काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेको साढे चार महिनासम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले कूटनीतिक भेटवार्तामा अपनाएको कडा प्रोटोकल अन्ततः परिवर्तन भएको छ । पद सम्हालेदेखि विदेशी कूटनीतिक अधिकारीसँगको भेटघाटलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सीमित गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शाहले सोमबारदेखि आफैं राजदूतहरूलाई भेट्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई सामान्य भेटवार्ताभन्दा पनि बदलिँदो कूटनीतिक व्यवहारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गर्ने नीति लिएका थिए । त्यसअनुसार नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न चाहेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय र औपचारिक प्रक्रियामार्फत मात्रै भेट सम्भव हुने अवस्था बनेको थियो ।
यसअघि विभिन्न सरकारका पालामा विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, कार्यालय तथा अन्य औपचारिक–अनौपचारिक कार्यक्रममा सहज रूपमा पुगेर भेटघाट गर्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले भने त्यसलाई संस्थागत कूटनीतिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरको अभ्यासका रूपमा लिँदै दूरी कायम गर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए । उनको यो नीतिले नेपालमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको कूटनीतिक अभ्यासमा केही परिवर्तन ल्याएको टिप्पणीसमेत भएको थियो । विदेशी प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीको भेटका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र औपचारिक संयन्त्र सक्रिय हुने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र विदेशी नियोगबीचको प्रत्यक्ष पहुँच केही हदसम्म घटेको थियो ।
तर यो अभ्यास लामो समय टिक्न सकेन । नेपालजस्तो छिमेकी मुलुकहरू र विदेशी साझेदारबाट विकास सहायता, लगानी, व्यापार तथा अन्य सहयोगमा निर्भर देशमा प्रधानमन्त्री तहको प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवादको आफ्नै महत्व हुने विषय उठ्दै गएपछि शाहले आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गरेको देखिएको छ । सोमबार उनले पहिलो प्राथमिकता छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधिलाई दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बिहान भारतका लागि नेपाली राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेट गरे । त्यसपछि उनले चीनका लागि नेपाली राजदूत झाङ माओमिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् ।
दुवै भेट करिब ४५ मिनेट चलेका थिए । भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई समेत सहभागी गराइएको थियो । अर्थात् प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्यक्ष भेटघाट सुरु गरे पनि यसलाई परराष्ट्र संयन्त्रभन्दा अलग राख्न खोजेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कर्ट अर्बमसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसले पनि प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा प्रमुख विदेशी मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग नियमित संवाद बढाउने संकेत गरेको छ ।
भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भएको भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । दुई देशबीचको द्विपक्षीय मित्रता, पारस्परिक हित, विकास साझेदारी तथा सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ । श्रीवास्तवले भेटपछि भारत र नेपालबीच रहेको सुदृढ तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहसँग अर्थपूर्ण र रचनात्मक विचार आदानप्रदान भएको बताएका छन् । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शाहलाई शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । खुला सीमा, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, जलस्रोत तथा विकास साझेदारीका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहको संवादलाई विशेष महत्व दिइन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले पनि भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दुई देशबीच देखिने तथा उठ्ने विषयलाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सन्देश पनि भेटमार्फत दिन खोजिएको देखिन्छ । चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग भएको भेटमा पनि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने, विकास साझेदारीलाई अघि बढाउने तथा साझा हितका विषयमा सहकार्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
राजदूत माओमिङले प्रधानमन्त्रीसँगको भेट मैत्रीपूर्ण वातावरणमा भएको बताएका छन् । उनले द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यावहारिक सहकार्य तथा साझा चासोका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल र चीनका जनतालाई थप लाभ पुग्ने तथा दुवै पक्षका लागि हितकारी सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने विषयमा आफूहरू सहमत भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले साढे चार महिनाअघि अपनाएको नीतिसँग तुलना गर्दा सोमबारका भेटहरू महत्वपूर्ण मानिएका छन् । किनभने चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले विदेशी कूटनीतिक अधिकारीसँग प्रत्यक्ष भेटघाटलाई प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् । पदभार ग्रहण गरेको करिब दुई सातापछि उनले नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई सिंहदरबारमा सामूहिक रूपमा बोलाएर परिचयात्मक भेट गरेका थिए । त्यसपछि पनि व्यक्तिगत रूपमा राजदूत वा कूटनीतिक अधिकारीसँग भेट गर्नेभन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संवाद गर्ने शैलीलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
