काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकार सञ्चालनमा आफूले एक्लै लड्नुपरेको संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेका बेला त्यसको भोलिपल्ट भने सरकारका काममा ‘टिमवर्क’को परिणाम देखिन थालेको दाबी गरेका छन् ।
शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री शाहले ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्दै नागरिकलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका थिए भने शनिबार बिहान उनले राष्ट्रिय उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानमा भइरहेको सुधारलाई सरकार, कर्मचारी, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीचको समन्वयको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार राति ११ बजेर ५ मिनेटमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि उठिरहेका प्रश्न र आलोचनाबीच नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । सरकारका कामको परिणाम आउन केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले ढिला भए पनि गलत बाटोमा नजाने दाबी गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिमा सरकारमाथि भइरहेको आलोचना, नागरिकमा बढिरहेको असन्तुष्टि र आफ्नै पक्षबाट उठिरहेका प्रश्नप्रतिको प्रतिक्रिया झल्किएको थियो ।
उनले लेखेका थिए, ‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई । ढिला होला, तर गलत हुँदैन । नआत्तिनुहोस् ।’ त्यसपछि उनले नागरिकले सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कतिपय अवस्थामा फरक हुन सक्ने उल्लेख गर्दै आफूले सुधारका लागि कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसको अर्थ र सन्देशबारे बहस सुरु भयो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नै एक्लो देखाउने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थाले । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री एक्लै होइन, मन्त्रिपरिषद्, संसद्, राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र र जनप्रतिनिधिको सामूहिक भूमिका रहने भएकाले ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति उपयुक्त नभएको टिप्पणी हुन थाल्यो ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्रीकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेताहरू तथा सांसदहरूले सरकारका कामप्रति सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो । ग्यासको अभाव, रासायनिक मलको समस्या, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, विपन्न नागरिकको समस्या तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका कठिनाइलाई लिएर रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले सरकारभित्रै समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नलाई थप बलियो बनायो । तर शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री शाहले अर्को अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै सरकारका कामहरूमा सामूहिक प्रयास भइरहेको र त्यसको परिणाम केही क्षेत्रमा देखिन थालेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री शाहले बन्द तथा घाटामा रहेका राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारले सुरुदेखि नै प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानलाई कसरी पुनर्जीवन दिने र प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने विषयमा सरकार निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयमा केन्द्रित छ ।
उनले इमानदार प्रयास, कानुन कार्यान्वयन र निरन्तरको ‘टिमवर्क’का कारण केही उद्योग तथा संस्थानमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्न नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा भइरहेका सुधारका विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । लामो समयदेखि समस्या, घाटा, व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा सञ्चालनसम्बन्धी चुनौती झेलिरहेका सार्वजनिक संस्थानमा सुधारका प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री शाहको शुक्रबार र शनिबारको अभिव्यक्तिबीच एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभास देखिएको छ । शुक्रबार उनले सुधारका लागि आफूले कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्ने बताएका थिए भने शनिबार भने त्यही सुधारका उपलब्धिलाई