सुशासन, लोककल्याणकारी राज्य र नागरिक राहतका ठूला–ठूला दाबी गरिरहेको सरकारको वास्तविक कार्यक्षमताको मापन आज नागरिकको भान्सामा ठोक्किएको छ ।
साउन महिना सकिनै लाग्दासमेत देशका प्रमुख शहरहरूसहित राजधानी काठमाडौँमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव हट्न सकेको छैन । चोक–चोक र ग्यास डिलरहरूका अगाडि खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य नागरिकका लागि सरकारका ठूला भाषण र दाबीहरू उपहास बनेका छन् । नियमित मूल्यभन्दा कैयौ गुणा बढी तिरेर ७–८ हजार रुपैयाँसम्ममा एउटा सिलिन्डर किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु र कालोबजारी फस्टाउनुले राज्यको आपूर्ति र नियमन संयन्त्र पूर्णतः निकम्मा भएको सिद्ध गर्छ ।
नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयले बजारमा ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको र भारतबाट आयात कोटा समेत बढाएर ५४–५५ हजार टन पुर्याइएको दाबी गरिरहेका छन् । साउन १०–२१ गतेसम्मको १२ दिनमा मात्रै १७ लाख ५४ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर बिक्री भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिँदैछ । तर सरकारी तथ्यांक र बजारको वास्तविक अवस्थाबिच देखिएको ठूलो विरोधाभासले आपूर्तिमा नभई वितरण प्रणाली र व्यवस्थापनमा गम्भीर खोट रहेको प्रस्ट पार्छ ।
ग्यास वितरण गर्न नेपाल प्रहरी सादा पोसाकमा खटिनुपर्ने र प्रहरीकै रोहबरमा सिलिन्डर बाँड्नुपर्ने अवस्था आउनुले सरकारको प्रशासनिक लाचारीलाई नाङ्गो रूपमा उजागर गरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज वितरणमा समेत सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीको गम्भीर असफलता हो ।
मन्त्रीले टेलिफोन उठाएर वा अनुगमनको स्टन्ट गरेर भान्सामा ग्यास पुग्दैन, नागरिकलाई आश्वासन र फोटो सेसन होइन, घर नजिकैको डिलरबाट सहज रूपमा ग्यास पाउने स्थायी प्रणाली चाहिएको हो । संकटको घडीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको सक्रियता झनै प्रचारमुखी र हलुका देखिएको छ । मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बरमा आएका सर्वसाधारणका फोन आफैँ उठाएर ग्यासको ठेगाना बताउनु वा अनुगमनका नाममा उद्योगहरू चहार्नु मानवीय प्रयासजस्तो देखिए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन ।
मन्त्रीको काम व्यक्तिगत रूपमा ग्यास बाँड्ने वा टेलिफोन अपरेटर बन्ने होइन, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य विभाग र आयल निगम जस्ता स्थापित संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरी बजारमा हुने कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने नीतिगत नेतृत्व दिनु हो । आधा सिलिन्डरबाट पूर्ण सिलिन्डर वितरणमा जाँदा माग बढ्ने पूर्वआकलन गर्न नसक्नु र आकस्मिक भण्डारण नराख्नु निगम र मन्त्रालयको दूरदर्शिताको अभाव हो ।
उपभोक्ताले घर नजिकैको डिलरबाट सहजै पाउनुपर्ने ग्यासका लागि उद्योगमै पुगेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताले आपूर्ति शृंखला ध्वस्त भएको देखिन्छ । बजारमा ग्यास पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि डिलर तहमा नपुग्नु वा लुकाएर महँगोमा बेचिनुमा गिरोहहरूको मिलेमतो प्रस्ट छ । यस्ता कालोबजारीया र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने उद्योगी वा डिलरमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुको साटो सरकार र निगम आयात बढेको तथ्यांक देखाएर पन्छिन मिल्दैन ।
नागरिकलाई मन्त्रीको आश्वासन, सामाजिक सञ्जालका तस्वीर र निगमका दाबीहरूले चुह्लो बाल्न मद्दत गर्दैनन्, नागरिकलाई परिणाम चाहिएको छ । सरकारले ग्यास आपूर्ति र वितरणका देखिएका प्राविधिक तथा प्रशासनिक कमजोरीहरूलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ । कालोबजारी गर्नेहरूमाथि निर्मम अनुगमन र कारबाही गर्दै घर नजिकैका डिलरहरूबाट पारदर्शी र सुलभ रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने स्थायी प्रणालीको निर्माण गरिनुपर्छ । नागरिकलाई चुह्लो जलाउनेसम्मका आधारभूत आवश्यकतामा लाइन लाग्नुपर्ने सास्ती दिएर सरकारले अनलाइन सेवाको गफ लगाउनु उचित देखिँदैन ।
मिति २०८३ साउन २६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
