लिन्दसे ओ ग्राहम प्रतिबन्ध रुस र इरान ऐन २०२६ लाई अमेरिकी माथिल्लो सदन (सेनेट) ले ११ विरुद्ध ८६ मतले स्वीकृत गरेको छ ।
विधेयक अब तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजन्टेटिभ्स) मा पठाइनेछ, जसको बैठक ३१ अगस्तदेखि पुनः सुरु हुँदैछ । नयाँदिल्लीले अन्तिम कानुनलाई आकार दिन त्योभन्दा अघि नै कदम चाल्नुपर्छ ।
विधेयकले रुसमाथि दबाब बढाउन तेस्रो मुलुकहरूबाट हुने आयातमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लगाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार प्रदान गर्छ । जुलाइको मस्यौदाले यो द्वितीयक–भन्सार प्रावधानलाई रुसी कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासका ५ ठूला आयातकर्ताहरूमा मात्र सीमित गरेको छ । भारत त्यो वर्गको प्रमुख सदस्य हो ।
वास्तविक निशाना
यदि यसलाई अमेरिकी व्यापारिक धम्कीको अर्को एउटा रूप मात्र मान्ने हो भने यो कदमलाई गलत बुझिनेछ । निशाना मस्को हो । वासिङ्टन रुसी ऊर्जा आम्दानीलाई काट्न चाहन्छ र यो हासिल गर्नका लागि उसले अमेरिकी बजारको पहुँचलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट भारत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।
यो व्यवस्थाले अमेरिकाको रणनीतिक हिसाबकिताबमा भारतको हैसियत दर्शाउँछ । वासिङ्टनले नयाँ दिल्लीसँगको रक्षा र प्रविधि सहकार्यलाई रुससँगको पछिल्लो व्यापारिक सम्बन्धमाथिको आर्थिक दबाबसँग जोडेर हेर्छ । जबसम्म भारतीय हितहरू अमेरिकी प्राथमिकताहरूसँग मेल खान्छन्, तबसम्म यो साझेदारीले तिनको रक्षा गर्छ; जहाँ ती फरक हुन्छन्, त्यहाँ संरक्षण हराउँछ ।
भन्सार अधिकार कानुन बन्दै
१०० प्रतिशतको भन्सार महसुलले भारतीय निर्यातमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ तर राष्ट्रपतिले अझ धेरै कम महसुल पनि लगाउन सक्छन् । यो लचिलोपन योजनाबद्ध रूपकै अंश हो, कुनै सम्झौता होइन । यस विधेयकले कार्यपालिकालाई एउटा यस्तो क्रमिक औजार दिन्छ जसलाई विदेशमा हुने पालनाका आधारमा समायोजन गर्न सकिन्छ ।
यसको महत्व दरमा भन्दा पनि संस्थागत परिवर्तनमा छ । अहिलेसम्म भन्सार अधिकार एकपक्षीय कार्यकारी कदममार्फत प्रयोग गरिन्थ्यो र हरेक पटक अदालत तथा कंग्रेसमा यसलाई चुनौती दिइन्थ्यो । कंग्रेसले अब यसलाई कानुन बनाउँदैछ, जसले एउटा अस्थायी उपायलाई विधायिकी बहुमतको समर्थनप्राप्त अमेरिकी विदेश नीतिको स्थायी हिस्सामा परिणत गरिदिएको छ । यसले यो शक्तिलाई हरेक पटक औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थाबाट सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने शक्तिमा परिणत गरिदिन्छ ।
भारतले सामना गरिरहेको मुद्दा अब कुनै व्यक्तिगत राष्ट्रपतिको चरित्रमा निर्भर रहँदैन । यो त अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीले आफ्नो कार्यपालिका शाखालाई प्रदान गर्ने दबाबमूलक आर्थिक शक्तिसँग सम्बन्धित छ, किनकि वैधानिक शक्तिहरू प्रशासनहरू फेरिँदैमा सिद्धिँदैनन् ।
चौरासी मत
सेनेटर रिचार्ड ब्लुमेन्थल लगायतका डेमोक्रेटिक प्रस्तावकहरूले विधेयकलाई रुसी युद्ध प्रयासलाई कमजोर बनाउने र युक्रेनलाई सहयोग गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनीहरूले त्यो उद्देश्यका लागि द्वितीयक–भन्सार संयन्त्रलाई मूल्यका रूपमा स्वीकार गरे ।
यो मतदान मस्कोतर्फ लक्षित थियो, जसको उपउत्पादका रूपमा भारतले असर भोगिरहेको छ । रुसी कारकको हिसाबकिताब गर्दा डेमोक्रेटिक सेनेटरहरूका लागि भारतमा पर्ने प्रभाव कुनै गम्भीर चिन्ताको विषय थिएन । अमेरिकी तर्फबाट कुनै शत्रुता नभई यही हिसाबकिताब नै भारतको संवेदनशीलताका लागि जिम्मेवार छ ।
लागत र माग
