काठमाडौँ । २०८१/८२ सालमा साढे ४२ हजारभन्दा धेरै जोडी एकापसमा जोडिन नसक्ने भएर झगडा गरी अदालत धाइरहेका थिए । पति–पत्नी बीचको एउटा मुद्दाले एउटा घरलाई मात्रै पिरोल्दैनस यसमा वैवाहिक सम्बन्धले जोडिएका दुईवटा घर ९पतिको घर र ससुरालीरपत्नीको घर र माइत मुछिएका हुन्छन् । यस हिसाबले त्यस वर्ष साढे ८५ हजार नेपाली घरपरिवार आफ्ना सबैभन्दा नजिकका मानिससँग झगडाको रनाहामा थिए ।
मानिसहरू बिहे गर्छन्, सन्तान जन्माउँछन्। यसो गर्दा अर्को परिवार बन्छ। यस नाताका मानिसहरू सबैभन्दा प्रिय र आत्मीय हुन्छन् । तर यस्तो अन्तरंग नाता भएका मानिसहरू, परिवाररआफू अथवा दुवैले मन पराएर बिहे गरेका पति–पत्नी यो नाता तोड्न घरझगडा गर्छन् ।
यस्ता जोडी बीचको झगडा एक वर्ष मात्र भएको होइन। वितेका ७ वर्षमा कम्तीमा २ लाख ३४ हजार दम्पती घरझगडाले सताएर सम्बन्धविच्छेद गराइमाग्न अदालत पुगेका थिए । अर्को गम्भीर कुरा के हो भने यस्ता झगडा वर्षेनि बढ्दैछन् । २०७५/७६ सालमा २४ हजार जति मात्र दम्पती यस्तो झगडा गर्दैथिए भने २०८१/८२ मा झण्डै साढे ४२ हजारभन्दा बढी। यस बीचमा कोरोनाले गर्दा धेरै महीना लकडाउन भएर अदालत नखुलेको वर्ष २०७६(७७ मा मात्रै यस्ता मुद्दा अघिल्ला वर्षका तुलनामा घटेका थिए । बाँकी वर्ष लगातार बढिरहेका छन् ।
सम्बन्धविच्छेदका झगडा कति धेरै मात्रामा अदालत पुगेका छन् भने २०७७(७८ यताका पाँच वर्ष यो लगातार अदालत पुगेको सबैभन्दा ठूलो ९सबैभन्दा धेरै संख्या भएको० मुद्दा भएको छ । अर्थात् सम्बन्धविच्छेद गराइमाग्न जति धेरै नेपाली अदालत पुग्दैछन् त्यति धेरै नेपालीले अरू कुनै पनि मुद्दामा अदालत गुहार्दैनन् ।
वर्षेनि कति नयाँ जोडी एकअर्कासँग छुट्टिनका लागि मुद्दा लिएर अदालत पुग्छन् भन्ने कुराले यो समस्याको अर्को पाटो देखाएको छ । २०८०/८१ सालमा ३० हजार जोडी सम्बन्धविच्छेदको नयाँ मुद्दा लिएर अदालत गएका थिए। पहिले परेका १० हजार जति जोडीका मुद्दा अदालमा छँदैथिए । २०७६(७७ सालमा सम्बन्धविच्छेदका नयाँ मुद्दामा झण्डै १५ हजार घर मुछिएका थिए भने त्यसको पाँच वर्ष २०८१(८२ मा ३४ हजार पुगे ।
२०८१(८२ सालमा प्रति १० हजार परिवारमा सम्बन्धविच्छेदका ६४ वटा मुद्दा थिए । सम्बन्धविच्छेदका एउटा मुद्दामा कम्तीमा दुई परिवार मुछिने हुँदा त्यस वर्ष प्रति १० हजार परिवारमा १२८ वटा परिवार यस्तो मुद्दा–मामिलामा जेलिएका थिए । सम्बन्धविच्छेद गर्नेको उमेर हेर्दा केही अनौठा लाग्ने चलन देखिन्छन् । २०७६ देखि २०७९ सालसम्म पञ्जीकरण कार्यालयमा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विश्लेषण गरी विभागले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार झण्डै ४०० जनाले बिहे गर्न पाउने उमेर नपुग्दै बिहे गरीवरी सम्बन्धविच्छेद पनि गरिसकेका थिए ।
यहाँ नेपालमा कानूनले तोकेको उमेर नपुगी बिहे गर्ने चलनलाई पनि हेर्नु जरूरी छ । २०७६ देखि २०७९ सालसम्ममा एक लाख ५६ हजार भन्दा बढी विवाह दर्ता गर्ने सबै पुरुषको ९दशमलब ८ प्रतिशत पुरुष र तीन लाख ६२ हजार विवाह दर्ता गर्ने सबै महिलाको २२।७ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गरेका थिए ।
नेपालको कानूनले वृद्ध मानेका, एकापसलाई बढी भरथेग गर्नुपर्ने भनी ठानिएको ६० वर्षमाथि उमेरका झण्डै ८०० जना पति–पत्नीले पनि सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । त्यो उमेरमा अदालत गएर मुद्दा लडेर सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य बनाउने कुनै कठिन अवस्था आएको हुनुपर्छ उनीहरूलाई । ३० वर्षसम्ममा सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा महिला लगातार बढी छन् भने त्यसपछि पुरुष। यसबाट के देखिन्छ भने महिलाले कम र पुरुषले बढी उमेरमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने चलन छ ।
