काठमाडौं । बुधबार भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवालगायतका क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत् कम्पनी, व्यावसायिक समूह तथा अन्य निजी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने घोषणा तथा सहयोग गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार साँझसम्म निजी क्षेत्रबाट कोषमा ४६ करोड ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग जुटेको छ। पछिल्लो ६ घण्टामा मात्रै विभिन्न उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यावसायिक घरानाबाट २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले उद्धार, राहत र खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य सहयोग जुट्न थालेको हो। प्राप्त हुने सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न संस्था तथा व्यवसायीबाट सहयोग बुझिरहेका छन् ।
यो अभियानमा सबैभन्दा ठूलो रकम गोर्खा ब्रुअरीले उपलब्ध गराएको छ। कम्पनीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। गोर्खा ब्रुअरीका प्रबन्ध निर्देशक अरुण अधिकारी, वित्त निर्देशक अमर वैद्य र बजार निर्देशक काजीमन सुब्बाले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका छन् । नेपालमा चिनियाँ अटोमोबाइल ब्रान्ड बीवाईडीले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ७ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बीवाईडीले नेपालको आधिकारिक वितरक तथा स्थानीय साझेदार साइमेक्स इंक प्रालिसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो । कम्पनीले रकम सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पनि जलविद्युत् क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीका तर्फबाट ५ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको निजी संस्थाले राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट पनि ठूलो रकम राहत कोषमा पुगेको छ । नेपाल बैंकले ३ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कुमारी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समान ३/३ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा एनआईसी एसिया बैंकले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । सानिमा बैंकले भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकका प्रमुख निक्षेप अधिकृत हेमराज संज्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम जम्मा गरिनेछ ।
उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि राहतका लागि उल्लेख्य रकम जुटेको छ । रेडबुल उत्पादक सारस बेभरेजले सरकारलाई २ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । गोल्छा ग्रुपले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ। ग्रुपका प्रमुख शेखर गोल्छाले उक्त सहयोग रकम उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएका छन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनले बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले पनि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अपि पावर कम्पनीले तत्काल ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको जनाइएको छ। शिवशक्ति ग्रुपले ५१ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बुलियन कम्पनी लिमिटेडले २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । त्यसैगरी रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, मेगा मोटर्स प्रालि, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १०/१० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । बाढीबाट विशेषगरी रसुवा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीपछि मानिसहरू बेपत्ता भएका छन् भने सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तथा उद्धार टोली परिचालन गरी बेपत्ता भएकाको खोजी, उद्धार तथा राहत वितरणको काम भइरहेको छ ।
सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि देशभित्रबाट मात्र नभई विदेशबाट सहयोग गर्न चाहने दाताका लागि पनि व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार सरकारले बाढीपीडितका लागि सहयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूलाई लक्षित गर्दै छुट्टै भुक्तानी पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ । यसमार्फत प्राप्त हुने सहयोगलाई व्यवस्थित रूपमा राहत तथा पुनर्स्थापनामा परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बुधबार साँझ देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीसहित सबैलाई बाढीपीडितको उद्धार तथा राहत अभियानमा सहयोग गर्न सार्वजनिक अपिल गरेका थिए । साँझ साढे ७ बजे सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गर्दै उनले सरकारको राहत तथा उद्धार अभियानमा सामाजिक संघसंस्था, उद्योगी–व्यवसायी, युवा स्वयंसेवक र आम नागरिकलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘म सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्था, उद्योगी–व्यवसायी, युवा स्वयंसेवक र आम नागरिकहरूलाई सरकारले चलाएको राहत र उद्धार अभियानमा आ–आफ्नो ठाउँबाट हात बढाउन र सहयोग गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ उनले फेसबुकमा लेखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अपिलपछि निजी क्षेत्रबाट सहयोग घोषणा गर्ने क्रम बढेको हो । सरकारले प्राप्त हुने रकमलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन राहतसँगै खोज, उद्धार र पुनर्स्थापनाका काममा खर्च गर्ने जनाएको छ । भोटेकोसी बाढीपछि उत्पन्न विपद्मा निजी क्षेत्रबाट छोटो समयमै ठूलो रकम जुट्नुले प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा थप स्रोत परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले भने तत्कालको प्राथमिकता बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, प्रभावितको उद्धार, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको वितरण र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने रहेको जनाएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
