काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा नरहेका तथा प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका ९२ संस्थागत विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले त्यस्ता विद्यालयलाई ३५ दिनभित्र आवश्यक कागजात तथा विवरण पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनुमति खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अनुसार कानुनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृति लिएर विद्यालय सञ्चालन गरिएको देखिए पनि हाल विद्यालय सञ्चालनमा नरहेको, कागजमा मात्र अस्तित्वमा रहेको वा अनुमति तथा स्वीकृति कायम राख्नुपर्ने आधार नरहेको अवस्थाका विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया थालिएको हो । लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको नाममा अझै पनि सरकारी अभिलेखमा अनुमति कायम रहँदा विद्यालयको वास्तविक अवस्थाबारे अन्योल हुने भएकाले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको महानगरको भनाइ छ ।
शिक्षा विभागले जारी गरेको सूचनामा महानगर क्षेत्रभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृतिप्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका तर अब अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका संस्थागत विद्यालयलाई ३५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आफ्नो विवरण पेस गर्न भनिएको छ । तोकिएको समयभित्र विद्यालय सञ्चालक वा सम्बन्धित पक्षले आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्ने अवसर पाउनेछन् । त्यसपछि प्राप्त विवरण र कागजातका आधारमा महानगरपालिकाले आवश्यक निर्णय लिनेछ । शिक्षा विभागका प्रमुख नवराज ढकालले शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिम विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि सम्बन्धित विद्यालयलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिन सूचना प्रकाशित गरिएको बताए । उनका अनुसार महानगरपालिकाले विद्यालयको अनुमति तत्काल एकतर्फी रूपमा खारेज गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालकलाई आवश्यक कागजात र प्रमाणसहित आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउने अवसर दिएको हो ।
ढकालका अनुसार ३५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ र आवश्यक कागजात प्राप्त नभएमा विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा विभागले कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको वास्तविक अवस्था, अनुमति तथा स्वीकृतिको विवरण र सम्बन्धित अभिलेख अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाले लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका तर सरकारी अभिलेखमा विद्यालयका रूपमा दर्ता रहेका संस्थाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । विद्यालय दर्ता भएर अनुमति प्राप्त गरे पनि वास्तविक रूपमा कक्षा सञ्चालन नगर्ने, स्थान परिवर्तन गरेपछि नयाँ स्थानमा आवश्यक स्वीकृति नलिने वा लामो समयदेखि विद्यालय सञ्चालनमा नरहेका संस्थाको अनुमति कायमै रहँदा शिक्षा क्षेत्रको नियमनमा समस्या हुने महानगरको बुझाइ छ ।
यसअघि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले दर्ता भएर सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरी अनुमति खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । नगर शिक्षा समितिको बैठकले कागजमा मात्र सीमित रहेका तथा व्यवहारमा विद्यालय सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
महानगरपालिकाका अनुसार विद्यालयको अनुमति तथा स्वीकृति कुनै संस्थाको स्थायी अधिकारका रूपमा मात्र कायम रहने विषय होइन । विद्यालयले कानुनमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय सञ्चालनको अवस्था, भौतिक संरचना, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्था, स्थान, कक्षा सञ्चालन र अन्य आवश्यक मापदण्डको पालना भए–नभएको विषयमा स्थानीय तहले अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्ला वर्षमा संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन र नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ । महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको संख्या ठूलो रहेकाले विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, कक्षा थप, विषय थप, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन तथा स्वामित्व परिवर्तनलगायत विषयलाई निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डमा बाँध्ने काम भइरहेको छ । महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । कुनै विद्यालयले अनुमति लिएको स्थानभन्दा अन्यत्र विद्यालय सञ्चालन गरेको भए, स्वीकृति नलिई कक्षा वा विषय थप गरेको भए अथवा स्वीकृत नाम र संरचनाभन्दा फरक ढंगले विद्यालय सञ्चालन गरेको भए त्यसबारे पनि महानगरले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ ।
