काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा प्रयोग हुँदै आएको सफ्टवेयर प्रणालीमा देखिएको गम्भीर त्रुटिको विषयमा संघीय सरकारसँग संवाद गर्न खोज्दा सुनुवाइ नभएको भन्दै बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री राजेन्द्र प्रजापतीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री प्रजापतीले लाइसेन्स वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफूले संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग सम्पर्क गर्न खोजे पनि कुराकानी गर्न नपाएको गुनासो गरे । आफूले फोन गर्दा मन्त्री लम्सालले कुराकानी गर्न नमानेको र पछि मेसेज पठाउन भने पनि पठाइएको सन्देशसमेत नपढेको उनको आरोप छ । प्रजापतीका अनुसार लाइसेन्ससम्बन्धी प्रणाली बागमती प्रदेशले सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा त्यसलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर देशभर एउटै प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीमा सेवाग्राहीले तिरेको रकम, फाराममा उल्लेख गरिएको नाम तथा प्रदेशसम्बन्धी विवरणसमेत गलत देखिने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार कुनै सेवाग्राहीले ५० हजार रुपैयाँ तिरेको भए प्रणालीमा ३० हजार रुपैयाँ मात्र तिरेको देखिने र ३० हजार तिरेको व्यक्तिको विवरणमा ५० हजार देखिनेजस्ता समस्या देखिएका छन् । त्यस्तै, एउटा व्यक्तिको नाममा भरेको फाराममा अर्कै व्यक्तिको नाम देखिने तथा एउटा प्रदेशमा भरिएको आवेदन अर्को प्रदेशको कार्यालयमा देखिनेजस्ता त्रुटिसमेत देखा परेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेशले एउटा सफ्टवेयर चलाइराखेको थियो, लाइसेन्ससम्बन्धी राम्रोसँग चलिराखेको थियो । तर किन–किन अकस्मात् त्यो संघीय सरकारले अब हामी गर्छौँ भनेर लिएर जानुभयो,’ प्रजापतीले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत त्यो सफ्टवेयर जब सातै वटा प्रदेशमा त्यही बागमती प्रदेशले गरिरहेको प्रोग्रामलाई लगियो र त्यो लाने क्रममा डिफल्ट आयो ।’ उनले नयाँ प्रणालीका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीको आक्रोशको निशानामा पर्न सक्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको बताए । प्रणालीमा भएको प्राविधिक त्रुटिको जिम्मेवारी कर्मचारीले लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अहिले तपाईंको ५० हजार तिरेको छ भने ३० हजार देखाउने, ३० हजार तिरेकोमा ५० हजार देखाउने, राम भनेर फाराम भरेकोमा श्याम देखाउने, गण्डकीको फाराम भरेको छ भने वागमतीमा देखाउने भएको छ,’ उनले भने, ‘अब यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई भोलि कसैले रिसाएर दुई थप्पड हान्ला, मुखै छाड्ला, त्यसको जिम्मेवारी त मैले लिनुपर्छ ।’
लाइसेन्स वितरणमा मात्र नभई संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्रमा समेत निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको प्रजापतीको आरोप छ । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा हस्तान्तरण नगरिएको उनको गुनासो छ ।
उनले संघीयता कार्यान्वयनको मूल उद्देश्य नै तीन तहका सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र सहकार्य भए पनि व्यवहारमा प्रदेश सरकारलाई सीमित अधिकारमा राखिएको बताए । प्रदेशमा मन्त्री बनेर औपचारिक जिम्मेवारी सम्हाल्नेबाहेक निर्णय गर्ने र काम गर्ने पर्याप्त अधिकार नहुँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशमा केही पनि अधिकार छैन । यहाँ मन्त्री भएर मैले सम्मान खाने अनि दुई शब्द बोल्ने,’ प्रजापतीले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रमा हेर्नुस्, सम्पूर्ण संघले नै कब्जा गरेको छ, प्रदेशको ठाउँ नै छैन ।’ पर्यटन क्षेत्रको अधिकारसमेत केन्द्रमै सीमित राखिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन संघीय सरकारले उदारता देखाउनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएर संघीयता बलियो नहुने उनको तर्क छ । प्रजापतीले संघीय सरकारबाट प्रदेशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको आरोपसमेत लगाए । विभिन्न विषयमा प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्ने वा प्रदेशलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकार गठन भए पनि व्यवहारमा प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार र स्रोत उपलब्ध नगराइँदा प्रदेश सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । अधिकार नदिने हो भने प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै पुनः बहस हुन सक्ने उनले संकेत गरे । ‘धेरै कुरामा अब अट्याकिङ भइराखेको छ, संघबाट, तर प्रदेश हामी खारेजको कुरा गर्छौँ नि, त्यसै गरेको होइन,’ उनले भने, ‘जुन चीजलाई अधिकारै दिँदैन, अधिकार दिनै मिल्दैन भने किन राखिराख्छौँ त ? हामीले सोधेको यो मात्र हो । तर अधिकार छैन हेर्नुस् ।’ उनले प्रदेश र संघबीचको अधिकारको विषयमा विवाद सिर्जना गर्नु आफ्नो उद्देश्य नभएको पनि बताए । