काठमाडौं । साउन महिना सकिन लाग्दासमेत देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हट्न सकेको छैन ।
राजधानी काठमाडौंसहित प्रमुख सहरका चोक तथा ग्यास डिलरअगाडि खाली सिलिन्डर बोकेर उपभोक्ताको लामो लाइन लाग्ने क्रम जारी छ । ग्यास नपाउँदा धेरै परिवारको भान्सामा नियमित खाना पकाउनसमेत समस्या भइरहेको छ भने कतिपय उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर सिलिन्डर किन्न बाध्य भएका छन् ।
बजारमा ग्यासको अभाव चर्किँदै जाँदा केही ठाउँमा एउटै सिलिन्डरका लागि ७ देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको गुनासोसमेत बढेको छ । सरकारले ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहे पनि उपभोक्ताको समस्या भने घटेको छैन । बरु ग्यास खोज्दै डिलरदेखि उद्योगसम्म धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
ग्यास वितरणमा देखिएको अव्यवस्थाको पछिल्लो उदाहरण काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल प्रहरीले समेत ग्यास वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हो । कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आइतबारदेखि सादा पोसाकमा टोली परिचालन गरेको छ । शनिबार मात्रै प्रहरीको रोहबरमा काठमाडौंका ५५ स्थानबाट करिब ८ हजार सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । खाना पकाउने ग्यास वितरण गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन ।
तर, नियमित वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा र डिलरमार्फत उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसक्दा प्रहरीलाई समेत आपूर्ति व्यवस्थापनमा खटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । दैनिक उपभोग्य वस्तु वितरणमा समेत सुरक्षा निकायको हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने अवस्था आउनुले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली कति कमजोर बनेको छ भन्ने देखाउँछ ।
ग्यास अभावका कारण नागरिकले सास्ती खेपिरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको सक्रियतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । शनिबार मन्त्री यादवले मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको टोल फ्री नम्बरमा आएका उपभोक्ताका फोन आफैं उठाएर ग्यासको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन् ।
गुनासो लिएर फोन गरेका एक उपभोक्तालाई उनले अर्को दिनसम्म ग्यास पाइने बताएकी थिइन् भने अर्का उपभोक्तालाई साल्ट ट्रेडिङमा ग्यास उपलब्ध रहेको भन्दै त्यहाँबाट लैजान सुझाव दिएकी थिइन् । मन्त्री यादवले उपभोक्ताको फोन उठाउनुका साथै टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको पुरानो भवन, कालीमाटीस्थित साल्ट ट्रेडिङको कार्यालय र बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योगको समेत निरीक्षण गरेकी थिइन् । सरसर्ती हेर्दा मन्त्रीको यो सक्रियता समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको संकेतजस्तो देखिए पनि वास्तविक समस्या भने एक–दुई जना उपभोक्ताको गुनासो सुनेर वा उद्योगको अनुगमन गरेर समाधान हुने खालको छैन । देशभरका लाखौं उपभोक्ता ग्यासको अभावमा परिरहेका बेला मन्त्रीले केही फोन उठाएर वा केही उद्योगमा पुगेर निर्देशन दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले मन्त्रीको पछिल्लो सक्रियतालाई समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी व्यक्तिगत रूपमा उपभोक्तालाई कहाँ ग्यास पाइन्छ भनेर बताउने नभई ग्यास आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने हो । उनका अनुसार अनुगमन तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग र नेपाल आयल निगमलगायतका निकायसँग पर्याप्त संयन्त्र छन् । मन्त्रीले ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा आफैं उपभोक्ताको फोन उठाउने र उद्योग चहार्ने काममा केन्द्रित हुनु समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
तिमल्सिनाका अनुसार पछिल्लो ग्यास संकटको एउटा प्रमुख कारण माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन हो भने अर्को समस्या वितरण प्रणालीमा देखिएको कमजोरी हो । विगतमा नाकाबन्दी, भूकम्प र कोरोना महामारीजस्ता संकटका समयमा ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएको अनुभव भए पनि त्यसबाट पाठ सिकेर आपतकालीन अवस्थाका लागि पर्याप्त बफर स्टक र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न नसक्दा अहिलेको संकट दोहोरिएको उनको आरोप छ । सरकार र नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यास पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । निगमले अहिले ग्यासको आयात कोटा समेत बढाएको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार नियमित रूपमा भारतबाट आयात हुने करिब ४९ हजार ५ सय टन ग्यासको कोटा बढाएर अहिले ५४ देखि ५५ हजार टनसम्म पुर्याइएको छ ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा ग्यासको माग अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि त्यसलाई धान्न आयात बढाइएको हो । यसअघि करिब ४६ देखि ४७ हजार टन ग्यास आयात गर्दा बजारको माग धानिँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय माग बढेकाले थप ग्यास ल्याउने व्यवस्था गरिएको निगमको भनाइ छ । निगमले भारतबाट ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको समेत स्पष्ट पार्दै आएको छ । निगमका अनुसार साउन १० देखि २१ गतेसम्मको १२ दिनमा मात्रै १७ लाख ५४ हजार १ सय ५४ सिलिन्डर बराबरको ग्यास अर्थात् १ हजार ३ सय ११ बुलेट आयात तथा बिक्री भएको छ । अहिले बजारमा दैनिक औसत करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर ग्यास बिक्री हुने गरेको निगमको तथ्यांक छ ।