यस अवधिमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई भेटेका थिए । गत असार २२ गते नेपाल आएका कान्डासँग प्रधानमन्त्रीको भेट भएको थियो । तर त्यसबाहेक विदेशी उच्च अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भेट सीमित रह्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकलसम्बन्धी अडानका कारण केही महत्वपूर्ण कूटनीतिक भेटवार्ता हुन नसकेको विषयसमेत चर्चामा आएको थियो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुर, दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिको विशेष दूत सर्जियो गोर र अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्स नेपाल भ्रमणमा आएका बेला प्रधानमन्त्रीसँग भेटको प्रयास भए पनि त्यो हुन सकेन ।
ती अधिकारीहरूको भेटका लागि अमेरिकी दूतावासले पहल गरेको बताइए पनि प्रधानमन्त्री शाहले भेट गरेनन् । त्यसले नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ शैलीप्रति विभिन्न प्रश्नसमेत उठाएको थियो । भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल आउने सम्भावनाबारे पनि त्यतिबेला चर्चा भएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीसँग भेट सुनिश्चित नभएपछि उनको नेपाल भ्रमण नै रोकिएको बताइएको थियो । छिमेकी मुलुकका उच्च अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री तहमा संवाद हुन नसक्दा त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपन ल्याएको विश्लेषणसमेत हुन थालेको थियो । विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री शाहलाई पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारत भ्रमणको निम्तो दिएको विषय यससँग जोडेर हेरिएको थियो । उक्त निम्तो औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने र सम्भावित भ्रमणको तयारीका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले विदेश सचिव मिश्री नेपाल आउने चर्चा चलेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुने निश्चितता नभएपछि भ्रमण रोकिएको बताइएको थियो । यसले प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय पक्षबीचको प्रारम्भिक कूटनीतिक सम्पर्कमा अपेक्षित सहजता कायम हुन नसकेको सन्देश दिएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन असारको अन्त्यतिर भारत पुगेर त्यहाँका अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो । उनको भारत भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री शाह सरकार र भारतीय पक्षबीचको सम्बन्धमा देखिएको दूरी कम गर्ने प्रयासका रूपमा अर्थ्याइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय अपनाएको शैलीलाई त्यसैको निरन्तरताका रूपमा पनि हेरिएको छ । सुरुमा कडा प्रोटोकलमार्फत दूरी कायम गरेका प्रधानमन्त्री अहिले प्रत्यक्ष संवादबाट विश्वासको वातावरण बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । कूटनीतिक मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्टका अनुसार राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्नु आफैंमा असामान्य विषय होइन । तर शाहको हकमा भने यसको विशेष अर्थ रहेको उनको बुझाइ छ ।
‘सरकारले आन्तरिक रूपमा पनि केही विश्वास गुमाउन थालेको अवस्थामा छिमेकी र विदेशी मुलुकसँग पनि विश्वास गुम्यो भने राम्रो हुँदैन भन्ने महसुस भएजस्तो देखिन्छ,’ भट्टले भनेका छन् । उनका अनुसार नेपालका लागि विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । आर्थिक सहायता, विकास परियोजना, लगानी, व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा अन्य धेरै विषयमा नेपाल विदेशी मुलुकसँग जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक प्रतिनिधिबीच नियमित संवाद नहुँदा त्यसले गलत सन्देश दिन सक्ने उनको भनाइ छ । भट्टका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूसँग भेट गर्नु प्रोटोकल उल्लंघन होइन । बरु परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा मर्यादित र औपचारिक रूपमा गरिने यस्ता भेटले सम्बन्धमा विश्वास बढाउन सहयोग गर्छ ।
