्दै निरन्तरता दिनुले नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको संरक्षण, सम्बर्धन र आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर छ भन्ने सकारात्मक सन्देश विश्वभर जाने एनसेलको भनाइ छ । यसले भविष्यमा नेपालमा अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्नेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको सुदृढीकरणः एनसेलका अनुसार आजको आधुनिक नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र यसका सेवाहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । मोबाइल बैंकिङ, फिनटेक, राइड–हेलिङ, अनलाइन डेलिभरी सेवा, ई–गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ, ई–शिक्षादेखि साना तथा खुद्रा व्यवसायहरू एनसेलको नेटवर्कमा निर्भर छन् । करोडौँ नागरिक र लाखौँ व्यापारी तथा उद्यमीहरूले आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जन र व्यावसायिक कार्य यही सेवामार्फत गरिरहेकाले यसको निरन्तरता समग्र डिजिटल इकोसिस्टमका लागि अत्यावश्यक मानिएको छ ।
भविष्यको डिजिटल आधार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहुँचः कम्पनीले नेपाललाई विकसित मुलुकहरूको दूरसञ्चार स्तरमा पुर्याउन डेटा सेन्टर निर्माण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता प्रविधिको प्रवद्र्धन र आगामी पुस्ता अनुकूलको डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको निरन्तरताले यी महत्त्वाकांक्षी प्रविधिगत विकासका योजनाहरूलाई साकार पार्न सहयोग पुग्ने तर्क गरिएको छ । कम्पनीले आफ्नो सेवाको निरन्तरताका लागि आधार मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, यदि कानुनी र व्यावहारिक अस्पष्टताका कारण सन् २०२९ पछि यसको निरन्तरता रोकिने वा हस्तान्तरण प्रक्रिया अस्तव्यस्त हुने अवस्था आएमा त्यसले देशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पार्न सक्ने छ वटा ठूला जोखिमहरूबारे पनि सचेत गराएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा अवरोध र सेवाबाट नागरिक वञ्चित हुने खतराः लाइसेन्सको निरन्तरता सुनिश्चित नभएमा आगामी दिनमा नेटवर्क स्तरोन्नति र पूर्वाधार विकास ठप्प हुन सक्छ । यदि कुनै कारणवश एनसेलको सेवा एकाएक अवरुद्ध वा बन्द हुन पुगेमा, बजारका अन्य सेवा प्रदायकहरूले रातारात सो क्षति पूर्ति गर्न असमर्थ हुनेछन्। यसले गर्दा विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ नागरिक उच्च–गतिको इन्टरनेट र आधारभूत सञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुने परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।
स्वामित्व हस्तान्तरणको अनिश्चितता र सेवा प्रवाहमा संकटः सन् २०२९ मा सरकारले एनसेलका घरजग्गा, उपकरण र दूरसञ्चार संरचना आफ्नो स्वामित्वमा लिँदा ठूलो प्रशासनिक र सञ्चालनगत अनिश्चितता पैदा हुनेछ । कम्पनी सञ्चालनको भविष्य अन्योलमा पर्दा एनसेलका करिब १ करोड ४० लाख ग्राहकहरू एक्कासी सेवाविहीन हुने गम्भीर खतरा रहन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, आपतकालीन सेवाहरू र इन्टरनेटमा आधारित अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूको निरन्तरतामा ठूलो धक्का पुर्याउनेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा धक्का र प्रतिस्पर्धाको समाप्तिः दूरसञ्चार बजारमा एउटा प्रमुख र प्रतिस्पर्धी अपरेटर निष्क्रिय वा कमजोर हुँदा समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुनेछ । सेवा प्रदायकहरूबीच नेटवर्क विस्तार, नवीन सोच र आधुनिक सेवाहरू पस्कने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नास हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष मार अन्त्यमा उपभोक्ता र साना–ठूला व्यवसायहरूमाथि पर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरणमा प्रतिकूल असर र कानुनी जटिलताः विश्वभर उपभोक्ताको हित र बजारको स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाइने परिपाटी छ । यदि नेपालमा एनसेलको निरन्तरता रोकिएर सरकारीकरण वा अन्य विवादमा फसेमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ अत्यन्त नकारात्मक सन्देश पठाउनेछ। यसअघि नै एनसेलले विवाद समाधान नभएमा देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कानुनी उपचार खोज्न सकिने चेतावनी दिइसकेको छ । यसबाट उत्पन्न हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामामिलाले नेपालको वैदेशिक लगानीको साखमा गम्भीर आँच पुर्याउन सक्छ ।
हस्तान्तरण र लिलामी प्रक्रियाको प्रशासनिक असफलताः सरकारी स्वामित्वमा लिएपछि कम्पनीलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजाने कुरा सुन्दा सरल देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा यो अत्यन्त जटिल छ । सम्पत्तिसँगै हस्तान्तरण हुने दायित्वहरूको व्यवस्थापन, कानुनी झमेला र प्रशासनिक ढिलाइका कारण तोकिएको समयमा यो प्रक्रिया पूरा हुन सक्दैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगतमा नियन्त्रणमा लिएका ’स्मार्ट टेलिकम’ र ’युनाइटेड टेलिकम (ग्त्ी)’ को व्यवस्थापन गर्न नसकेका दृष्टान्तहरू हाम्रासामु छन् । सोही नियति एनसेलको हकमा दोहोरिएमा लाखौँ मानिस बेरोजगार हुने, अर्बौँको राजस्व गुम हुने र समग्र नेपाली जीवनपद्धति नै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।
सामाजिक र आर्थिक संकटको सम्भावनाः सूचना प्रविधि र सञ्चारका साधनहरूमा हुने अवरोधले कतिसम्म सामाजिक र आर्थिक क्षति पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा विगतका विभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । करिब १ करोड ५४ लाखभन्दा बढी मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको एनसेलको सेवामा अवरोध आएमा वा कम्पनी धारासायी भएमा त्यसबाट हुने सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक क्षतिको पूर्ति गर्न लगभग असम्भवप्रायः हुने चेतावनी दिइएको छ ।
एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको म्याद सकिन अब केही वर्ष मात्र बाँकी रहँदा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न केवल एउटा निजी कम्पनीको सञ्चालनसँग मात्र सीमित छैन । यो देशको दूरसञ्चार नीतिको दूरदर्शिता, वैदेशिक लगानीप्रतिको दृष्टिकोण, उपभोक्ताको हित संरक्षण र मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
विद्यमान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले २५ वर्षपछिको सरकारी हस्तान्तरणको परिकल्पना गरे पनि वर्तमान समयको जटिल प्रविधि, विशाल ग्राहक आधार र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न यो कानुनी ढाँचा पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ । सरकारले एकातिर कानुनी दायरा र राज्यको हितलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर करोडौँ उपभोक्ताको निर्बाध सेवा पाउने अधिकार, वैदेशिक लगानीको वातावरण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक असरहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले, एनसेलले उठाएका तर्क र देखाएका जोखिमहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवालाहरूले समयमै व्यावहारिक, दूरदर्शी र दूरसञ्चार क्षेत्रको हित हुने गरी स्पष्ट नीतिगत र कानुनी बाटो तय गर्नु अपरिहार्य बनेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