विशेषगरी कागजमा मात्र अस्तित्वमा रहेका विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने महानगरको तयारीलाई शिक्षा क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । विद्यालय सञ्चालनमा नरहे पनि अनुमति कायम रहँदा त्यस्ता संस्थाको नाम सरकारी तथ्यांकमा रहिरहने भएकाले वास्तविक विद्यालय संख्या र अनुमति प्राप्त विद्यालयको संख्याबीच फरक पर्न सक्छ । यसले महानगरको शिक्षा योजना, अनुगमन र नीति निर्माणमा समेत समस्या सिर्जना गर्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । विद्यालयको अनुमति रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालकले आफू विद्यालय सञ्चालनमा रहेको वा अनुमति कायम राख्नुपर्ने कारणसहित आवश्यक प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि महानगरले ३५ दिनको समय दिएको हो । यस अवधिमा प्राप्त विवरणका आधारमा कुन विद्यालयको अनुमति कायम राख्ने र कुन विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने बताइएको छ ।
महानगरपालिकाले अनुमति रद्द गर्ने प्रक्रियालाई केवल कागजी अभिलेख हटाउने कामका रूपमा मात्र नभई विद्यालय शिक्षाको नियमन र व्यवस्थापनसँग जोडेर अघि बढाएको छ । निजी विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले विद्यालय सञ्चालनको कानुनी हैसियत स्पष्ट हुनुपर्ने महानगरको धारणा छ । काठमाडौंमा निजी विद्यालयको संख्या ठूलो भएकाले विद्यालय सञ्चालनको प्रभावकारी नियमन स्थानीय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । कतिपय विद्यालयले वर्षौँअघि अनुमति लिएर सञ्चालन सुरु गरे पनि पछि बन्द भएका, अर्को संस्थासँग गाभिएका वा अन्य कारणले सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको अभिलेख समयमै अद्यावधिक नहुँदा शिक्षा प्रशासनमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
महानगरपालिकाले यसअघि पनि विद्यालयको अनुगमन, शुल्क, पाठ्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको अवस्था तथा विद्यार्थीसम्बन्धी विषयमा विभिन्न निर्देशन र नियमन गर्दै आएको छ । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा अनुमति वा स्वीकृति कायम राख्नुपर्ने आधार नरहेका विद्यालयको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रियामार्फत अभिलेख व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो । महानगरको पछिल्लो कदमले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पनि आफ्नो विद्यालयको कानुनी अवस्था, अनुमति तथा स्वीकृतिका कागजात अद्यावधिक राख्न दबाब पर्ने देखिएको छ । विद्यालयको नाम, स्थान, स्वामित्व, कक्षा वा विषयमा परिवर्तन गरिएको भए त्यसअनुसार महानगरबाट आवश्यक अनुमति वा स्वीकृति लिएको हुनुपर्नेछ ।
शिक्षा विभागले ३५ दिने सूचना जारी गरेसँगै अब सम्बन्धित ९२ विद्यालयको विवरण र जवाफलाई आधार बनाएर अर्को चरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । विद्यालय सञ्चालकले तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजात पेस गरेमा महानगरले त्यसको अध्ययन गर्नेछ । तर, तोकिएको समयभित्र कुनै जवाफ नआएमा वा पेस गरिएका कागजातबाट विद्यालयको अनुमति कायम राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएमा कानुनअनुसार अनुमति वा स्वीकृति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । महानगरपालिकाले विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा विद्यार्थीको हितलाई समेत ध्यानमा राख्ने बताएको छ । सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयका नाममा विद्यार्थी अध्ययनरत नरहेको अवस्था भए अनुमति खारेज गर्दा प्रत्यक्ष शैक्षिक प्रभाव नपर्ने भए पनि कुनै विद्यालय वास्तवमै सञ्चालनमा रहेको दाबी आएमा त्यसको वास्तविक अवस्था स्थलगत रूपमा समेत परीक्षण गर्न सकिनेछ ।
यसरी काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका निजी विद्यालयको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी कागजी रूपमा मात्र कायम रहेका संस्थाको अभिलेख हटाउने र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई कानुनी तथा मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्ने नीति अघि बढाएको छ । ९२ विद्यालयलाई जारी गरिएको ३५ दिने सूचनापछि प्राप्त हुने जवाफ र कागजातका आधारमा महानगरपालिकाले अनुमति तथा स्वीकृति रद्द गर्ने वा कायम राख्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