निरन्तरको आर्थिक दबाबले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीलाई अड्याउने भारतीय घरेलु समर्थनलाई कमजोर बनाएको छ । यो दबाबमूलक कानुनले भारतीय जनमतलाई अझ क्षति पुर्याउनेछ र सहकार्यलाई प्रभावित पार्नेछ । चाँडै नै द्विपक्षीय तनावबाट पहिले अलग रहेका क्षेत्रहरू जस्तै रक्षा, गुप्तचर, र संवेदनशील प्रविधिले नकारात्मक परिणामहरू भोग्नेछन् । यी क्षेत्रहरू विकसित हुन सबैभन्दा बढी समय लागेको थियो । त्यसपछि, असहमतिहरू कसरी बढ्दै जानेछन् भनेर भविष्यवाणी गर्न गाह्रो हुनेछ ।
विगत २० वर्षको भारतको विदेश नीतिबाट उत्पन्न भएको विरोधाभास यही हो । चीनको सामना गर्न भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको आफ्नो आर्थिक, प्रविधिगत र रक्षा सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको छ र एकीकरणको प्रत्येक स्तरले अमेरिकी प्रभावको दायरा बढाएको छ ।
यसको समाधान पछि हट्नु होइन, बरु सबलीकरण हो । वासिङ्टनसँगको सम्बन्धले अझै पनि भारतीय हितहरूलाई अगाडि बढाउँछ र विगत २० वर्षमा हासिल भएका रणनीतिक लाभहरू वास्तविक हुन् । रणनीतिक स्वायत्तता अब विविध निर्यात बजार, ऊर्जा आपूर्तिकर्ताहरूको दायरा र घरेलु क्षमताको निर्माणमा निर्भर गर्दछ । प्रत्येक कारकले अन्तरनिर्भरतालाई दबाबमा परिणत गर्ने एकल साझेदारको क्षमतालाई घटाउँछ ।
कंग्रेसले यो ढाँचा तयार गरिरहेकाले कूटनीतिक प्रयासहरू ह्वाइट हाउसमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । नयाँदिल्लीले तल्लो सदन (क्यापिटल हिल) सँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्नुपर्छ र तल्लो सदनले आफ्नो विधायी दृष्टिकोणलाई अन्तिम रूप दिनुअघि नै त्यसो गरिसक्नुपर्छ । कंग्रेसलाई राष्ट्रपतिको व्यापारिक शक्ति सीमित गर्न लगाउनु भारतको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । हासिल गर्न सकिने उद्देश्यहरू अझ बढी उपयोगी र सीमित छन् ।
भारतले राष्ट्रिय सुरक्षा वा रुसी ऊर्जा खरिदमा भएको प्रमाणित कमीसँग जोडिएका अनिवार्य छुटहरूको माग गर्नुपर्छ । त्यस्ता छुटहरू कार्यकारी तजबिजमा नभई वस्तुनिष्ठ कानुनी मापदण्डका आधारमा स्वीकृत हुनुपर्छ ।
सम्झौता संरक्षणका सम्बन्धमा भारतले संक्रमणकालीन प्रावधानहरूसहित विद्यमान दीर्घकालीन व्यापारिक सम्झौताहरूको रक्षाका लागि बहस गर्नुपर्छ । यसले भारतीय कम्पनीहरूलाई कानुन लागू हुनुभन्दा अघि सम्पन्न भएका सम्झौताहरूमा भन्सार महसुलबाट जोगाउनेछ ।
संशोधनका सम्बन्धमा जब तल्लो सदनका सदस्यहरूले संशोधनहरू प्रस्ताव गर्छन्, भारतको लबिङ द्वितीयक–भन्सार अधिकारको दायरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको फराकिलो अधिकारभन्दा भारतका लागि संकुचित अधिकार हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
यसका अलावा अब अमेरिकी प्रणालीका विभिन्न निकायहरूले सक्रिय रूपमा भारतलाई टाढा धकेल्न खोजिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले आक्रामक भन्सार महसुल र कडा अध्यागमन नीतिहरूमार्फत यसो गरिरहेका छन् । एल्ब्रिज कोल्बी र पेन्टागनले रणनीतिक सम्झौताहरूका लागि बढ्दो मागहरू गरेर यो गरिरहेका छन् र अब कंग्रेसले भन्सार महसुललाई कानुनी दबाबको रूपमा परिणत गरेर उही असर पारिरहेको छ । यो कडा रवैयाले सम्भवतः भारतलाई रणनीतिक रूपमा चीन र रुसतर्फ मोड्नेछ, जुन दुवै नयाँदिल्ली अझ बढी पंक्तिबद्ध बहुध्रुवीय व्यवस्थामा सामेल हुनका लागि उत्सुक छन् ।
भारतसँगको सम्बन्ध वासिङ्टनमा महत्वपूर्ण छ र अमेरिकी उद्योगले भारतीय बजारमा आफ्नो पहुँचलाई मूल्य दिन्छ । नयाँदिल्लीसँग वास्तविक पकड छ र क्यापिटल हिलले मस्यौदालाई कानुनमा परिणत नगरेसम्म यो कायम रहन्छ । (लेखक तक्षशिला संस्थाको भूरणनीति कार्यक्रमका रिसर्च फेलो हुन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
