नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
राजधानी र सुगम सहरहरूमा सेवासुविधा केन्द्रित हुँदा दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा भने मौलिक हक कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लामा हालै देखिएको स्वास्थ्य संकट र त्यसप्रति राज्यको उदासिनताले नेपालको दूरदराजका नागरिकहरूले व्यहोर्नुपरेको पीडादायी यथार्थ उजागर भएको छ ।
जिल्ला अस्पतालमा लामो समयदेखि पर्याप्त चिकित्सक नहुनु र बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को बेला बिरामी परेका नागरिकहरू उपचारविहीन भएको घटना बाहिरिएको छ । जाजरकोटको ५० शैयाको जिल्ला अस्पतालमा लामो समयदेखि दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नहुँदा दैनिक उपचार सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।
एकातिर अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव छ भने अर्कोतिर पछिल्लो समय बाढीपहिरोका कारण घाइते तथा विस्थापित भएका नागरिकहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन थालेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको छ । विपद्का बेला झाडापखाला, ज्वरो, रुघाखोकी, चोटपटक तथा अन्य सरुवा रोगको प्रकोप फैलिने जोखिम उच्च हुन्छ । जाजरकोटका भेरी नगरपालिकाका १, २, ३ र ४ नम्बर वडाका विभिन्न बस्तीमा गएको पहिरोमा परी कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु र १० जना घाइते भइसकेको तथा सयौँ नागरिक विस्थापित भएर विद्यालय र अस्थायी सेल्टरहरूमा बसिरहेको अवस्था छ ।
सेल्टरमा रहेका ६९१ भन्दा बढी विस्थापित नागरिकहरूमा ज्वरो र रुघाखोकीको समस्या देखिनुले पानीजन्य वा कीटजन्य महामारी फैलिने खतरा छ । यस्तो गम्भीर मानवीय र स्वास्थ्य संकटको समयमा पनि अस्पताल व्यवस्थापन समिति र स्थानीय प्रतिनिधिहरूले डाक्टर पठाइदिन मुख्यमन्त्रीसम्म अनुनय–विनय गर्नुपर्ने बाध्यता आफैँमा लज्जास्पद छ ।
अस्पतालमा डाक्टर नभएको, खानेपानीका स्रोतहरू प्रदूषित बनेको र वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू उच्च जोखिममा परेको खबर सार्वजनिक हुँदा पनि प्रदेश तथा संघीय सरकारले द्रूतगतिमा स्थायी वा अस्थायी टोली खटाउन नसक्नु लाचारी हो । यद्यपि भेरी नगरपालिका र कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको टोलीले केही विस्थापितको प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ । तर यस्ता घुम्ती टोलीले जिल्लाको दीर्घकालीन र स्वास्थ्य संकट सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।
स्वास्थ्य समस्या जाजरकोटको मात्र नभई समग्र कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लाहरूको साझा समस्या हो । राज्यले दुर्गममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिइने सेवासुविधा, प्रोत्साहन र सुरक्षाको उपयुक्त व्यवस्था गर्न नसक्दा दरबन्दी भएका डाक्टरहरू पनि सहर छाडेर गाउँ जान मान्दैनन् । अर्कोतर्फ हुनेखाने र शक्तिमा भएका वर्गका लागि सुगमका सुविधासम्पन्न अस्पताल उपलब्ध हुने तर सर्वसाधारण दुर्गमका नागरिकले भने सामान्य सिटामोल र डाक्टरको मुख समेत देख्न नपाई अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने विभेदकारी अवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि कलंक बनेको छ ।
नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । विपद्को कठिन घडीमा जाजरकोट अस्पतालमा तत्काल दरबन्दी अनुसारका विशेषज्ञ तथा मेडिकल अधिकृतहरूको स्थायी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । जबसम्म स्थायी नियुक्ति हुँदैन, तबसम्मका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले काठमाडौँ वा सुर्खेतजस्ता ठूला सहरबाट विशेषज्ञ डाक्टरहरूको टोली काजमा खटाएर भए पनि तत्काल सेवा सुचारु गर्नुपर्छ ।
पहिरो विस्थापित सेल्टरहरूमा सुरक्षित खानेपानीको प्रबन्ध, नियमित स्वास्थ्य डेस्कको सञ्चालन र महामारी फैलिन नदिने सतर्कतामूलक कदमहरू अविलम्ब चालिनुपर्छ । भाषणमा कर्णालीको विकास र सुशासनका ठूला गफ हाँक्ने तर व्यवहारमा नागरिक बिरामी पर्दा एउटा डाक्टरसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने दयनीय अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म दुर्गमका जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाउने देखिँदैन ।
मिति २०८३ भदौ ७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