टिमवर्कको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई अघिल्लो दिनको आलोचनापछि आएको स्पष्टीकरणका रूपमा पनि कतिपयले व्याख्या गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफ्नै सरकारको काममा आफू एक्लो भएको महसुस गर्नु र त्यसको भोलिपल्ट सरकारको उपलब्धि सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको बताउनु आफैंमा सरकारभित्रको कार्यशैली र समन्वयको बहसका लागि पर्याप्त आधार बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपाभित्रै पनि असहजता देखिएको छ । रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले शनिबार भैरहवामा बोल्दै देश निर्माण कुनै एक व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव नहुने बताएका छन् । उनले देश एक्लैले नबन्ने भन्दै २७५ जना सांसदले मात्रै पनि देश बनाउन नसक्ने बताए । आचार्यका अनुसार देश निर्माणका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित सबै तहको एकीकृत शक्ति आवश्यक हुन्छ । उनको भनाइ प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिसँग जोडेर हेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै दलका महामन्त्रीले सामूहिक प्रयास र समन्वयको आवश्यकता औंल्याएपछि सरकार र पार्टीबीचको कार्यशैली तथा राजनीतिक समन्वयको विषय थप चर्चामा आएको हो ।
रास्वपाका नेता तथा पूर्वप्रवक्ता मनिष झाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेनन् । उनले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई परिवर्तनका लागि आएको महान् जनादेशका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो जनादेशबाट बनेको सरकारमा कोही पनि एक्लो नरहेको बताएका छन् । उनले परिवर्तनका लागि प्राप्त जनादेश सरकारलाई मात्र नभई सबैलाई जिम्मेवारी दिने खालको भएको उल्लेख गर्दै आफू सरकारको साथमा रहेको तर सरकारमा कोही एक्लो नरहेको सन्देश दिएका छन् । जननिर्वाचित सरकार जनताको साथमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको समयमा सरकारमाथि नागरिक असन्तुष्टि पनि बढिरहेको थियो । विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासको अभावले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका बेला सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठिरहेका थिए । ग्यासको खोजीमा नागरिक घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, पसल तथा वितरण केन्द्र धाउनुपर्ने र नियमित आपूर्ति नहुँदा दैनिक जीवन प्रभावित हुने अवस्था बनेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो । यसबीच रास्वपाकै सांसदहरूले संसद् तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको खबरदारी गर्न थाले । सांसदहरू इन्दिरा रानामगर, रमेश प्रसाईं, बदन भण्डारी, कमल सुवेदी, पारशमणि गेलाल, ज्वाला संग्रौलालगायतले ग्यास अभाव, रासायनिक मलको संकट, विपन्न नागरिकको दाहसंस्कार खर्चलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकारले चुनावका बेला नागरिकलाई दिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले आफ्नै सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन् । निर्वाचनका क्रममा रास्वपाले सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने भन्दै ‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’को अवधारणा अघि सारेको थियो । तर अहिले सर्वसाधारण ग्यासका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सांसद रमेश प्रसाईंले सरकारलाई आफ्नै चुनावी प्रतिबद्धता सम्झाएका थिए ।
ग्यासका लागि सर्वसाधारण भौतारिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भान्छामा ग्यासको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको थियो । जनताले दैनिक उपभोगका आधारभूत वस्तुका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने तर सरकार त्यसलाई समाधान गर्न प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने रास्वपाका सांसदहरूमा अमरेशकुमार सिंह पनि अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । उनले संसद् र सामाजिक सञ्जाल दुवै माध्यमबाट सरकारको काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । रास्वपाबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्ने क्रमको सुरुवातमा सिंहको भूमिका देखिएको थियो ।
