काठमाडौं । सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले नयाँ मार्गदर्शन लागू गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि देशभरका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
बुधबार जारी गरिएको निर्देशनसँगै अब सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन नागरिकले पेश गर्ने निवेदनमा देखिँदै आएको ढाँचागत विविधता क्रमशः अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी सेवा लिनका लागि नागरिकले विभिन्न कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर लामो समयदेखि एउटै प्रकृतिको सेवा लिन पनि कार्यालयअनुसार निवेदन लेख्ने तरिका फरक हुने गरेको थियो । कतिपय कार्यालयले आफ्नै ढाँचा उपलब्ध गराउने गरेका थिए भने कतिपयले सेवाग्राहीलाई आफैँ निवेदन लेखेर ल्याउन लगाउने गरेका थिए । यसले विशेषगरी सरकारी कार्यालयको प्रक्रिया र औपचारिकताबारे पर्याप्त जानकारी नभएका सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको थियो । कुन विवरण समावेश गर्ने, कसलाई सम्बोधन गर्ने, विषय कसरी उल्लेख गर्ने तथा निवेदनको अन्त्यमा के–कस्ता विवरण राख्ने भन्ने विषयमा समेत अन्योल हुने गरेको थियो ।
यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचालाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउन मार्गदर्शन जारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक निवेदन तयार पार्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ । एउटै प्रकृतिको सेवाका लागि देशको जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा जाँदा पनि आधारभूत रूपमा एउटै ढाँचामा निवेदन पेश गर्न सकिने व्यवस्था यसले सुनिश्चित गर्नेछ ।
नयाँ मार्गदर्शन लागू भएपछि सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक शैलीको निवेदन तयार पार्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । यसले नागरिकलाई सरकारी सेवाको प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुका साथै निवेदन तयार पार्न लाग्ने समयसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी कार्यालयमा पुगेर निवेदन लेख्न नजान्दा अन्य व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने वा साइबर तथा लेखापढी केन्द्रमा अतिरिक्त रकम तिरेर निवेदन लेखाउनुपर्ने अवस्थासमेत क्रमशः कम हुने सरकारको विश्वास छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिने साना–साना प्रक्रियागत झन्झटले नागरिकमा सरकारी कार्यालयप्रतिको धारणा प्रभावित गर्ने गरेको छ । सामान्य सेवा लिनसमेत धेरैपटक कार्यालय धाउनुपर्ने, कुन कागजात चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नपाउने, निवेदनको ढाँचा नमिलेको भन्दै फर्काइने तथा एउटै कामका लागि विभिन्न कार्यालयमा फरक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो । नयाँ मार्गदर्शनले यस्ता समस्या घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले नयाँ व्यवस्थालाई केवल कागजी निवेदनको ढाँचा परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ । मार्गदर्शनले निवेदन लेख्ने प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्नुका साथै सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निवेदनलाई डिजिटल माध्यममा समेत लैजानु हो । अहिले धेरै सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन कागजी निवेदन पेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नागरिकले कार्यालयमै पुगेर फाराम भर्ने, निवेदन लेख्ने र सम्बन्धित शाखामा बुझाउने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सरकारले यस्तो प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । नयाँ मार्गदर्शनअनुसार तयार हुने निवेदनका ढाँचाहरू डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । यसले नागरिकलाई घरबाटै आवश्यक निवेदनको ढाँचा हेर्न, डाउनलोड गर्न तथा आवश्यक विवरण भर्न सहज बनाउनेछ ।
भविष्यमा सरकारी सेवा अनलाइन प्रणाली तथा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराउने क्रममा यस्ता मानकीकृत निवेदनका ढाँचाले महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउने क्रममा एउटै सेवाका लागि फरक–फरक कार्यालयले फरक ढाँचाका निवेदन प्रयोग गर्दा प्रणाली विकासमा समेत जटिलता आउन सक्छ । त्यसैले अहिले नै निवेदनका ढाँचालाई एकरूप बनाएर डिजिटल प्रणालीसँग जोड्न खोजिएको हो । यसबाट भविष्यमा नागरिकले सरकारी कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै निवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार गर्न सहज हुने सरकारको बुझाइ छ ।
डिजिटल निवेदन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत हुनेछ । विशेषगरी राजधानी वा जिल्ला सदरमुकामभन्दा टाढा रहेका नागरिकका लागि यस्तो व्यवस्था निकै उपयोगी हुन सक्छ । सामान्य प्रकृतिका सेवाका लागि कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुँदा सार्वजनिक सेवा नागरिकको पहुँचमा थप सहज रूपमा पुग्नेछ ।