२०७८ सालको जनगणनामा आधारित भएर तथ्यांक कार्यालयले निकालेको एकल महिला सम्बन्धी अध्ययनमा भनिएको छ— सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरू ३०(३४, ३५–३९, ४०–४४ र ४५–४९ सम्मका सबै उमेर समूहमा बराबर थिए। र यिनै उमेर समूहमा सम्बन्धविच्छेद दर सबैभन्दा बढी थियो । तर पञ्जीकरण विभागको प्रकाशनमा अर्कै तस्वीर देखिएको छ । विभागको प्रकाशन अनुसार सबैभन्दा बढी ९झण्डै ३० प्रतिशत० सम्बन्धविच्छेद गर्ने महिलाहरू २५ देखि २९ वर्षको समूहका थिए । सबैभन्दा बढी २६ प्रतिशत पुरुष ३० देखि ३४ वर्षका थिए । तथ्यांक कार्यालयको प्रकाशनले देखाए जस्तो धेरै उमेर समूहमा सम्बन्धविच्छेदको दर समान थिएन ।
तथ्यांक कार्यालयको प्रकाशन अनुसार ३० वर्ष पहिले कम उमेरमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने बढी थिए । अहिले बढी उमेरमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने बढी छन् । पञ्जीकरणका तथ्यांकले यसबारेमा पनि अर्थोकै भनेको छ । पहिलो, सबैभन्दा बढी महिला र पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्ने उमेर एउटै छैन । दोस्रो, सम्बन्धविच्छेद बढी गर्नेमा तथ्यांक कार्यालयले भने जस्तो धेरै उमेर खाएका छैनन् । तथ्यांक कार्यालयको अध्ययन उत्तरदाताले दिएका उत्तरमा आधारित थियो भने विभागको अध्ययन सम्बन्धविच्छेद दर्ता गराउनेले भरेको लिखित फारममा आधारित थियो । त्यसैले यहाँ विभागकै तथ्यांक बढी भरपर्दा छन् ।
सामान्यतया, अदालतमा गएर सम्बन्धविच्छेद गरिसकेपछि यो घटना पञ्जिकाधिकारीको कार्यालमा दर्ता गर्नुपर्ने हो । तर अदालतमा जति मुद्दा पर्छन् त्योभन्दा धेरै कम मात्र मुद्दा पञ्जिकाधिकारीकहाँ दर्ता गरिन्छ। त्यसैले यस्ता मुद्दा संख्या र पञ्जिकाधिकारीकहाँ दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका घटनाका बीचमा धेरै अन्तर छ । २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म अदालतले सम्बन्धविच्छेदका एक लाख ३७ हजार मुद्दा छिनेकोमा पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा ७५ हजार मात्र घटना दर्ता भएका थिए । २०८०(८१ मा अदालत पुगेर सम्बन्धविच्छेद भएका झण्डै २५ प्रतिशत जोडी सम्बन्धविच्छेद भएको घटना दर्ता गर्न वडा कार्यालयमा रहेको पञ्जिकाधिकारी कार्यालय गएका थिएनन् ।
पहिलो, सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा लिएर अदालत पुगेका सबै छुट्टिन्छन् भन्ने होइन । मुलुकी देवानी संहिता अनुसार यस्ता मुद्दा गर्नेहरूलाई सबैभन्दा पहिले अदालतले मिलाउन कोशिश गर्छ । नमिलेपछि मात्र अदालतले सम्बन्धविच्छेद गराउन उपयुक्त सम्झेमा सम्बन्धविच्छेद गराउन आदेश दिन्छ ।
दोस्रोः सम्बन्धविच्छेद लगायतका व्यक्तिगत घटना सबैले दर्ता गर्दैनन्। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गरेको राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार २०७०(७१ देखि २०७२(७३ सम्म भएका सम्बन्धविच्छेदका घटनामध्ये ३२ प्रतिशत मात्र पञ्जिकाधिकारीकहाँ दर्ता भएका थिए । २०७२/७३ मा घटना दर्ता नगर्नेमध्ये ६२ प्रतिशतले त्यसो गर्न आवश्यक ठानेका थिएनन् । झण्डै १० प्रतिशतले अदालतले आदेश दिएपछि अरू ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्दैन भन्ने ठानेका थिए भने झण्डै ९ प्रतिशतले घटना दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहै पाएका थिएनन् ।
