काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन आगामी असोज ६ गते अमेरिका जाने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने कार्यक्रम तय भएको हो । प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने र असोज ९ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ । उनले असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । यसपटकको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सहभागिता विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको संकट, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम तथा प्राकृतिक विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो ढंगले उठाउनुपर्ने अवस्था बनेका बेला प्रधानमन्त्री शाह स्वयं महासभामा सहभागी हुन लागेका हुन् ।
विशेषगरी रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि नेपालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवाज बढेको थियो । बाढीका कारण ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान गएको, धेरै व्यक्ति बेपत्ता भएको तथा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना लगायतका भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेपछि सरकारले विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने दबाब सामना गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् । उनले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको, हिमनदी तथा हिमतालमा देखिएका परिवर्तनले बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाएको तथा नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको विषय उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने अत्यधिक भोग्नुपरेको बताउँदै आएको छ । हिमाल पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्नु, अनियमित वर्षा, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद् बढ्नु जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका प्रमुख चुनौतीका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । रसुवाको भोटेकोसी बाढीपछि यी विषय झन् गम्भीर रूपमा उठेका छन् । बाढीले सीमावर्ती क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएपछि जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमबीचको सम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग बढेको थियो । यही परिस्थितिका बीच प्रधानमन्त्री स्वयं महासभामा सहभागी हुने निर्णय भएको हो । यसअघि महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तयारी गरिएको थियो । सरकारको प्रारम्भिक योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री शाह नेपालमै रहने र परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने तय भएको थियो ।
तर, रसुवा बाढीपछि परिस्थिति परिवर्तन भएको हो । विपद्का कारण भएको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्न र नेपालका लागि जलवायु न्यायको मागलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री आफैं महासभामा सहभागी हुनुपर्ने आवाज उठेपछि शाहको अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधनसँगै विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता र द्विपक्षीय छलफल हुने सम्भावनासमेत रहेको छ । त्यस्ता भेटवार्तामा नेपालका विकास आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमका विषय उठ्न सक्नेछन् ।
असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भोगिरहेको पछिल्लो प्राकृतिक विपद्को अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु संकटको असर भोगिरहेका हिमाली तथा विकासशील मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र न्यायोचित वित्तीय व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याउने तयारी गरेका छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीको उचित सम्बोधन, अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत र जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउनुपर्ने विषयलाई लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको यसपटकको महासभा सहभागितामा पनि यी विषय प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रसुवा बाढीपछि नेपालमा जलवायु न्यायको बहस थप चर्किएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमणलाई त्यसै सन्दर्भमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । महासभामा नेपालको अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने वातावरण बनाउनसमेत भ्रमण उपयोगी हुने सरकारको अपेक्षा छ । प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते न्युयोर्क जाने र असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि असोज ९ गते नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । भ्रमणपछि सरकारले महासभामा उठाइएका विषय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई नेपालको जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन नीतिसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