उनले मुलुकमा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको र दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् । उनले पछिल्लो समय देखिएका समस्याको लामो सूची नै प्रस्तुत गर्दै सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । काभ्रेको कुन्तबेसीका केदारनाथ पराजुली र उनकी श्रीमती उपचार नपाएको अवस्थाका कारण सुनकोसीमा हाम फाल्न पुगेको घटनालाई उनले राज्यका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । श्रीमतीलाई क्यान्सरको उपचार गराउन नसकेपछि दुवै जना एकैपटक नदीमा हाम फाल्नु सामान्य घटना नभएको उनको भनाइ थियो ।
सिंहले गरिब नागरिकले उपचार नपाउने, गृहणीले ग्यास नपाउने, युवाले रोजगारी नपाउने, किसानले मल नपाउने र गाउँघरका नागरिकले सामान्य औषधिसमेत नपाउने अवस्थाले राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् । उनले यस्ता समस्यामा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यहीबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमाथि पनि दबाब बढेको छ । ग्यास अभाव समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादव स्वयं सक्रिय हुनुपरेको अवस्था देखिएको छ । शनिबार मन्त्रालय पुगेर उनले ग्यास लिन आउनका लागि नागरिकलाई फोनसमेत गरेकी थिइन् ।
सरकारले पर्याप्त मात्रामा ग्यास आइरहेको दाबी गर्दै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक रूपमा लाइनमा नबस्न आग्रह गरेको छ । मन्त्री यादवको सचिवालयले पनि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन प्रयास भइरहेको जनाउँदै नागरिकलाई लाइनमा नबस्न अपिल गरेको छ । तर सरकारले पर्याप्त आपूर्ति भइरहेको दाबी गरिरहे पनि बजारमा सहज रूपमा ग्यास नपाउँदा नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि तत्काल अन्त्य हुन सकेको छैन । सरकारका दाबी र नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको दूरीले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाउने वातावरण बनेको छ । रास्वपाका सांसदहरूले मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्रै समीक्षा आवश्यक भएको संकेत देखिन थालेको छ । डडेलधुराबाट निर्वाचित सांसद डा तारा जोशीले पनि आफू धेरै मन्त्रीहरूको कामबाट सन्तुष्ट नरहेको बताएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीको कामप्रति पनि आफू सबै विषयमा सन्तुष्ट नहुन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र मन्त्रीहरूको कामको मूल्यांकन पार्टीभित्रैबाट हुन थालेपछि सरकारमाथि बाहिरबाट मात्र नभई आफ्नै सांसदबाट पनि दबाब बढेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले भने यी सबै आलोचनाबीच सरकारले सुधारका लागि काम गरिरहेको र त्यसको परिणाम देखिन थालेको दाबी गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थान सुधारको उदाहरण दिँदै उनले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पनि संकेत गरेका छन् ।
नेपाल औषधि लिमिटेडदेखि हेटौँडा कपडा उद्योगसम्मका संस्थान लामो समयदेखि विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय चुनौती पनि पुरानै हो । डीडीसी तथा सिंहदरबार वैद्यखाना जस्ता संस्थानले पनि उत्पादन, बजार, व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धाका चुनौती सामना गर्दै आएका छन् । यस्ता संस्थानमा सुधार ल्याउने सरकारको प्रयास सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने परिणामले नै देखाउनेछ । प्रधानमन्त्रीले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरणले सरकार तत्कालीन समस्यासँग मात्र जुधिरहेको नभई पुराना संरचनामा सुधार ल्याउने प्रयासमा पनि केन्द्रित रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । तर नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ग्यास, मल, रोजगारी, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवाका समस्या तत्काल समाधान हुन नसक्दा दीर्घकालीन सुधारका दाबीलाई नागरिकले कति विश्वास गर्छन् भन्ने चुनौती सरकारसामु छ ।
प्रधानमन्त्री र पार्टीबीच समन्वयको विषय पनि यही क्रममा उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफू एक्लै लड्नुपरेको संकेत गरेपछि सरकार र पार्टीको सम्बन्धबारे विभिन्न अनुमान सुरु भएका थिए । सरकारका काममा पार्टीको पर्याप्त सहयोग नभएको हो कि, प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच मतभेद बढेको हो कि भन्ने प्रश्नहरू सार्वजनिक बहसमा आए । तर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टी र सरकारबीच कुनै गम्भीर समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । बाहिर आएका चर्चा र अफवाहलाई उनले महत्वहीन रूपमा व्याख्या गरेका छन् । केही बिग्रियो कि, राजनीतिक रूपमा अप्ठेरो अवस्था आयो कि, पार्टीभित्र झगडा भयो कि भन्ने खालका चर्चा सुनिए पनि त्यसको वास्तविक आधार नरहेको उनको भनाइ छ ।