नेपालमा वर्षेनि कति जोडीले विवाह गर्छन् र कतिले वैवाहिक सम्बन्ध टुटाउँछन् भन्ने कुराले पनि यस विषयको अर्को पक्ष झल्काउँछ । यसका लागि पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा दर्ता भएका यी दुई वटा विषयका घटनाको तुलना गरी हेरौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको २०८०(८१ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार बिहेका तुलनामा सम्बन्धविच्छेद गर्नेको अनुपात पाँच वर्षमा चार गुणा बढ्यो। २०८०(८१ मा जति जोडीको बिहे दर्ता भएको थियो तिनको ८ प्रतिशतभन्दा अलि बढी जोडीको सम्बन्धविच्छेद दर्ता भएको थियो ।
आफ्नो परिवारका मानिस सबैभन्दा प्रिय र आत्मीय हुन्छन् । नजिकका नातेदारलाई भरणपोषण गर्ने, टाढाका नातेदारलाई पनि बाँचुञ्जेल भरअभरमा सरसहयोग गर्ने, मरेपछि अन्तिम संस्कार गर्ने अनि (हिन्दू धर्ममा त) धेरै पुस्तासम्म श्रद्धा व्यक्त गर्ने काम पनि यस्तै नातेदारले गर्ने हुन् । रगत (वंशज) को नाता यस जुनीमा जति कोशिश गरे पनि तोड्न मिल्दैन । यस्ता नाताका मानिसले हदै भए भावनात्मक सम्बन्ध मात्र त्याग्न सक्छन् । त्यसैले परिवारलाई समाजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था अथवा जग मानिन्छ । तर यस्तो पवित्र र बलियो नाताका मानिसहरू पुर्ख्यौली सम्पत्तिको केही अंश खान आपसमा जुध्छन् ।
यो र सम्बन्धविच्छेदका गरी दुईवटा मुद्दाले नेपालीहरूका घरझगडा बढ्दै गएको देखाएका छन् । वितेका १० वर्षमा कम्तीमा ६ लाख ३३ हजार नेपालीको घरझगडा कचल्टिएर अदालत पुगेको थियो। वर्षेनि पहिलेभन्दा धेरै घरझगडा अदालत पुग्दैछन् । २०७१(७२ सालमा ४५ हजार जति मात्र घर यस्तो झगडा गर्दैथिए भने २०८१/८२ मा ८९ हजार जति अर्थात् १० वर्षअघिका भन्दा झण्डै दुई गुणा परिवार । यस बीचमा कोरोनाले गर्दा धेरै महीना लकडाउन भएर अदालत नखुलेको वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै यस्ता मुद्दा अघिल्ला वर्षका तुलनामा घटेका थिए । बाँकी वर्ष लगातार बढिरहेका छन् ।
घरभित्रको झगडा कति धेरै मात्रामा अदालत पुगेका छन् भने वितेका १० वर्षयता यो समूहका लगातार अदालत पुगेको सबैभन्दा ठूलो सबैभन्दा धेरै संख्या भएको मुद्दा बन्दै आएको छ । अर्थात् झगडिया नेपालीमध्ये सबैभन्दा धेरैले घरभित्रै, एकापसमै झगडा गरेका थिए ।
पारिवारिक मुद्दा अन्तर्गत विवाह, सम्बन्धविच्छेद, मातृत्व तथा पितृत्व, धर्मपुत्ररधर्मपुत्री, माथवर, अंशबण्डा, अपुताली जस्ता परिवारभित्र हुने मुद्दा पर्दछन् । तर सम्बन्धविच्छेद र अंशबण्डा बाहेकका मुद्दा एकदमै थोरै छन् । २०७५/७६ सालयता त घरभित्रै हुने दुईवटा अंश र सम्बन्धविच्छेद मध्ये एउटै मुद्दा अदालत पुगेका विभिन्न विषयका झगडामध्ये संख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो बन्दै आएको छ । यी दुवै खालका घरभित्रका झगडालाई एकैठाउँमा राख्ने हो भने तिनको संख्या दोस्रो ठूलो मुद्दाको दोब्बर हुन जान्छ ।
अंश सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा लामो समयसम्म तन्कन्छ भने सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी मुद्दा अलि चाँडो टुंगिन्छन् । २०८०/८१ मा विभिन्न अदालतमा ४० हजारभन्दा अलि बढी अंश मुद्दा परेकोमा झण्डै १८ हजार बाँकी थिए भने त्यस वर्ष पनि चलिरहेका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये साढे ८ हजार जति मात्र बाँकी थिए ।
सम्बन्धविच्छेदका भन्दा अंशका धेरै मुद्दा माथिल्लो अदालतमा पुग्छन् । २०८०र८१ मा सम्बन्धविच्छेदका १ हजार २०६ वटा मुद्दा उच्च अदालत पुगेका थिए भने अंश मुद्दा ३ हजार ७०० भन्दा बढी पुगेका थिए । यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा ६० वटा मात्र पुगेकोमा अंश सम्बन्धी २ हजार १८६ वटा मुद्दा पुगेका थिए । अर्थात् अंश मुद्दाले घरपरिवारलाई लामो समयसम्म दुःख दिन्छ र बढी खर्च गराउँछ ।
(खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