सरकारले दैनिक खपतभन्दा बढी ग्यास बजारमा पठाइएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताको लाइन भने हट्न सकेको छैन । ग्यास पर्याप्त रहेको सरकारी तथ्यांक र बजारमा देखिएको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । यही अन्तरले वितरण प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेको संकेत गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । पछिल्ला केही महिनासम्म आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास वितरण गरिएको अवस्थामा पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु गर्ने निर्णयपछि माग अचानक बढ्ने सम्भावनाको पूर्वआकलन गर्न सरकार र निगम चुकेको देखिन्छ । पूर्ण क्षमतामा ग्यास वितरण गर्ने निर्णय हुनुअघि नै आवश्यक मात्रामा आयात सुनिश्चित गर्नु र डिलर तहसम्म वितरणको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी थियो ।
अहिले उद्योगबाटै ग्यास वितरण गर्ने क्रम बढेको छ । घर नजिकका डिलरमार्फत सहज रूपमा ग्यास पाउनुपर्ने उपभोक्ता आफैं उद्योगसम्म पुगेर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसले एकातिर उपभोक्तालाई थप दुःख दिएको छ भने अर्कोतिर ढुवानी र डिलर कमिसनको संरचनासमेत प्रभावित भएको बताइएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बजारमा ग्यास पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि डिलर तहमा आपूर्ति नपुगेको हो भने त्यसको तत्काल छानबिन आवश्यक छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने डिलर वा उद्योगी भेटिए कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले भने बजारमा देखिएको अभाव पूर्ण रूपमा हट्न अझै १० देखि १५ दिन लाग्न सक्ने बताउँदै आएको छ । यसले सरकारले दाबी गरेजस्तो तत्कालै बजार सहज हुने अवस्था नरहेको संकेत गर्छ ।
उता नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने अबको एक साताभित्र ग्यास वितरण प्रणाली सामान्य हुने दाबी गरेका छन् । भारतीय आयल कर्पोरेसनका अधिकारीहरूसँग आवश्यक छलफल भइसकेको र मागअनुसार ग्यास उपलब्ध भइरहेको उनको भनाइ छ ।
निगमले भारतबाट मागेजति ग्यास उपलब्ध भइरहेको दाबी गरे पनि वास्तविक चुनौती ग्यास नेपाल भित्र्याउनेभन्दा पनि त्यसलाई उपभोक्तासम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने देखिएको छ । आयात पर्याप्त भएर पनि डिलरमा ग्यास नपुग्ने, उद्योगमै भीड लाग्ने र कालोबजारी हुने अवस्था रहिरहे सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठिरहनेछ । ग्यास अभावको अहिलेको संकटले सरकारलाई तत्कालका लागि मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा समेत आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने पाठ दिएको छ । संकट देखिएपछि मन्त्री र अधिकारीहरू बजार अनुगमनमा निस्कनेभन्दा संकट आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, पर्याप्त भण्डारण राख्ने, आयात व्यवस्थापन गर्ने र वितरणको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
मन्त्रीले आफैं फोन उठाएर उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउनु मानवीय र जिम्मेवार प्रयासजस्तो देखिए पनि त्यसले मूल समस्या समाधान गर्दैन । एक जना उपभोक्ताले फोन गरेर ग्यास पाउन सक्नु समाधान होइन, कुनै पनि उपभोक्ताले ग्यासका लागि मन्त्रालयको नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउनु वास्तविक सुधार हो । राज्यको उपस्थिति मन्त्रीको फोन वा सामाजिक सञ्जालमा देखिने अनुगमनका तस्बिरमा होइन, नागरिकले घर नजिकैको डिलरबाट तोकिएको मूल्यमा सहज रूपमा ग्यास पाउने अवस्थाबाट देखिनुपर्छ । यदि बजारमा पर्याप्त ग्यास छ भने त्यो उपभोक्ताको घरसम्म किन पुगिरहेको छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
अहिलेको संकटमा नागरिकलाई आश्वासनभन्दा परिणाम आवश्यक छ । उद्योगमा पुगेर निर्देशन दिने, उपभोक्ताको फोन उठाउने र सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता देखाउनेभन्दा बढी महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाको वास्तविक कमजोरी पहिचान गरेर तत्काल सुधार गर्नु हो । ग्यास अभाव हटाउने नाममा फेरि केही दिनका लागि मात्र बजार सहज बनाउने होइन, आगामी दिनमा यस्तै संकट दोहोरिन नदिने स्थायी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नियमित आपूर्ति, पारदर्शी वितरण, प्रभावकारी अनुगमन, पर्याप्त भण्डारण र कालोबजारी नियन्त्रणको संयन्त्र बलियो बनाउन सके मात्र उपभोक्ताले राहत पाउनेछन् । अहिले खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौं लाइनमा बसिरहेका नागरिकलाई मन्त्रीको आश्वासनभन्दा घर नजिकैको डिलरमा सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुनु महत्वपूर्ण छ । त्यसैले ग्यास संकटको समाधानका लागि तत्काल आपूर्ति बढाउनुका साथै वितरण प्रणालीको कमजोरी हटाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
