नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
यही संवैधानिक भावनालाई मूर्तरूप दिन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै महिला कर्मचारीले पाउने सुत्केरी बिदालाई विद्यमान ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना (१८० दिन) पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूको राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको विधेयक कानुनी संशोधन वा सुविधा वृद्धि मात्र होइन, बरु मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको रक्षा, पोषण सुधार र बाल अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ राज्यले चालेको सकारात्मक कदम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र युनिसेफका अनुसार शिशु जन्मेको सुरुवाती ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनु अनिवार्य मानिन्छ । शिशुको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि आमाको दूधमा पाइने पोषक तत्व र प्रतिरोधात्मक क्षमताको कुनै विकल्प छैन । तर विद्यमान श्रम नियमावली र ऐनमा सुत्केरी बिदा ९०–९८ दिन अर्थात् ३ महिना मात्र सीमित रहँदा कामकाजी महिलाहरूले ९० दिनपछि नै शिशुलाई छाडेर पुनः कार्यालयको काममा फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा धेरै शिशुहरू पूर्ण स्तनपानको अधिकारबाट वञ्चित हुने, कुपोषण र संक्रमणको जोखिम बढ्ने तथा आमाहरूमा समेत शारीरिक र मानसिक तनाव सिर्जना हुने गरेको थियो ।
बिदालाई ६ महिना पुर्याउँदा आमाले ढुक्क भएर शिशुको हेरचाह र पूर्ण स्तनपान गराउन पाउनेछिन्, जसले बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटाउन योगदान पुर्याउनेछ । सुत्केरी बिदाको ६ महिने विस्तार शिशुको पूर्ण स्तनपान पाउने मौलिक अधिकारको सम्मान र भविष्यको स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि राज्यले गरेको लगानी हो ।
संशोधनको अर्को स्वागतयोग्य पक्ष भनेको कानूनी व्यवस्था सरकारी कार्यालयका कर्मचारीमा मात्र सीमित नभई गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थाहरूमा कार्यरत महिला कर्मचारीका लागि समेत समान रूपमा लागू हुने प्रस्ताव गरिनु हो । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूले बिदा नपाउने वा बिदा पाउँदा पनि जागिर गुम्ने वा बेतुलबी बिदा बस्नुपर्ने विभेदकारी अवस्था झेल्दै आएका थिए । सुरक्षित मातृत्व ऐनको दफा १३ को संशोधनले सरकारी र निजी क्षेत्रका महिला कर्मचारीबिचको असमानतालाई अन्त्य गर्दै सबै कामकाजी महिलालाई समान अवसर र संरक्षण प्रदान गर्नेछ । बच्चा २ वर्षको नहुञ्जेल कार्यालय समयमा स्तनपान गराउने सुविधा र जटिल शल्यक्रियाको अवस्थामा थप ३० दिनको अतिरिक्त बिदाको व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै बिदाको समय बढाउनुले मातृत्वप्रतिको राज्यको सम्मानलाई थप उजागर गर्छ ।
राज्यको कल्याणकारी नीतिलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन केही चुनौतीहरू देखिन्छन् ।
निजी क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायहरूले ६ महिनासम्म महिला कर्मचारीलाई पूर्ण तलबसहित बिदा दिँदा थप आर्थिक भार पर्ने बहानामा महिलालाई रोजगारीमा प्राथमिकता नदिने वा विभेद गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । सम्भावित लैंगिक विभेदलाई रोक्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मार्फत सुत्केरी बिदाको अवधिमा दिइने पारिश्रमिकको दायित्व राज्य र रोजगारदाताबिच न्यायोचित रूपमा साझेदारी गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । पुरुषहरूले पाउने १५ दिनको सुत्केरी स्याहार बिदाको प्रभावकारी अनुगमन र आवश्यक परेमा त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गरी बुवाको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
महिला कर्मचारीका लागि सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्याउने मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले युगान्तकारी छ । स्वस्थ आमा र स्वस्थ शिशु नै समृद्ध राष्ट्रका आधार हुन् । त्यसैले विधेयकलाई आगामी संसदीय प्रक्रियाबाट विना कुनै ढिलासुस्ती र बिना संशोधन द्रूतमार्गबाट पारित गरिनुपर्छ । यस्तो सकारात्मक कदमलाई कानुनको रूप दिएर पूर्ण निष्ठाका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले नेपालको मातृ–बाल स्वास्थ्यको सूचकांकलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै नमूनाका रूपमा स्थापित गर्ने देखिन्छ ।
मिति २०८३ साउन १४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
