काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका व्यक्तिका परिवार तथा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई स्वरोजगार तथा उद्यम सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थप गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित कार्यविधिमा पहिलोपटक जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि लक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जा पद्धति समावेश गरिएको छ । यसअनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने सहिद परिवार वा घाइतेले आफ्नो व्यवसाय तथा उद्यम सञ्चालनका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कर्जा प्राप्त गर्न आवेदक जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार वा घाइते भएको कुरा नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । प्रमाणित विवरणका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
कार्यविधिले ‘जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार’ को परिभाषासमेत स्पष्ट गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका व्यक्तिका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई सहिद परिवारका रूपमा मानिनेछ । यसरी सहिदका नजिकका परिवारजनलाई समेत स्वरोजगार तथा उद्यम सञ्चालनका लागि राज्यको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सरकारले यस्तो कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि कर्जा लिन सकिनेछ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले समय–समयमा तोक्ने अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसायमा समेत यस्तो कर्जा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निश्चित क्षेत्रमै सीमित नराखी उनीहरूको रुचि, क्षमता र स्थानीय सम्भावनाअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर दिने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि ठूलो संख्यामा परिवार प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारले आर्थिक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । आन्दोलनमा परिवारका सदस्य गुमाएका तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिसँगै दीर्घकालीन रूपमा आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत प्रभावित परिवारलाई रोजगारी खोज्ने अवस्थाबाट उद्यम सञ्चालन गरी आफैं रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, साना उद्योग र स्टार्टअपजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढेमा प्रभावित परिवारको आयआर्जनमा सुधार आउन सक्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
नयाँ व्यवस्थाले आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई तत्कालीन राहतमा मात्र निर्भर नराखी दीर्घकालीन आर्थिक पुनःस्थापनाको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमाले तुलनात्मक रूपमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।
यद्यपि कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, ब्याज अनुदानको दर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया र अन्य आवश्यक मापदण्ड कार्यविधिअनुसार पूरा गर्नुपर्नेछ । प्रमाणित सहिद परिवार तथा घाइतेले तोकिएको प्रक्रियामार्फत आवेदन दिएपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यसहित राज्यको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई नयाँ समूहसम्म विस्तार गरेको छ । स्वरोजगार, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिँदै ल्याइएको यो व्यवस्थाबाट प्रभावित परिवारले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