लामिछानेले सरकारलाई पार्टीको साथ रहेको सन्देश दिएका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लै’ भन्ने अभिव्यक्ति र पार्टी नेतृत्वको ‘सबै साथमा छौं’ भन्ने सन्देशबीचको अन्तर पनि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति, रास्वपा सांसदहरूको सरकारमाथिको खबरदारी र सभापति लामिछानेको स्पष्टीकरणको विषय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत प्रवेश गरेको छ । कांग्रेसले सरकारको कार्यशैली र सत्तारूढ दलभित्रबाटै उठिरहेका प्रश्नलाई राजनीतिक विषयका रूपमा हेर्न थालेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने रास्वपा सांसदहरूको भूमिकालाई धन्यवाद दिएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदले सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उनको संकेत थियो ।
थापाले कांग्रेस सरकारमा हुँदा आफ्नै सांसदहरूले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले रास्वपा सरकारमा रहेको अवस्थामा त्यस दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने मान्यता गलत हुने बताएका छन् ।
उनले जिम्मेवारीको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारमा रहेका बेला सबै निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले मात्र लिने हो भने अन्य मन्त्री, सांसद र दलको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न उनको थियो । विपक्षमा हुँदा सरकारका हरेक निर्णयको जिम्मेवारी दलका सबै नेता र कार्यकर्ताले लिनुपर्ने अपेक्षा गरिने तर सत्तामा पुगेपछि जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि मात्रै थोपर्ने प्रवृत्ति उचित नहुने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसले रास्वपा सांसदबाट आएको आलोचनालाई सरकारभित्रको असन्तुष्टिका रूपमा मात्र नभई सरकारको कार्यशैलीमाथिको सार्वजनिक मूल्यांकनका रूपमा पनि हेरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारलाई सुधारमुखी र परिणाममुखी बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् । तर व्यवहारमा देखिने परिणाम र नागरिकले अनुभव गर्ने सेवा प्रवाहबीच तालमेल कायम गर्न नसके सरकारमाथि प्रश्न बढ्दै जाने सम्भावना छ ।
शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिले सरकारभित्रै समस्या रहेको हो कि भन्ने बहस जन्मायो । शनिबार बिहान सार्वजनिक गरिएको उद्योग तथा संस्थान सुधारको विवरणले भने सरकार सामूहिक प्रयासमा अघि बढिरहेको सन्देश दिन खोज्यो । यसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तत्कालीन राजनीतिक दबाबको प्रतिक्रिया थियो कि सरकार सञ्चालनमा वास्तवमै कुनै असहजता छ भन्ने प्रश्नलाई अझै खुला राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारलाई केही समय दिन नागरिकसँग आग्रह गरेका छन् । ‘ढिला होला, तर गलत हुँदैन’ भन्ने उनको सन्देश मूलतः सरकारका कामको परिणाम आउन समय लाग्ने तर त्यसको दिशा गलत नरहेको दाबीका रूपमा आएको छ । तर नागरिकले अपेक्षा गरेको परिवर्तन तत्कालीन समस्यासँग पनि जोडिएको छ । ग्यासका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था, किसानले मल नपाउने समस्या, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपुग्ने अवस्था, युवामा रोजगारीको अभाव र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिने कठिनाइ नागरिकका लागि भविष्यको सुधारभन्दा पनि वर्तमानको समस्या हुन् । त्यसैले दीर्घकालीन सुधारका योजनासँगै तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने क्षमता देखाउनु सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थान सुधारको विषयमा प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको योजनाले सरकारको दीर्घकालीन सोच देखाउने प्रयास गरेको छ । नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, डीडीसी र सिंहदरबार वैद्यखानाजस्ता संस्थानलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास सफल भए त्यसले राज्यका स्वामित्वमा रहेका संस्थानप्रतिको पुरानो बहसलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्छ ।
