२८ जिल्लामा कांग्रेस सदस्यता विवाद

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवादको प्रमुख कारण मानिएको क्रियाशील सदस्यताको समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।

पार्टीको आगामी महाधिवेशन तथा संगठनात्मक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सदस्यता विवाद देशका विभिन्न २८ जिल्लामा अझै कायम रहेको पछिल्लो विवरणले देखाएको छ ।

आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री एवं सदस्यता व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार २८ जिल्लाका ६० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा क्रियाशील सदस्यताको काम टुंगिन बाँकी छ । कतिपय स्थानमा सदस्यता अद्यावधिक गर्ने काम बाँकी रहेको छ भने केही क्षेत्रमा स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा देखिएको विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यता केवल साधारण संगठनात्मक विवरण नभई महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनदेखि नेतृत्व छनोटसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय भएकाले यसको विवादले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई लामो समयदेखि प्रभावित गर्दै आएको छ । सदस्यताको अन्तिम सूची तयार नभएसम्म कतिपय स्थानमा अधिवेशनका प्रक्रिया अघि बढाउन समेत कठिन हुने अवस्था रहन्छ ।

महामन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको सूचीअनुसार क्रियाशील सदस्यताको समस्या देशका विभिन्न भूगोलमा फैलिएको छ । कोशी प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका जिल्लामा सदस्यता अद्यावधिक, विवाद समाधान तथा प्राविधिक प्रक्रियाका काम बाँकी रहेका छन् । कोशी प्रदेशअन्तर्गत झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३, मोरङका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, २ र ६, सुनसरीका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, २ र ४ तथा इलामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा सदस्यताको विषय टुंगिन बाँकी रहेको छ । संखुवासभा र भोजपुर पनि विवाद समाधान गर्नुपर्ने जिल्लाको सूचीमा छन् ।

भोजपुरको विवाद समाधानका लागि कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टी संगठनभित्र देखिएको समस्या स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रस्तरमै समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप केन्द्रीय नेताहरूलाई विभिन्न जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको कांग्रेसले जनाएको छ । मधेस प्रदेशमा पनि क्रियाशील सदस्यताको समस्या व्यापक देखिएको छ । सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही र पर्साका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा सदस्यता सम्बन्धी विवाद तथा अद्यावधिकको काम बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ । धनुषामा विवाद समाधानका लागि अजयबाबु शिवाकोटीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने सिराहाको जिम्मेवारी सुवास पोखरेलले पाएका छन् ।

मधेसका जिल्लामा पार्टीको स्थानीय संरचना, सदस्यताको विवरण तथा नेतृत्वबीचको सहमति लगायतका विषयले सदस्यता प्रक्रियामा प्रभाव पारेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । विवादित स्थानमा केन्द्रबाट प्रतिनिधि तथा नेताहरू पठाएर सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । बागमती प्रदेशतर्फ दोलखा, नुवाकोट र भक्तपुरमा सदस्यता सम्बन्धी काम बाँकी रहेको छ । दोलखामा देखिएको समस्या अन्य जिल्लाको तुलनामा प्राविधिक प्रकृतिको रहेको कांग्रेसको विवरणले देखाएको छ । त्यहाँ एक्सेल फाइलमा सदस्यता विवरण इन्ट्री गर्ने क्रममा समस्या देखिएको बताइएको छ ।

नुवाकोटमा भने सदस्यता विवादसँगै पार्टीको नेतृत्व व्यवस्थापनको विषय पनि जोडिएको छ । त्यहाँ कार्यवाहक सभापति तोक्नुपर्ने अवस्था रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । यसले सदस्यता व्यवस्थापनको कामसँगै संगठनात्मक नेतृत्वको विषय पनि टुंग्याउनुपर्ने अवस्था देखाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ र नवलपरासी पूर्व तथा पश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा सदस्यता विवाद तथा अद्यावधिकको काम बाँकी छ । बागलुङको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीलाई दिइएको छ ।