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने तह प्रदेश सरकार भएकाले त्यसका लागि आवश्यक अधिकार र जिम्मेवारी पनि प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी यातायात क्षेत्रमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच अधिकारको विषय लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको प्रजापतीले बताए । प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्दै आए पनि प्राविधिक प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामा संघीय सरकारको हस्तक्षेप बढ्दा सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको उनको आरोप छ । उनले लाइसेन्स वितरणमा देखिएको समस्या सामान्य प्राविधिक कमजोरी मात्र नभएको बताए । सेवाग्राहीले सरकारलाई बुझाएको रकम तथा व्यक्तिगत विवरण नै गलत देखिन थालेपछि यसले सरकारी सेवा प्रणालीप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारी प्रणालीमा गलत विवरण देखिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही र यातायात कार्यालयका कर्मचारीमाथि पर्ने भएकाले संघीय सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको सेवा प्रणाली परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसँग पर्याप्त समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको गुनासो छ । प्रजापतीले बागमती प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको पुरानो सफ्टवेयर व्यवस्थित रूपमा चलिरहेको दाबी गर्दै त्यसलाई देशभर लागू गर्ने क्रममा आवश्यक परीक्षण, समन्वय र प्राविधिक तयारी पर्याप्त नभएको आरोप लगाए । एकैपटक सातवटै प्रदेशमा नयाँ प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्दा प्राविधिक त्रुटिहरू देखिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जनतालाई सेवा दिनुपर्छ । जनताले कर तिरेका छन् । त्यही जनताको पैसाबाट सरकार चलेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनतालाई दुःख दिने काम गर्नुहुँदैन ।’
संघीय सरकारका मन्त्री र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबीच नियमित संवाद र समन्वय हुनुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा संवादकै ढोका बन्द हुने गरेको उनले बताए । आफूले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित संघीय मन्त्रीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत कुरा गर्न नपाउनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ । प्रजापतीले आफूले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्साललाई फोन गरेर लाइसेन्स प्रणालीमा देखिएको समस्या जानकारी गराउन खोजेको बताए । तर फोनमा कुराकानी गर्न नमानेपछि आफूलाई मेसेज पठाउन भनिएको र त्यसअनुसार सन्देश पठाए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे ।
‘मैले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीलाई फोन गरेँ । फोन गर्दा उहाँ मसँग कुरा गर्न मान्नुभएन । नमानेपछि मेसेज पठाउनु भन्नुभयो । मैले मेसेज पठाएँ, त्यो मेसेज पनि पढ्नुभएन,’ उनले भने । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको सेवा प्रवाहमा पर्ने भन्दै उनले नेतृत्व तहले व्यक्तिगत वा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार जनताले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार कुन तहले काम गर्छ भन्नेभन्दा पनि आफूले समयमा र सहज रूपमा सेवा पायो कि पाएन भन्ने कुरालाई महत्व दिन्छन् । त्यसैले तीनै तहका सरकारबीच अधिकारको विवादभन्दा पनि नागरिकको समस्या समाधान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रजापतीले सरकारका सबै तह जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यका विभिन्न तहमा रहेका मन्त्री, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा पनि जनताले तिरेको करबाटै आउने भएकाले नागरिकलाई थप दुःख दिने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए । ‘त्यो पीडाको कुरा हो हेर्नुस् । किनभने जनतासँग कर लिएको छ, त्यो जनताकै पैसाबाट तपाईंको, मैले पनि गाडी चढेको होला । तपाईंको पीएसओ राखेको होला,’ उनले भने, ‘त्यही जनताहरूलाई हामीले पीडामा राख्नुहुन्न ।’ उनले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नदिने तर जनताबाट आउने गुनासोको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्ने अवस्था उचित नभएको बताए । सेवा प्रवाहमा समस्या आएपछि नागरिकले सम्बन्धित यातायात कार्यालय र प्रदेश सरकारसँग प्रश्न गर्ने भएकाले त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले पनि समान रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लाइसेन्स प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान नगरे सेवाग्राहीको असन्तुष्टि थप बढ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए । एउटै व्यक्तिको विवरण अर्को व्यक्तिको नाममा देखिने, रकम फरक देखिने वा आवेदन अर्को प्रदेशमा देखिनेजस्ता त्रुटि सामान्य रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको अधिकार, यातायात सेवा प्रवाह र संघीय सरकारसँगको समन्वयको विषयलाई एउटै समस्याका रूपमा हेर्नुपर्ने प्रजापतीले बताए । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्र संघीयताको उद्देश्य पूरा हुने उनको तर्क छ । लाइसेन्स प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्राविधिक पक्षको तत्काल समीक्षा, संघ र प्रदेशबीच समन्वय तथा सेवाग्राहीका विवरण सुरक्षित र सही राख्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरकारी सेवामा देखिने सानो त्रुटिले पनि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रजापतीको अभिव्यक्तिले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक समन्वयको विषय फेरि बहसमा आएको छ । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार नदिइकन संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव नहुने उनको दाबी छ । साथै, नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लाइसेन्सजस्ता सेवामा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न संघ र प्रदेशबीच तत्काल प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
