संसदमा कालो चस्मा लगाउन प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । संघीय संसद्मा सांसदहरूले प्रयोग गर्ने पोशाक र आचरणलाई लिएर बढ्दो बहसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सबै सांसदलाई निर्धारित ड्रेस कोडको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्।

संसद्को गरिमा, मर्यादा र अनुशासनलाई थप सुदृढ बनाउन यस्तो निर्देशन दिइएको बताइएको छ । पछिल्ला केही समययता प्रधानमन्त्री, केही मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदले संसद् बैठकमा लगाएको पोशाकलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिप्पणी र आलोचना हुँदै आएको थियो ।

संसद् जस्तो सर्वोच्च विधायिकी संस्थामा उपस्थित हुँदा सबै सांसदले संस्थागत मर्यादासँग मेल खाने पोशाक प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सभामुखले पनि यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सभामुख अर्यालले संसद् बैठकमा उपस्थित हुने सबै सदस्यले तोकिएको ड्रेस कोड पालना गर्नुपर्ने र अनावश्यक रूपमा कालो चस्मा प्रयोग नगर्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन् । संसद्भित्रको व्यवहार, प्रस्तुति र पोशाकले संस्थाको प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले सबै सांसदले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । संसदीय अभ्यासअनुसार संसद् भवनभित्रको वातावरण अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित हुनुपर्ने मान्यता रहेकाले त्यसअनुसार सबै सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा सभामुखले जोड दिएका छन् । संसद्को गरिमासँग जोडिएका विषयमा समयमै आवश्यक निर्देशन नदिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेका बेला उनले अब नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने संकेत दिएका छन् ।

बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि यही विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो । बैठकमा संसद्को समग्र मर्यादा, सांसदहरूको अनुशासन, बैठकमा अपनाउनुपर्ने आचरण तथा ड्रेस कोड कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ । छलफलका क्रममा सभामुख अर्यालले सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई आफ्ना सांसदलाई निर्धारित पोशाकमा उपस्थित गराउन तथा संसदीय अनुशासन पालना गराउन सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए । संसद्भित्र देखिने कुनै पनि गतिविधिले संस्थाको छविमा असर पार्न सक्ने भएकाले दलहरूले आफ्ना सदस्यलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संसद्मा कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुने तथा निर्धारित ड्रेस कोडभन्दा फरक पोशाक प्रयोग गर्ने विषय यसअघि पनि पटक–पटक उठ्दै आएको थियो । विपक्षी दलका सांसदसँगै सत्तापक्षका केही सांसदले समेत यसबारे प्रश्न उठाउँदै संसदीय मर्यादाअनुसार सबै सदस्यले समान मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । संसदीय अभ्यासलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले सभामुखको पछिल्लो निर्देशनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । अब सबै दलले आफ्ना सांसदलाई निर्धारित नियमको पालना गराउने र संसद्को गरिमा कायम राख्ने विषयमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संसदीय मर्यादा, अनुशासन र संस्थागत सम्मानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै संसद् सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोरिँदै आएको अवस्थामा सभामुखको यो निर्देशन त्यसै दिशातर्फ केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।