केन्द्रबाट जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्तासँग छलफल गरी विवाद समाधानको प्रयास गरिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, रुपन्देही र बाँकेमा पनि सदस्यताको काम पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । बाँकेको विवाद समाधानका लागि प्रदीप शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सदस्यताको विवाद समाधानका क्रममा स्थानीय नेताहरूबीचको असहमति हटाउने तथा विवादित नाम र विवरणलाई यकिन गर्ने काम भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र मुगु सदस्यता सम्बन्धी समस्याग्रस्त जिल्लाको सूचीमा छन् । भौगोलिक कठिनाइ तथा स्थानीय तहसम्म पुगेर विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण कतिपय जिल्लामा सदस्यता व्यवस्थापनको काम अपेक्षाकृत ढिलो भएको कांग्रेसको बुझाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, बाजुरा र बझाङमा पनि सदस्यताको काम पूर्ण रूपमा टुंगिन बाँकी छ । कञ्चनपुरको विवाद समाधानका लागि कांग्रेसले नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कैलालीमा भने सदस्यता व्यवस्थापनको काम लगभग सम्पन्न भइसकेको विवरणमा उल्लेख छ ।

डडेल्धुरा र बाजुरालगायतका जिल्लामा भने सदस्यता अद्यावधिकको काम बाँकी रहेकाले अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न समस्या भएको बताइएको छ । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा भौगोलिक कठिनाइ, स्थानीय तहसम्मको पहुँच र विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरणका कारण पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद नयाँ विषय भने होइन । हरेक महाधिवेशनको तयारीका क्रममा सदस्यता वितरण, नवीकरण, नाम समावेश तथा हटाउने विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । सदस्यता वितरणमा पक्षपात भएको, एउटै व्यक्तिको नाम दोहोरो परेको, नयाँ सदस्यता र नवीकरणको विवरणमा फरक परेको लगायतका गुनासा विभिन्न जिल्लाबाट आउने गरेका छन् ।

यस्ता विवादको प्रत्यक्ष असर पार्टीको अधिवेशन प्रक्रियामा पर्ने गर्छ । क्रियाशील सदस्य नै वडा अधिवेशनदेखि माथिल्लो तहसम्मका प्रतिनिधि चयनका आधार भएकाले सदस्यताको अन्तिम सूचीमा सहमति नहुँदा संगठनका अन्य गतिविधि पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय कांग्रेसले सदस्यता विवादलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि केन्द्रबाट विभिन्न नेताहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएर स्थानीय नेताहरूसँग छलफल गर्ने, विवादित विषय पहिचान गर्ने र सहमतिका आधारमा विवरण टुंग्याउने काम अघि बढाइएको छ । महामन्त्री पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सदस्यता व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै बाँकी रहेका जिल्लाका समस्या क्रमशः समाधान गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । विवाद समाधान भएपछि सदस्यताको अन्तिम सूची तयार गर्ने र पार्टीको आगामी संगठनात्मक प्रक्रियालाई सहज बनाउने कांग्रेसको तयारी छ ।

तर २८ जिल्लामा अझै समस्या कायमै रहनुले कांग्रेसको आन्तरिक संगठन व्यवस्थापनमा चुनौती यथावत रहेको देखाएको छ । पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन, महाधिवेशनको तयारी र संगठन पुनर्गठनका विषयमा बहस चलिरहेका बेला क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याउनु कांग्रेस नेतृत्वका लागि महत्वपूर्ण कार्य बनेको छ । सदस्यता विवाद समाधानमा ढिलाइ भए त्यसको असर आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिकादेखि प्रतिनिधि छनोटसम्म पर्न सक्ने भएकाले कांग्रेस नेतृत्वले अहिले बाँकी रहेका सबै क्षेत्रको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने रणनीति लिएको छ । केन्द्रबाट जिम्मेवारी पाएका नेताहरूलाई स्थानीय तहमा सहमति निर्माण गरी विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिइएको छ । कांग्रेसका लागि क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची केवल प्रशासनिक विवरण पूरा गर्ने विषय नभई पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा र नेतृत्व चयनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले २८ जिल्लामा बाँकी रहेको सदस्यता विवादलाई सहमतिका आधारमा टुंग्याएर संगठनलाई महाधिवेशनका लागि तयार पार्नु नेतृत्वका लागि अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।