जलवायु परिवर्तनको तीव्र मार खेपिरहेको नेपालले हालै व्यहोर्नुपरेको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीको विनाशकारी बाढीले मुलुकलाई मानवीय र भौतिक संकटको मोडमा ल्याएर उभ्याएको छ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको भयावहलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सिंहदरबारमा आयोजित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँगको ब्रिफिङमा ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिएका छन् ।
कूटनीतिक समुदाय, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधिहरूसामु प्रस्तुत गरिएको ‘हिमालयन सुनामी’ शब्दावलीले नेपालको यथार्थ तस्वीर र बाढीले पुर्याएको अकल्पनीय विनाशको वास्तविक चित्रण गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विपद्मा परेर सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ४ हजारभन्दा बढी मानिसहरू सम्पर्कविहीन छन् । सम्पर्कविहीन हुनेहरूमा स्थानीय वासिन्दा, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, भन्सार तथा अध्यागमनका कर्मचारी, जलविद्युत् आयोजनाका कामदारका साथै ८८३ जना विदेशी नागरिक र पर्यटकहरू समेत छन् ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनसम्म फैलिएको विपद्ले पूर्वाधार र बस्तीहरूलाई विध्वंश उत्पन्न गरेको छ । केही मिनेटभित्रै पहाड भत्किएर आएको ठूलो परिमाणको पानी, लेदो र भग्नावशेषको वेगले पुर्याएको क्षति सामान्य बाढी नभई महामारीको रूपमा देखिएको छ ।
समुद्रमा आउने सुनामी जसरी हिमाली भेगमा अकस्मात् ओर्लिएको विशाल जलतरङ्ग र लेदोले नेपाल जस्ता हिमाली देशहरूको संवेदनशीलतालाई पुनः उजागर गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो तापमान र जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान शून्यप्रायः भए तापनि त्यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष सजाय हिमाल, नदी प्रणाली र निर्दोष नागरिकहरूले भोग्न बाध्य छन् । भोटेकोशीमा आएको ‘हिमालयन सुनामी’ तीव्र रूपमा तातिरहेको जलवायुको गम्भीर परिणाम हो ।
त्यसैले हिमाली संकट नेपालको आन्तरिक मामिला वा एउटा सानो देशको जल उत्पन्न प्रकोप मात्र नभई समग्र विश्व समुदायका लागि जलवायु परिवर्तनको भयानक चेतावनी हो । यस्तो भीषण विपद्को सामना गर्न नेपालको आन्तरिक स्रोतसाधन र प्रविधि पूर्णतः अपर्याप्त छ । यद्यपि २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू रातदिन उद्धारमा खटिएका छन् । ११ हजारभन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिएको छ तर दीर्घकालीन पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य विशाल छ । यहीँ वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ब्रिफिङ गर्दै सहयोगको आह्वान गरेका छन् । अब विश्व समुदायले पनि सहानुभूति र औपचारिकतामा सीमित नभई ठोस सहयोगका साथ भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले संकटलाई विशेष चासोका साथ हेर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना, सीमापार विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायका आधारमा नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति तथा अनुदान सहयोग तत्काल उपलब्ध गर्नुपर्छ । कोषमार्फत नेपालले पाउनुपर्ने वित्तीय सहयोगलाई कागजी प्रतिबद्धताबाट निकालेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु विश्व समुदायको नैतिक दायित्व हो ।
भोटेकोशी बाढीले सिर्जना गरेको महाविपत्तिले जलवायु परिवर्तनको असर अब ढोका ढक्ढक्याउने अवस्थामा मात्र नभई हिमाली सुनामीको रूप लिएर घरबस्ती सोहोर्न थालिसकेको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै उद्धार र राहतलाई तीव्र बनाउनुपर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विपद्लाई जलवायु संकटको रूपमा दह्रो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विश्व समुदायले पनि महामारीलाई नेपालको मात्र समस्या नमानी एकीकृत मानवीय सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्थानशील पुनर्निर्माणमा उदारतापूर्वक हात बढाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ ।
२०८३ भदौ २१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