तर त्यस्ता सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालय, कर्मचारी संयन्त्र, व्यवस्थापन, राजनीतिक नेतृत्व, संसद् र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । यही कारण शनिबार प्रधानमन्त्रीले ‘टिमवर्क’लाई उपलब्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यसैले शुक्रबारको ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ र शनिबारको ‘टिमवर्क’बीचको फरकलाई सरकारको तत्कालीन राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले एकातर्फ सुधारका क्रममा आफूले सामना गरिरहेको दबाबप्रति संकेत गरेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नो नेतृत्वमा भइरहेका काममा धेरै पक्षको सहभागिता रहेको देखाउन खोजेका छन्
सरकारमाथि बढिरहेको दबाबका बीच अब प्रधानमन्त्री शाहका लागि दुईवटा पक्ष महत्वपूर्ण देखिन्छन् । पहिलो, नागरिकका तत्कालीन समस्या समाधान गरेर सरकारप्रतिको विश्वास कायम गर्नु र दोस्रो, आफूले दाबी गरेको संरचनागत तथा संस्थागत सुधारलाई वास्तविक परिणाममा बदल्नु
रास्वपाका सांसदहरूबाट भइरहेको खबरदारीलाई सरकारले कमजोरीका रूपमा मात्र लिने कि सुधारका लागि प्राप्त अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । सत्तारूढ दलका सांसदले जनताको समस्या संसद्मा उठाउनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो । उनीहरूका प्रश्नको जवाफ सरकारले तथ्य र परिणामबाट दिन सके सरकारको पक्ष बलियो बन्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको शुक्रबारको अभिव्यक्तिले सरकारभित्रको समन्वयबारे प्रश्न जन्माए पनि शनिबारको अभिव्यक्तिले त्यसलाई सामूहिक प्रयासको सन्देशले ढाक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अब प्रधानमन्त्री र सरकारका लागि मुख्य परीक्षा सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने परिवर्तन हुनेछ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधार, सेवा प्रवाहमा परिवर्तन र आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारका काम अघि बढाइरहेको दाबी गरिरहँदा नागरिकले त्यसको प्रभाव आफ्नो जीवनमा खोजिरहेका छन् । ग्यास सहज रूपमा पाउने, किसानले समयमा मल पाउने, बिरामीले उपचार पाउने, युवाले रोजगारीको अवसर पाउने र सरकारी सेवाका लागि अनावश्यक झन्झट नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सके सरकारको सुधारको दाबीले विश्वसनीयता पाउनेछ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले अब ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ वा ‘टिमवर्क भइरहेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिभन्दा पनि परिणाम देखाउने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । सरकार र पार्टीबीच समन्वय, मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता, सांसदहरूको खबरदारी र नागरिकको अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र वर्तमान सरकारप्रति देखिएको आशा कायम रहन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक संस्थान सुधारका विषयमा देखाएको सक्रियता र त्यसलाई टिमवर्कको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबीले सरकारको अर्को पाटो देखाएको छ । तर त्यही सरकारका सांसदहरूबाट ग्यास, मल, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनजीवनसँग सम्बन्धित समस्यामाथि प्रश्न उठिरहनुले सरकारसामु तत्काल समाधान गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो रहेको देखाउँछ ।
अन्ततः शुक्रबार रातिको प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ र शनिबार बिहानको ‘टिमवर्कबाट सुधार भइरहेको छ’ भन्ने दाबी एउटै सरकारका दुई फरक मनोवैज्ञानिक अवस्थाका अभिव्यक्तिका रूपमा देखिएका छन् । पहिलो अभिव्यक्तिमा दबाब र निराशाको संकेत देखिन्छ भने दोस्रोमा उपलब्धि र सामूहिक प्रयासको सन्देश छ । यी दुईबीचको वास्तविकता भने आगामी दिनमा सरकारका काम र त्यसबाट नागरिकले पाउने परिणामले तय गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई ‘नआत्तिनुहोस्’ भन्दै केही समय मागेका छन् । अब त्यो समय सरकारले कसरी प्रयोग गर्छ, सार्वजनिक संस्थान सुधारका दाबी कति व्यवहारमा परिणत हुन्छन्, नागरिकका आधारभूत समस्या कति छिटो समाधान हुन्छन् र आफ्नै दल तथा सांसदसँगको समन्वय कसरी मजबुत बनाइन्छ भन्ने कुराले सरकारको आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