‘राजदूतहरूलाई भेट्नु सामान्य कुरा हो । तर अहिले चाहिँ यसको विशेष अर्थ छ,’ उनले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा विदेशी कूटनीतिक अधिकारीसँग भेट नगर्ने नीति लिनुको मुख्य आधार भने कूटनीतिक प्रोटोकललाई संस्थागत गर्ने प्रयास थियो । विदेशी प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा निवासमा सहजै पुग्ने, व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा भेटघाट हुने तथा सरकारी संयन्त्रलाई छलेर प्रत्यक्ष संवाद हुने प्रवृत्तिमाथि उनले नियन्त्रण गर्न खोजेका थिए । यसले केही हदसम्म कूटनीतिक पहुँचलाई व्यवस्थित बनाएको भए पनि अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री तहको प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद कमजोर भएको देखियो । कूटनीतिक मामिलामा औपचारिक संयन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि राजनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रधानमन्त्री र विदेशी प्रतिनिधिबीच प्रत्यक्ष संवादको आवश्यकता पनि उत्तिकै हुने गर्छ । नेपालका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध झन् संवेदनशील छ । दुवै देश नेपालको प्रमुख विकास साझेदार मात्र नभई राजनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण छिमेकी हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कूटनीतिक संवादको पहिलो प्राथमिकता नै भारत र चीनका प्रतिनिधिलाई दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
भारतसँग ऊर्जा व्यापार, सीमा, पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहनलगायत विषयमा निरन्तर संवाद आवश्यक छ भने चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, लगानी तथा विकास साझेदारीका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषय पनि फेरि चर्चामा आउन थालेको छ । मोदीको निम्तोपछि प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणलाई नेपालको आगामी कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर हेरिएको छ । तर भ्रमणको मिति र औपचारिक तयारीका विषयमा अझै स्पष्टता आइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो कदमले उनी आफ्नो कूटनीतिक नीति पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुभन्दा व्यवहारमा केही लचकता अपनाउने अवस्थामा पुगेको संकेत भने गरेको छ । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रलाई हटाएर प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्न थालेका होइनन् । सोमबारका दुवै भेटमा परराष्ट्र अधिकारीको सहभागिताले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय कायम राख्न खोजिएको देखाउँछ । यसलाई प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो अडानबाट पूर्ण रूपमा पछि हटेको भन्दा पनि परिस्थितिअनुसार कूटनीतिक व्यवहारमा सुधार ल्याउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहले छोटो समयमै प्रशासनिक तथा राजनीतिक शैलीमा विभिन्न प्रयोग गर्दै आएका छन् । कूटनीतिक भेटघाटमा पनि उनले सुरुमा परम्परागत शैलीभन्दा फरक बाटो रोजेका थिए । तर साढे चार महिनाको अनुभवपछि प्रधानमन्त्री तहको प्रत्यक्ष संवादलाई पूर्ण रूपमा रोकिराख्न नसकिने निष्कर्षमा उनी पुगेको देखिन्छ ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकार भट्टका अनुसार पहिले प्रधानमन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधिहरूको आग्रहअनुसार भेट गर्न अस्वीकार गरे पनि अहिले विश्वास निर्माणका लागि प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक देखिएको छ । उनका अनुसार बदलिएको शैलीले छिमेकी र विदेशी साझेदारलाई सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । ‘पहिले उहाँले भेट्दै नभेट्ने कडा अडान लिनुभयो । उनीहरूले चाहँदा भेट्नुभएन । अहिले फेरि विश्वास आर्जनका लागि भेट्नुपर्ने पोजिसनमा पुग्नुभयो,’ भट्टले भनेका छन्, ‘तर सबैको विश्वास जित्नका लागि यो ठीक छ ।’
प्रधानमन्त्री शाहको सोमबारको भेटवार्तालाई त्यसैले केवल दुई राजदूतसँगको नियमित भेटका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो उनको सरकारको कूटनीतिक शैलीमा आएको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा देखिएको छ । सुरुमा प्रोटोकललाई प्राथमिकता दिएर दूरी कायम गरेका शाह अब प्रोटोकलभित्रै रहेर प्रत्यक्ष संवाद र सम्बन्ध विस्तारको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको संकेत देखिएको छ । आन्तरिक राजनीतिक चुनौती, सरकारप्रतिको जनअपेक्षा र बाह्य सम्बन्धलाई एकैपटक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध अझ महत्वपूर्ण बनेको छ ।
नेपालजस्तो आर्थिक तथा विकासका क्षेत्रमा बाह्य साझेदारीमा निर्भर मुलुकमा विदेशी मुलुकसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्नु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ । त्यसैले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री शाहले भारत, चीन, अमेरिका तथा अन्य महत्वपूर्ण साझेदार मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग कस्तो स्तरमा संवाद अघि बढाउँछन् भन्ने विषयले उनको सरकारको विदेश नीतिको दिशासमेत स्पष्ट पार्नेछ ।
साढे चार महिनाअघि सुरु भएको कडा कूटनीतिक प्रोटोकल अब भने केही खुकुलो बनेको छ । तर यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले संस्थागत कूटनीतिक प्रक्रियालाई त्यागेका छन् भन्ने होइन । बरु प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद र औपचारिक कूटनीतिक संयन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्ने नयाँ अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सोमबार भारत र चीनका राजदूतसँग गरेको भेट र मंगलबार अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतसँग हुने भनिएको भेटले यही संकेत गरेको छ । अब उनको कूटनीतिक कार्यशैलीमा भेटघाटको संख्या मात्र होइन, ती भेटबाट बन्ने विश्वास, सहकार्य र नेपालको हितमा हुने परिणामले महत्व पाउनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
