काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको केन्द्रमा पुगेको छ ।
केही महिनाअघि अदालतबाट टुंगिएको ठानिएको यो विवाद पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएपछि कांग्रेसभित्रको नेतृत्व र वैधानिकताको बहस फेरि नयाँ मोडमा पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै अब कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व कसको हो भन्ने विषय फेरि विस्तृत सुनुवाइबाट टुंगो लगाइने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै यसअघि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मानेको फैसला पुनः परीक्षणको दायरामा पुगेको छ । अब अदालतले पुरानो फैसला यथावत् राख्ने वा उल्ट्याउने भन्ने विषयमा फेरि दुवै पक्षका तर्क र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नेछ ।
यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको निवेदन खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा मान्यता दिएको थियो । अदालतले पनि त्यही निर्णयलाई कानुनी आधारसहित कायम राखेपछि विवाद अन्त्य भएको अनुमान गरिएको थियो ।
तर पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले अदालतले कानुनको गलत व्याख्या गरेको र यसअघिका नजिर तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत बेवास्ता गरिएको दाबी गरेका थिए । यही निवेदनमाथि प्रारम्भिक अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आधार देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दालाई पुनः सुनुवाइका लागि अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
अब हुने सुनुवाइ भने अघिल्लो निर्णय दिने वा पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशहरूबाहेकको पूर्ण इजलासबाट हुनेछ । यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला तथा पुनरावलोकनको अनुमति दिने प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल अब यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा सहभागी हुने छैनन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार बाँकी न्यायाधीशहरू सम्मिलित पूर्ण इजलासले मात्रै यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले अब पुनरावलोकन निवेदनलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गरी नयाँ मुद्दा नम्बर कायम गर्नेछ । त्यसपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिनेछ । सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण इजलास सामान्यतया प्रत्येक बिहीबार मात्रै बस्ने भएकाले मुद्दाको चाप र प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइको मिति निर्धारण हुनेछ । त्यसैले यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ कहिले सुरु हुन्छ भन्ने विषय अझै निश्चित भइसकेको छैन । कानुनी जानकारहरूका अनुसार पुनरावलोकनको अनुमति पाउनु भनेको पुरानो फैसला स्वतः बदर हुनु होइन । अदालतले मुद्दाको सम्पूर्ण पक्ष फेरि सुरुदेखि नै अध्ययन गर्नेछ । दुवै पक्षलाई आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइनेछ । त्यसपछि मात्रै अदालतले पुरानो फैसला कायम राख्ने वा त्यसलाई उल्ट्याउने भन्ने निर्णय गर्नेछ । त्यसैले अहिले नै कसैको पक्षमा फैसला हुने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने कानुनी विश्लेषण गरिएको छ ।
यदि अदालतले पुरानै फैसला सदर गर्यो भने गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति नै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा कायम रहनेछ । तर यदि अदालतले पुरानो फैसला उल्ट्यायो भने शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको दाबीलाई स्वीकार गर्दै आधिकारिकताको विषय नयाँ ढंगले व्याख्या हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसले नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक समीकरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । पूर्वसभापति देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले अदालतमा दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा विशेष महाधिवेशन नै कानुनी रूपमा वैध नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा पार्टीको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै हुन्छ ।
महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधिले त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने भएकाले त्यसबाट गठन भएको नेतृत्वलाई वैधानिक मान्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ । पूर्णबहादुर खड्काले अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा १८ बुँदामार्फत यसअघिको फैसला किन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने विस्तृत आधार प्रस्तुत गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले यसअघि कायम गरेका नजिरसँग यो फैसला बाझिएको दाबी गरेका छन् । साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग समेत यो निर्णय मेल नखाने उनको तर्क छ । खड्काले आफ्नो निवेदनमा तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्न नसकेका कारण नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको आरोपसमेत लगाएका छन् । नियमित महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई आधार बनाएर विशेष महाधिवेशन गरिएको र त्यो प्रक्रिया नै विधानसम्मत नभएको उनको दाबी छ ।
पुनरावलोकन निवेदनमा २०५९ सालको नेपाली कांग्रेसभित्रको ऐतिहासिक विवादलाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच नेतृत्व विवाद चर्किएको थियो । त्यसक्रममा देउवाले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी आफूलाई पार्टी सभापति घोषणा गरेका थिए र निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गरेका थिए । तर त्यसबेला निर्वाचन आयोगले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक सभापति मानेको थियो । त्यसपछि देउवाले छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए । अहिलेको विवादमा भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो त्यही पुरानो नजिरलाई पालना नगरेको भन्दै देउवा र खड्का पक्षले अदालतमा प्रश्न उठाएका छन् । एउटै प्रकृतिको विवादमा आयोगले फरक मापदण्ड अपनाएको उनीहरूको दाबी छ ।
यसैबीच कांग्रेसभित्र पनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ । थापा पक्षले पुनरावलोकनको अनुमति दिइनु सामान्य कानुनी प्रक्रिया मात्रै भएको र अन्तिम फैसला आफूहरूको पक्षमै आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । उता देउवा र खड्का पक्षले भने अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिनु नै यसअघिको फैसलामा गम्भीर कानुनी प्रश्न रहेको संकेत भएको दाबी गरेका छन् । अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व, पार्टीको संगठनात्मक भविष्य र आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ । अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कांग्रेसभित्रको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद भने अझै कायम रहने निश्चित देखिएको छ । आवश्यक परे यसलाई अझ विस्तारित गरी करिब १२००–१५०० शब्दको विश्लेषणात्मक समाचारमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्छु ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