नयाँ मार्गदर्शनले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीका लागि समेत काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । एउटै प्रकृतिको निवेदनका लागि निश्चित ढाँचा कायम भएपछि निवेदनमा आवश्यक विवरण छुटेको वा अनावश्यक विवरण राखिएको अवस्थालाई पहिचान गर्न सहज हुनेछ । कर्मचारीले निवेदन परीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने आधारसमेत स्पष्ट हुने भएकाले सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रियागत सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवामा अनावश्यक ढिलाइ, झन्झट र अस्पष्टता कम गर्न विभिन्न प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने निर्णय पनि त्यही सुधार प्रक्रियाको एउटा हिस्सा भएको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकको अनुभव कार्यालय र कर्मचारीअनुसार फरक हुने अवस्था सार्वजनिक प्रशासनको पुरानो चुनौती हो । एउटै कानुन र एउटै सेवाका लागि पनि कुनै कार्यालयले एउटा ढाँचा स्वीकार गर्ने तर अर्को कार्यालयले अर्को विवरण माग्ने अवस्थाले नागरिकमा अन्योल सिर्जना गर्दै आएको थियो । नयाँ मार्गदर्शनले कम्तीमा निवेदनको आधारभूत स्वरूपमा देशभर समानता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यसबाट संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेका विभिन्न तहका सरकारी निकायबीच सेवा प्रवाहको आधारभूत प्रक्रियामा समेत समन्वय बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकायबाट नागरिकले विभिन्न सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले आवेदन तथा निवेदन प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म एकरूपता कायम गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । नागरिकले सेवा लिन जाँदा कुन कार्यालयमा कस्तो निवेदन चाहिन्छ भनेर छुट्टाछुट्टै जानकारी खोज्नुपर्ने अवस्था कम हुनु पनि यसको सकारात्मक पक्ष हुनेछ । तर मार्गदर्शन जारी हुँदैमा यसको उद्देश्य स्वतः पूरा हुने अवस्था भने छैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी कार्यालयले नयाँ ढाँचालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यालयहरूले पुरानो अभ्यासलाई निरन्तरता दिएमा वा सेवाग्राहीलाई आफ्नै तरिकाको निवेदन पेश गर्न बाध्य बनाएमा नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकेको छ । कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा मार्गदर्शनअनुसारको निवेदन ढाँचा प्रयोग भए–नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । आवश्यक परे सेवाग्राहीलाई ढाँचा उपलब्ध गराउने, कर्मचारीलाई यसको प्रयोगबारे जानकारी दिने तथा कार्यालयको सूचना पाटी, वेबसाइट वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट निवेदनको ढाँचा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । यसले नागरिकलाई सेवा लिनुअघि नै आवश्यक तयारी गर्न सहज बनाउनेछ ।
सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई विस्तार गर्ने क्रममा नागरिकको पहुँच र डिजिटल साक्षरताको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सबै नागरिक तत्काल अनलाइन प्रणालीमा अभ्यस्त नहुन सक्छन् । त्यसैले डिजिटल निवेदन प्रणाली विस्तार हुँदै जाँदा आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्था कायम राख्दै कागजी र डिजिटल दुवै माध्यमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल पहुँच नभएका नागरिकले पनि सरकारी सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित नहुने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहनेछ ।
त्यस्तै, निवेदनको ढाँचा एकरूप भए पनि सरकारी सेवाका लागि आवश्यक कागजात, शुल्क, प्रमाण तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया भने सम्बन्धित सेवा र कानुनअनुसार फरक हुन सक्छन् । त्यसैले नागरिकले एउटै ढाँचा प्रयोग गरेकै आधारमा सबै सरकारी सेवाको प्रक्रिया समान हुन्छ भन्ने बुझाइ सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ पनि कार्यालयहरूले स्पष्ट सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अघि सारेको यो व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रशासनमा सामान्य देखिने तर नागरिकका लागि महत्वपूर्ण रहेको एउटा प्रक्रियागत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । निवेदनको ढाँचामा एकरूपता आएपछि सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकले कम अन्योल र कम झन्झटका साथ आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नेछन् । साथै, कर्मचारीका लागि पनि निवेदन परीक्षण र व्यवस्थापनमा सहजता आउनेछ ।
दीर्घकालमा भने यसको महत्व डिजिटल सरकारी सेवासँग जोडिने देखिन्छ । अहिले कागजी रूपमा प्रयोग हुने निवेदनलाई एउटै मानकमा ल्याएपछि त्यसलाई अनलाइन प्रणाली, मोबाइल एप र अन्य विद्युतीय सेवा प्रणालीमा समावेश गर्न सहज हुनेछ । नागरिकले घरमै बसेर सरकारी सेवाको निवेदन भर्ने, आवश्यक कागजात संलग्न गर्ने र आवेदनको अवस्था अनलाइनबाटै थाहा पाउने प्रणाली विकास गर्न यसले आधार तयार गर्न सक्छ । सरकारको अपेक्षा पनि यही छ कि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा नागरिकले कार्यालयपिच्छे फरक प्रक्रिया र फरक ढाँचाको सामना गर्न नपरोस् । सरकारी सेवा नागरिकको अधिकार भएकाले त्यसलाई सहज, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो ।
निवेदनको ढाँचामा गरिएको एकरूपता त्यस दिशामा गरिएको प्रारम्भिक तर महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ । अब यसको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनपछि देखिनेछ । मार्गदर्शन कागजमा मात्र सीमित नभई प्रत्येक सरकारी कार्यालयको व्यवहारमा लागू भयो भने नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा यसको लाभ पाउनेछन् । कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी, कर्मचारीको कार्यशैली, डिजिटल प्रणालीको विकास तथा सेवाग्राहीलाई दिइने जानकारीबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेमा नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक सेवा सुधारको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
